रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको राइस मिलको जमिन रौतहट क्रिकेट संघले दशकौँदेखि उपभोग गरिरहेको छ। गत केही दिनदेखि रौतहट क्रिकेट संघको मिलोमतोमा गौर राइस मिलको जमिन बिक्री हुन लागेको चर्चा चलिरहेको समयमा गौर नगरपालिकाले सक्रियता देखाएको छ।  

सदरमुकाम गौरको मुटुमा रहेको खेल मैदानको रुपमा परिचित राइस मिलको जमिनमाथि गत एक दशकदेखि चलखेल हुँदै आएको छ। स्थानीयबासीको सक्रियताका साथै रौतहट क्रिकेट संघको आन्दोलन र नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेता शम्भु साहको विशेष पहलमा बिक्री हुनबाट रोकिएको जमिन फेरि बिक्री हुने आशंका बढेको थियो।

रौतहट क्रिकेट संघले गौर राइस मिलको जमिन बेच्न सहयोग गरिदिएमा संघको नाममा जमिन किनिदिने आन्तरिक सहमति भएपछि संघका पदाधिकारीहरु जमिन बिक्रीमा सहयोगको लागि तयार भएको बुझिएको छ। सदरमुकामको मुटुमा रहेको ६ बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जमिनको साटो संघले जमिन पाउने आन्तरिक सहमति भएको बाहिरिएको छ।

गौर राइस मिलको जमिन खरिद बिक्री गर्नेहरुबाट संघलाई १७ लाख रुपैया प्राप्त भइसकेको पनि समाचार बाहिरिएपछि गौर नगरपालिकाले जमिन बिक्री हुन नदिन सक्रियता देखाएको छ। विभिन्न संघसंस्था तथा गौरका स्थानीयवासी र युवाहरुसमेतल सामाजिक संजालमा राइस मिलको जमिन बेच्न खोज्नेमाथि कारबाहीको माग गर्न थालेपछि नगरपालिका सक्रिय भएको हो।

गौर राइस मिलको जमिन सरकारद्वारा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेकोले बिक्री गर्न खोजेको खण्डमा रोक्का गर्न गौर नगरपालिकाले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ। जमिन बेच्न तथा किन्न खोज्नेहरुले वडा कार्यालयको नक्कली लेटर प्याड र कीर्ते हस्ताक्षर गरेको भन्दै नगरपालिकाले जमिनलाई अधिग्रहण गर्ने उद्देश्यले सरकारले काम गरिरहेको र धेरै काम अगाडि बढिसकेको बताएको छ।

गौर नगरपालिकाको सक्रियतापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले पनि नक्कली लेटर प्याड र कीर्ते हस्ताक्षर गर्नेमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने बताएका छन्। २००३ सालमा स्थापना भएको गौर राइस मिल २०२६ सालमा बन्द भएपछि सार्वजनिक रुपमै रौतहटबासीले उक्त जग्गा खेल मैदान, सभा सम्मेलन, लगायत विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

झण्डै चार दशकसम्म स्थानियले सार्वजनिक काममा प्रयोग गरेको राइस मिलको नाममा रहेको ५ विघा १९ कठा १५ धुर जग्गामा लामो समयदेखि केही भूमाफियाहरुले आँखा गाडेका छन्। गौर राइस मिलको जमिन खरिद बिक्री प्रकरणको खबर हरेक वर्ष आउने गरेको छ तर स्थानीयको विरोधपछि स्थगित हुने गरेको छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७८ १२:४७ बुधबार