२९ वर्षदेखि अलपत्र हुदैं आएको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताले आयोजना निर्माणको दबावस्वरुप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न खोजेपनि भेट्न पाएका छैनन्।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सुदृरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएकाले पनि जुनसुकै हालतमा पनि निर्माण हुनुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आइरहेका छन्। सुदृरपश्चिमका जागरुप युवाहरुको ‘बोलन्या थली’ भन्ने समूहले मंगलबार माइतीघर मण्डलमा डोकोसहितको एक लाख पत्र लिएर प्रदर्शनी गरेका छन्।
बोलन्या थली भन्ने समूहले सुदृरपश्चिमका जनताबाट एक लाख पत्र संकलन गरेर प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउने तयारी गरेका छन्। समूहले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको लागि बारम्बार ताकेता पाएपनि आफ्नै क्षेत्रका प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म भेटघाटको लागि समय उपलब्ध नगराएको बताएका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अहिलेसम्म भेटघाटको लागि चासो दिएको छैन। बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले सरकारले सुदृरपश्चिम प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा डार्याउने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडी बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेका छन्।
‘पश्चिम सेती सृदृरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिको पहिचानको जलविद्युत् आयोजना हो। तर,राजनीतिक नेतृत्वले सही बाटो नसमात्दा आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आइरहेको छ।’ उनले भने,‘सरकारले २९ वर्षदेखि पश्चिमसेती आयोजनालाई न त अगाडी बढाउन सकेको छ। न त छोड्न नै सकेको छ।’
सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र आयोजनाको निर्माणको मोडालिटी ढाँचा समेत तय गर्न नसक्दा आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र हुदैं आइरहेको छ। सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई कहिल्यै प्रथामिकतामा नराखेको उनले आरोप लगाए।
‘सरकारले अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेक कम्पनीलाई काम गर्न नदिएर भगायो,’ उनले भने,‘दोस्रो पटक आएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पाेरेसनलाई पनि काम गर्न नदिएर भगाउने काम भयो।’
संयोजक जोशीले सरकारले विदेशी कम्पनीलाई भगाएको आरोप लगाएता पनि अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको १६ वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक अन्य महत्वपूर्ण काम गरेको थिएन्। त्यसपछि सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पाेरेसनलाई दियो।
तर, यो कम्पनीले पनि विगतको कम्पनीकै जस्तो काम गर्यो । सरकारले तीन वर्ष अघि थ्रिर्जेज कम्पनीबाट खोसेपनि आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन्। ०७५ चैतमा सरकारले लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखेपनि यो आयोजना निर्माणमा वैदेशिक लगानी स्रोत र ढाँचा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएर पनि अलपत्र भएको अर्काे जलाशयुक्त आयोजना हो–पश्चिम सेती। ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती निर्माण गर्ने भनेको पनि झण्डै तीन दशक बितिसक्यो। स्थानीयवासीले बारम्बार पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडी बढाउन बारम्बार अनुरोध गर्दै आइरहेपनि सरकारले भने यो आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ।
अहिले हिउँदेयाममा नेपालका रनअफ दी रिभरमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो क्षमताको एक तिहाईभन्दा कम बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। तर, सरकारले समयमै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगर्दा अहिले ऊर्जा संकटको अवस्था मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको ऊर्जा संकटको कारणले पनि पर्याप्त मात्रामा भारतबाट बिजुली आयात गर्न समेत सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स)मा दैनिक बोलकबोलबाट बिजुली खरिदको लागि बिडिङ गरेपनि बिजुली पर्याप्त मात्रामा खरिद गर्न नपाएको बताए।
‘हामीले विहानदेखि बेलुका ६ बजेसम्म त विहारबाट आवश्यकता अनुसारको बिजुली खरिद गर्न सकेका छौं,’ उनले भने,‘बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको अवधिमा भारतीय बजारमा बिजुलीको अत्याधिक माग भएकाले महंगोमा खरिद गर्न खोज्दा पनि बिजुली पाउन सकिरहेका छैनौं।’
प्रवक्ता भट्टराईले प्राधिकरणले बेलुकाको पिकआवरमा औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसारको आपूर्ति गर्न नसकेको स्वीकारे। प्राधिकरणका अनुसार अहिले पिकआवरमा भारततबाट तीनदेखि चार सय मेगावाट बिजुली आयात गरिदैं आएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतबाट प्रति युनिट ३८ रुपैयाँको दरले बिजुली आयात गरेरै भएपनि बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपनि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ गर्दै आइरहेको छ। प्राधिकरणले बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म उद्योगधन्दामा पनि पूर्ण क्षमतामा बिजुली उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ०६:३७ बुधबार
