आजैका दिन २६ वर्षअगाडि २०५२ सालमा रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकि आक्रमण गरेर विधिवत् भूमिगत भएको तत्कालीन माओवादी पटकपटक सत्ताको सिढीँ चढिसकेको छ। त्यसो त त्यो बेलाका उग्र माओवादीले विभिन्न समय कालखण्डमा माओवाद भने छोडिसकेका छन्।

एमालेसँग पिरती गाँस्दा माओवाद पन्छाएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व जस्तै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वले पनि पहिलो अधिवेशनमा माओवादलाई रोल्पाको थबाङमा छोडेर हिँडेको थियो। यतिबेला बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यहरूले पनि माओको भर्‍याङ उचित देखेका छैनन्।

१७ हजारको बली चढेको कथित जनयुद्धले उजाडेका सिउँदो, पर्खाइमा बसेका बेपत्ताका परिवार अनि काटिएका अंगसँगै शरीरमा गोली बोकेर काल पर्खिरहेकाहरू आज पनि अभावमा छन्। कहीँकतै तथ्यांकमा नअटाएका यौन हिंसापीडित चेलीहरू शारीरिकभन्दा पनि मानसिक समस्या बोकेर बाँचिरहेका छन्।

परिवर्तनसँगै बनेका तीनै तहका सरकारले पनि कहिल्यै रगत र द्वन्द्वपीडितको मूल्यांकन गरेको देखिँदैन। पूर्वलडाकुका अवस्थाका बारेमा त झन् कहीँकतै छलफलसमेत हुने गरेको छैन। रोल्पाको होलेरी आक्रमणसँगै भूमिगत भएको तत्कालीन माओवादी र उसका नेतृत्वले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो अमूल्य भूमिका रहेको दाबी गर्दै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको बताइरहँदा आम जनमानसमा भने असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तनबाहेक समयक्रमले भएको वा हुनसक्ने विकासबाहेक केही भएन भन्ने गुनासो युद्धमा लागेकैहरू बताउँछन्। परिवर्तनको मिठो सपना बोकेर २६ वर्षअगाडि बन्दुक समाएका लडाकुसमेत यतिबेला अलमलमा छन्। राजनीतिबाहेक अन्य कुरा परिवर्तन नभएकोमा युद्धमा होमिएका उनीहरू यतिबेला निरास भएका हुन्।

‘हिजो सपना ठूलो थियो। साच्चिकै सबै गतिशील थियौं। पार्टी अभिभावक थियो। आज सबै लथालिङ्ग छ। राजनितिक परिवर्तन मात्र भयो तर सामाजिक र मानवीय विकास कत्ति पनि भएन,’ पूर्वलडाकुका कम्पनी कमाण्डर रहेका नवीनलोचन मगर भन्छन्, ‘हिजो अपराध मानिएका भ्रष्टाचारमा युद्ध लडेकाहरू नै लिप्त छन्।

अर्को अपराध मानिएको जाँड, रक्सी, जुवा, तास र सुरा सुन्दरी उनीहरूको रोजाइमा छ।’ तत्कालीन माओवादी नेतृत्वभित्र विचलन मात्रै नभएर अनुशासन नै हराएको लोचन बताउँछन्। माओवादी जस्तै कांग्रेस र एमालेहरू पनि द्वन्द्वपीडितका पक्षमा बोल्ने गरेका छैनन्। उच्च नेतृत्व जस्तै तल्लोस्तरका नेता कार्यकर्तालाई झनै कुनै मतलब भएको देखिँदैन।

संक्रमणकालीन न्याय मृत जस्तै छ। पीडितका लागि भन्दै गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूले गतिलोसँग आफ्नो गतिविधि गर्न नसक्दा अन्योल झनै थपिएको हो। आयोगमा परेका उजुरीको गोपनीयतामाथि प्रश्न चिह्न उठिरहँदा द्वन्द्वपीडित तर्सिने गरेका छन्।

दाङमा मजदुरी गरी जीवीका चलाइरहेका माओवादी पूर्वलडाकुका कमाण्डर क्षितिज मगरलाई फागुन १ आउनु र नआउनुमा कुनै भिन्नता छैन। ‘फागुन १ आउँछ जान्छ, हामीलाई मतलब हुन छोडेको छ।’ मगर जस्तै धेरै पूर्वलडाकुको अवस्थाबारेमा माओवादीका कुनै घटकलाई पनि वास्ता हुन छोडको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसो त सहिद परिवारका बारेमा पनि मूलधार मौनप्रायः छ। सहिद परिवारको कहाली लाग्दो दैनिकीसँग नेतृत्वको सम्पर्क छुटेको दशक नाघिसकेको छ।

पूर्वलडाकु जस्तै बेपत्ता परिवारको अवस्था दर्दनाक छ। बेपत्ता परिवारका एक सदस्य भन्छन्, ‘खाउँला भनेको ढिँडो जबरस्ती लुड्काएर हिँडेका प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम, विप्लवजीले खाएका ती थाल त्यसपछि सधैं रित्तै छन्। कारण– थाल भर्नेहरू यहाँसँगै निस्केका फर्किआएका छैनन्।’ उनी भन्छन्, ‘रोल्पाली सधैं सत्ताको भर्‍याङ मात्र बन्ने ? होइन भने खोइ द्वन्द्वमा एक दशक भिजेका रोल्पालीको रगत र पसिना पुछेको ? ऐना पुछेर के गर्नु कमरेड यहाँ त अनुहार पो पुछनु छ।’ देशमा परिवर्तन आएसँगै एक चरणका जनप्रतिनिधिले अवकाश समेत पाउने दिन आइसक्यो।

१५ वर्षअगाडि आएको भनिएको शान्ति सिंह बस्ने दरबारमा मात्र आएको छ। द्वन्द्वले थिलोथिलो भएका मनमा आज पनि ज्वारभाटा उठिरहेका छन्। माओवादी खोज्दै गाउँ छिरेका सुरक्षाकर्मीले बलात्कार गरेकी एक किशोरी आज पनि टाटेपाटे कपडा देख्दा तर्सिन्छिन्। उनले आफूमाथि भएको हिंसा सामाजिक लान्छनाका डरले कहीँ कतै पोख्न सकेकी छैनन्।

 ‘भएको एउटा इज्जत त हो त्यो पनि सरकारले लुटिसक्यो।’ मानसिक समस्याले सताइरहेकी उनलाई यतिबेला उपचारको खाँचो छ। ‘घरजम त गरेको छु। एउटा छोरी पनि छ तर कहीँकतै उसलाई पनि कसैले लुट्छ कि भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ।’ 

सडक, भौतिक संरचना विकासबाहेक अन्य कतै ध्यान दिन नसकेका तीन तहका सरकारले पीडितका समस्याका बारेमा छलफलसमेत नगरिदिँदा उनीहरूको मन कुँढिएको हो। माओवादी लडाकुका डिभिजन कमाण्डर समेत रहेका उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव सुकबहादुर रोका द्वन्द्वले लामो समय असर गर्ने बताउँदै राज्यले पीडितका पक्षमा केही काम गरेको भए पनि पर्याप्त गर्न नसकेको बताउँछन्।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ ०३:४० आइतबार