स्थानीयको लगातारको विरोध, मुआव्जा र निर्माणमा अत्याधिक खर्च हुने देखिएपछि सुर्खेत विमानस्थल विस्तार नहुने भएको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग भएको छलफलपछि प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तार रोक्ने र नयाँ ठाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि २०७७ असोज १५ गते संघीय सरकारसँग द्धिपक्षीय संझौता गरेको थियो। उक्त संझौता अनुसार उत्तरतर्फ ५१० मिटर, लक्षिणतर्फ ६० मिटर र पश्चिमतर्फ ६६ मिटर विस्तार गर्ने उल्लेख थियो। पटक-पटक विमानस्थल विस्तारले आजित बनेका स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका थिए।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि २०७७ माघ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट सुर्खेत विमानस्थल विस्तार भन्दापनि नयाँ विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। सुर्खेत विमानस्थलको हालको रनवेको दूरी एक हजार ५५५ मिटर छ। उत्तरतर्फ ५१० मिटर अधिग्रहण गर्दा पनि रनवेको लम्वाई एक हजार ५५५ भन्दाबढी हुँदैन्।

सुर्खेत विमानस्थलमा अहिले ४० सिटे ‘एटीआर ४२’ जहान मात्रै अवतरण हुने गरेको छ। हालको धावनमार्गलाई उत्तरतर्फ विस्तार गरेर एक हजार ५५५ मिटर पुर्‍याउँदा ७० देखि ८० सिटे ‘एटीआर ७२’ जहाज अवतरण गराउन मिल्थ्यो। रात्रिकालिन उडान भने संभव थिएन्। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि एकतर्फी अवतरण र उडान मात्रै हुन्थ्यो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको विमानस्थल विस्तारको प्रारम्भीक सर्भेमा जमिन अधिग्रहण गर्दा करिव दुई सय घरधूरी प्रभावित हुने उल्लेख छ। ‘एक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र केही सामुदायिक भवनसहित नागरिकका करिव दुई घर घरधूरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक मुरारी भण्डारीले भने, ‘तीन सय मिटर रनवे विस्तारमा ९.४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुका साथै विस्तारमा आठ वर्ष समय लाग्छ।’

प्रदेश र संघ सरकारबीच भएको संझौतामा ९.४१ अर्ब मध्ये संघ सरकारको ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय पालिकाले २५–२५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने उल्लेख थियो। प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग गरेको छलफलमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले पटक–पटक विमानस्थल विस्तार गर्दा आफूहरु मानसिक तनावमा रहेको बताउँदै विस्तारमा लाग्ने खर्चले नयाँ विमानस्थल निर्माण हुने अवस्था रहेकाले विकल्पमा जान सुझाव दिएका थिए।

विमानस्थल विस्तारविरुद्धको नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले आर्थिक र प्राविधिक रुपले विमानस्थल विस्तार उपर्युक्त नभएको भन्दै विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिए। ‘अहिले ९.४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि ठूला जहाज आउँदैनन्, रनवे पनि एकतर्फी मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहीँ रकममा अर्को विमानस्थल बनाउन सकिन्छ, त्यसैले विकल्पको खोजीमा लाग्नुपर्छ।’

उनले तीन हजारबढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयका साथै दुई सयभन्दा धेरै घरधूरी विस्थापित हुने बताए। ‘विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि चार पटक विस्तार भइरहेको छ, समस्या फेरि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘अब विस्तार होइन्, नयाँ विकल्प खोज्नु आवश्यक छ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले ३५० मिटर रनवे विस्तारमा अर्बौ खर्च लाग्ने र त्यसले पनि सहज रुपमा ठूला जहाज आउन नसक्ने देखिएपछि विकल्प खोज्न कार्यपालिका बैठकबाट संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताए।

‘प्रदेश राजधानी भएकाले हवाईमार्गको पहुँच आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको विमानस्थल विस्तारले त्यो आवश्यकता पूर्ति नगर्ने भएकाले विकल्पको खोजीमा लाग्न प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुरोध गरेका हौं।’ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अव विमानस्थल विस्तारमा सरकार नलाग्ने बताए।

‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा अव सरकारले अहिलेको विमानस्थलको रनवे विस्तारमा नलाग्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्ने, रात्रिकालिन उडान हुने र रनवे दुईतर्फी हुने विमानस्थल निर्माणका लागि ठाउँको खोजीमा जुट्छौं।’ 

उनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको रोक्का जग्गा फुक्का गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिए। प्रशासन कार्यालयले दुई वर्षदेखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा रोक्का राख्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७८ ०८:४५ सोमबार