मन्त्रिपरिषद बैठकले संयन्त्र गठनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको दुई सातापछि बिहीबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशिष्ट कर्मचारीको भेला डाकेर पूर्वमुख्य सचिव दामोदरप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन गरेको हो।
भेलाले कार्यकारी परिषदको उपाध्यक्षमा शम्भुशरण कायस्थलाई चुनेको छ। त्यसैगरी प्रशासन तथा सुशासन प्रवर्द्धन समूहमा अच्युतराज भण्डारी, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समूहमा हिमालयशमशेर राणा, कानुन तथा न्याय समूहमा काशीराज दाहाल, कृषि तथा वन समूहमा गणेश केसीलाई संयोजक तोकेको छ। यस्तै, सुरक्षा समूहमा बालानन्द शर्मा, परराष्ट्र समूहमा मधुरमण आचार्य, सामाजिक क्षेत्र समूहमा ऋद्धिबाबा प्रधान, सञ्चार समूहमा सुशीलकान्त झा र संवैधानिक निकाय समूहमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक छानिएका छन्।
भेलाको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जाने तय भए पनि विशेष कारणवश उपस्थित हुन नपाएको भन्दै उनले शुभकामना सन्देश पठाएका थिए। शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रशासन सुधार र सेवाप्रवाहमा सहजता ल्याउन आफूले प्रयास गरे पनि हालसम्म कुनै सुधार हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो पालामा केही सुधार ल्याउन खोजेको भन्दै संयन्त्रले दिएका सुझावलाई आत्मसात गरी सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायका अनुसार संयन्त्रले सरकारलाई सरकारबाट जारी भएका मौजुदा सार्वजनिक नीतिउपर अध्ययन, विश्लेषण गरी पृष्ठपोषण तथा प्रशासन, विकास र सुशासनका विषय तथा क्षेत्रमा नयाँ नीति तर्जुमा गर्न राय सुझाव दिने काम गर्नेछ। 'सेवानिवृत्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरकारको सल्लाहकारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी संयन्त्रको गठन गरिएको हो,' सचिव उपाध्यायले भने, 'संयन्त्रले राज्यका नीतिको विश्लेषण गर्न र नीतिगत कमिकमजोरी सच्याउन सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिनेछ।'
केही महिनाअघि सरकारले डाकेको पूर्वविशिष्ट कर्मचारीको भेलाले दिएको सुझावअनुसार सरकारले संयन्त्र गठनसम्बन्धी नियमावली तयार गरेको थियो। सचिव उपाध्यायले वरिष्ठ पूर्वप्रशासकहरू संयन्त्रमा रहेकाले त्यहाँबाट प्राप्त सुझाव राज्य निर्माण तहमा निकै प्रभावकारी हुने बताए।
नियमावलीअनुसार संयन्त्रको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ। संयन्त्रलाई सरकारले सिंहदरबारभित्रै बैठक कक्षसहितको कार्यालय, आवश्यक कर्मचारी र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। तर, त्यहाँ रहने पदाधिकारीले पारिश्रमिक भने पाउने छैनन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भूतपूर्व कर्मचारीको त्यसै खेर गइरहेको सीप र अनुभव राज्यको काममा प्रयोग होस् भनेर संयन्त्र बनाइएको बताए। 'एउटा व्यक्ति सचिव हुँदासम्म राज्यका विभिन्न तहमा बसेर थुप्रै्र अनुभव सँगालेको हुन्छ। त्यसका लागि राज्यले पनि थुप्रो लगानी गरेको हुन्छ,' मन्त्री पण्डितले भने, 'तर अवकाश पाएपछि ती सबै अनुभव खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसैले अवकाशपछि कर्मचारीको अनुभव खेर नजाओस् र राज्यको नीति निर्माणमा उपयोग गर्न सकियोस् भनेर संयन्त्र गठन गरिएको हो।' उनले संयन्त्रले दिएका राय सुझाव र सल्लाह सरकारलाई निकै उपयोगी हुने र सरकारले ग्रहण गर्ने बताए।
मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले पूर्व विशिष्ट कर्मचारीको सीप र ज्ञानलाई राज्यको नीति निर्माणमा प्रयोग गर्ने पहिलेदेखि नै आफ्नो सोच रहेको जनाउँदै संयन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। 'सरकार र कर्मचारीको सेवा प्रतिफल उन्मुख बनाउन प्रशासनिक सुधारको खाँचो छ,' उनले भने, 'पूर्व विशिष्ट कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राज्यले सेवाप्रवाह सुधार र जनताको हितमा प्रयोग गर्नेछ।'
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७१ २०:४९ बिहीबार
