युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही चलाएपछि रुससँग सिंगो विश्व समुदाय चिढिएको छ। विश्व शक्ति अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। रुसबाट विश्व बजारमा आपूर्ति हुने पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा समेत रोक लगाइएको छ।

जसले गर्दा विश्व बजारमा महँगी चरमचुलीमा छ। रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य सामग्रीलगायत आयात गर्ने मुलुकलाई पनि शक्ति राष्ट्रहरूले धम्की दिइरहेका छन्। सैन्य सामग्री आयात गर्ने देशले प्रतिबन्ध खेप्नुपर्नेसम्मको धम्की दिइएको छ। विश्वमा यस्तो ध्रुवीकरण भइरहेका बेला नेपाली सेनाले भने रुसबाटै दुईवटा सैन्य हेलिकोप्टर ल्याउने सुरसार गरिरहेको छ। रक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयले समेत त्यसमा अन्तिम ‘लालमोहर’ लगाइसकेका छन्। यसमा केही बिचौलिया र राज्यका पदाधिकारी लागेको आरोप छ ।

पाँच वर्षदेखि प्रयास

नेपाली सेनाले पाँच वर्षअघि नै रसियन ‘एमआई १७ भी ५’ हेलिकोप्टर भिœयाउने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि सेनाले २०१७ डिसेम्बर २७ मा रसियाली सरकारी कम्पनी ‘रोजोबोरोन’ सँग सम्झौता गरेको थियो। सो कम्पनीका तर्फबाट काठमाडौंस्थित रसियन राजदूतावासका प्रथम सचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाली सेनाका तर्फबाट जंगी अड्डाले हस्ताक्षर गरेको स्रोतको भनाइ छ। रुसले यही कम्पनीबाट एकीकृत रूपमा सैन्य तथा सुरक्षा सामग्री निर्यातको काम गर्छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पहिलोपल्ट राष्ट्रपति हुँदा यो कम्पनी खोलेका थिए।

सम्झौतापछि अमेरिकाले सांकेतिक रूपमा असन्तुष्टि जनायो। अमेरिकाको असन्तुष्टिपछि नेपाली सेना हच्कियो र रुसी हेलिकोप्टर खरिद गर्ने कदमबाट पछि हट्यो। रुसी हेलिकोप्टर खरिद गर्दा अमेरिकी सहयोग घट्ने संकेत पाइएपछि नेपाली सेना हच्किएको स्रोतको दाबी छ। त्यहीबेला अमेरिकाले नेपाललाई चार सैन्य जहाज र अन्य सैन्य सामग्री दिने वचन दिएको थियो। त्यसपछि नेपाली सेनाले बहानाबाजी गर्दै खरिद प्रक्रिया टार्दै आएको थियो। सेनाले विभिन्न बहानामा प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आयो। त्यसमा कोभिड–१९ को महामारी पनि सहायक बन्न पुग्यो। पछि प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापा आए। उनले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिदिए।

‘रोजोबोरोन’ को पटकपटक पत्र

यसबीचमा रसियन कम्पनी ‘रोजोबोरोन’ ले पटकपटक पत्राचार गरेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नेपाली सेनाले कुनै जवाफ नदिएको पाइएको छ। प्रधानसेनापतिमा प्रभुराम शर्मा आएपछि हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया फेरि अघि बढेको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि रसियन कम्पनी ‘रोजोबोरोन’ ले नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेको छ। २०२२ जनवरी २२ (२०७८ माघ ८) मा सो कम्पनीले प्रधानसेनापति शर्मालाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्र बाहिरिएको थियो।

पत्रमा रुसी कम्पनीले पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि जवाफ नआएको भन्दै सम्झौता खारेजी वा पुनर्विचारबारे धारणा माग गरेको थियो। पत्रमा सम्झौताको दफा ६ को प्रावधानअनुसार नेपाली पक्षले रुसी पक्षले कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी जारी गरेको मितिले १५ दिनभित्र एलसी खोल्नुपर्नेमा नखोलिएको भनिएको छ।

