जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसँगै भूमि आयोग जिल्ला कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो।
यसअघि पनि आयोग कार्यालय जिससमै थियो। तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि कार्यालय सञ्चालनमा थिएन।
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला अध्यक्ष भक्त केसी जिल्ला भूमि आयोगको अध्यक्ष मनोनित भएका छन्। सरकारले आयोगको जिम्मेवारी दिएपछि उनले कामकाज सम्हालेका छन्। सरकारले आयोगको जिल्ला समितिमा विज्ञ र अर्का सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ।
आयोगमा जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिबहादुर दाहाल, जिल्ला नापी कार्यालयका नापी अधिकृत धिरेन्द्रप्रसाद देव, मालपोत अधिकृत जसबहादुर राई, सहायक वन अधिकृत यमबहादुर रुम्बा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत हरिबहादुर थापा पदेन सदस्य छन्। आयोगले अब काम सुरु गर्ने अध्यक्ष केसीले बताए। जिल्लाका माई र सूर्याेदय नगरपालिका तथा रोङ गाउँपालिकामा भूमिहीनको लगत संकलन हुँदैगरेको उनले जानकारी दिए। ‘यसअघिको आयोगले गरेका काम अध्ययन गरेर थप काममा अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘गर्न बाँकी काम के छन्, हेरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्न लाग्छौं।’
सरकार परिवर्तन भएसँग आयोगको सम्पूर्ण काम स्थगित थियो। यसअघिकै आयोगले दलित, भूमिहीन र अन्य परिवारको लगत संकलन गरेको थियो। आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई आवास र खेतीपातीका लागि जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको समाधान गरी तीन क्षेत्रमा काम गर्दै थियो।
यसअघिको आयोगले जिल्लामा भूमिहीन दलित ७ सय २, भूमिहीन सुकुमबासी परिवार ११ हजार ९ सय नौ गरी १२ हजार ६ सय ११ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन संकलन गरिसकेको छ। अधुरो कामको पनि १ हजार ४ सय ३६ निवेदन परेकामा त्यसको छानविन गरी १ हजार ३ सय १७ निवेदन फिर्ता गरिएको छ। बाँकी १ सय १९ निवेदनको काम अघि बढाइएको थियो।
अधुरो काममा परेका यी १ सय १९ निवेदनको भने नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता हेर्ने, नक्सा जाँच गर्नेजस्ता अभिलेख हेर्ने कार्यसमेत भएको थियो। तर, यसपटकको आयोगलाई अधुरो काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी अस्पष्ट रहेको अध्यक्ष केसीले बताए।
नेपालको संविधानले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसैअनुरूप आयोग गठन गरी काम अघि बढाएको थियो।
अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यविधि’अनुसार काम गर्नेछ। आफ्नो र परिवारका सदस्य कसैको नाममा पनि जग्गा जमिन नरहेका व्यक्तिलाई भूमिहीनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। भूमिहीनलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अंशवण्डा वा अपुतालीबाहेक १० वर्षसम्म कुनै प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७८ १४:२९ मंगलबार
