सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेको १३ वर्ष पुग्दा पनि कर्णालीमा हलियाको समस्या झनझन विकराल बन्दै गएको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थलगत अध्ययन समितिका अनुसार कर्णालीमा ऋणको जालोमा परेर हलिया बस्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ।
मन्त्रालयले हलिया, कमैया, कमलहरि, हरुवा र चरुवाहरुको अवस्था अध्ययनका लागि गठन गरेको स्थलगत अनुगमन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठका अनुसार पहिले जमिनका लागि हलिया बस्नेहरु अहिले ऋण तिर्न नसकेर हलिया बस्ने गरेको पाइएको बताए।
‘आफ्नो जमिनको उब्जनीले बढीमा छ महिना पनि खान नपुग्ने अवस्थाका कर्णालीका गरिब नागरिकहरु जीवीका चलाउन लिएको ऋण तिर्न नसकेर हलिया बसेको पाइयो,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा हलियाहरुको अवस्था एकदमै कहालीलाग्दो छ।’
श्रेष्ठले छाक टार्न, बालबालिका पढाउन, औषधि उपचारका लागि साहुबाट ऋण लिने र त्यो तिर्न नसकेर हलिया बस्नुपर्ने अवस्था कर्णालीमा रहेको बताए। उनले कतिपय कर्णालीका नागरिकहरुलाई हलियामुक्तिको विषयमा जानकारी पनि नरहेको पाइएको बताए।
‘सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेको १३ वर्ष भयो, कर्णालीका नागरिकहरुलाई यो विषयमा जानकारी पनि छैन्,’ उनले भने, ‘हलियामुक्तिका लागि सरकारले उनीहरुलाई ऋणको जालोबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक छ।’ स्थलगत समितिले कर्णालीमा हलियामुक्तिका विषयमा शनिबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग छलफल गरेको छ।
समितिले स्थलगत अध्ययनबाट देखिएका समस्या र समाधानसहित प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउने बताएको छ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले हलियामुक्तिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा हलियाहरुको यकिन तथ्याङ्क नभएको बताउँदै समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले काम गर्ने बताए।
उनले लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदाय वादी, राउटे, राजी, कुसुण्डा र बोटे समुदायका लागि आयआर्जन कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै हलिया र कमैयामुक्तिलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७८ ०७:१९ शनिबार