पत्रमा २०१८ जुन १९ मा उपकरणहरूको सूची अद्यावधिक गर्न र ‘भुक्तानी सर्तहरू’ परिमार्जन गर्न सम्झौताको पूरक मस्यौदा पठाएको, २०१८ को नोभेम्बर र २०१९ डिसेम्बरमा काठमाडाैँमा सम्झौताको पूरक मस्यौदा र सम्झौता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नेपाली सेनाको मुख्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँग बैठक सम्पन्न भएको पनि उल्लेख छ। ‘वार्ताको नतिजामा नेपाली प्रतिनिधिले प्रस्तावको छिट्टै समीक्षा गरी पूरक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न रुसी प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वस्त पारेका थिए,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘तर हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन।’

मार्च २०२१ मा पनि पुरानो सम्झौता खारेजी र नयाँ सम्झौता कागजातको मस्यौदा समीक्षाका लागि नेपाली पक्षलाई पठाएको र त्यो मस्यौदालाई समेत समीक्षाबिना नै छाडिएको रुसी कम्पनीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि पनि रुसी पक्षका तर्फबाट वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल गर्न र ठेक्काको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न आफ्नो टोली नै खटाउने विषयमा पनि पटकपटक पत्र पठाएको तर कुनै जवाफ नआएको पत्रमा लेखिएको छ। ‘नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकोमा रुसी पक्षले ठेक्का खारेजीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ,’ पत्रमा छ। तर नेपाली पक्ष रुसी हेलिकोप्टर खरिद गर्न इच्छुक भए अझै पनि आफूहरूले नयाँ सम्झौताका लागि मस्यौदा पेस गर्न तयार रहेको रोजोबोरोनले जनाएको छ ।

बिचौलिया र सेना सक्रिय

पछिल्लो समय रसियन हेलिकोप्टर खरिद गर्न नेपाली सेना, बिचौलिया र राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी सक्रिय हुन थालेको स्रोतले जनाएको छ। नेपाली सेनाको दबाबमा रक्षा मन्त्रालयले माघ २६ गते बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। जसमा ‘नेपाली सेनाका लागि आवश्यक एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर खरिद प्रयोजनका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुन यस मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०७८/१०/२६ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७८ फागुन २५ गते बजेट स्वीकृति दिएको छ।

रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। अर्थले रक्षा मन्त्रालयका लागि जारी गरेको सो पत्रमा पूर्वअनुमोदित सम्झौता भएको र अर्थ मन्त्रालयको २०७४ साउन ३१ गते पनि बजेट स्वीकृति दिइसकेको जनाइएको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर २०७८ फागुन २२ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयबमोजिम सम्झौता कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न स्वीकृति दिएको पत्रमा उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार रुसी सैन्य हेलिकोप्टर खरिदमा बिचौलिया दीपक भट्टको योजनाबमोजिम नेपाली सेना तथा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी सक्रिय छन्। त्यसमा करोडौंको चलखेल भइरहेको छ। भट्टले ४६ करोड नेपाली रूपैयाँ कमिसन बाँड्न पाइनेगरी ‘सेटिङ’ मिलाएको जनाइएको छ।

भट्टकै सेटिङमा मंगलबार रसियन कम्पनीका अधिकारीहरू नेपाल आउन लागेको र उनीहरूले रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति शर्मासँग भेट गर्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ। रसियन कम्पनीका अधिकारीहरू तीन दिन काठमाडौं बस्नेछन्।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुईवटा हेलिकोप्टरको मूल्य ४ अर्बभन्दा बढी छ। त्यसको खरिद प्रक्रियाका लागि सैनिक मुख्यालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको स्रोतले बतायो। २०१७ मा सो कम्पनीले प्रतिहेलिकोप्टरको मूल्य १७ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलर तोेकेको थियो। यसपटक बढाएर २२ मिलियन बनाउने खेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

 यसो भए दुईवटा जहाजको ५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। जहाज खरिदका विषयमा काम भइरहँदा नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले भने जंगी अड्डाबाट कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढेको बताए। ‘त्यो पुरानै सम्झौता हो तर त्यो प्रक्रिया स्थगित अवस्थामा छ। अद्यावधिकका लागि जंगी अड्डाबाट कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयस्तरमा के भयो त्यसबारे मलाई जानकारी भएन।’

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७९ २३:४५ आइतबार