सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचौं स्थापना दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले तोकेको स्थानमा स्थायी राजधानी बनाउन नदिएको भन्दै संघीय सरकारप्रति आक्रोश पोखे। धनगढीमा शुक्रबार आयोजित प्रदेशसभा स्थापना दिवसमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानीस्थल तेघरी जंगलको जग्गा संघीय सरकारले नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। 

प्रदेशसभा स्थापना दिवसमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले पनि स्थायी राजधानी तोकिएको तेघरीमा एउटा बैठक पनि बस्न नपाईकन कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामीले स्थायी राजधानी तोक्यौं तर त्यहाँ एउटा बैठक पनि नबसेरै यो कार्यकाल सकिने भयो।’

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले स्थायी राजधानी तोकिएको तेघरी जंगलको जग्गा उपभोग गर्न संघीय सरकारले नदिएकाले राजधानी सार्नेलगायत काम गर्न नसकिएको बताए। ‘हामीले जग्गाको भोगाधिकार नपाएकै कारण तेघरीमा राजधानी निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा पु¥याउँदै पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा हामीले केही काम गर्नै सकेका छैनौं।’

खरिद ऐनमा जग्गामा स्वामित्व नभएसम्म त्यहाँ कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। यसैकारण तेघरीमा राजधानीका लागि भौतिक संरचना बनाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। ‘यहाँ संरचना बनाउनकै लागि पनि संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तेघरीको जग्गा जबसम्म हाम्रो स्वामित्वमा आउँदैन, तबसम्म हामीले त्यहाँ भौतिक संरचना बनाउन खर्च गर्न सक्दैनौं।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी तेघरी जंगल तोक्नेबेला प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तत्कालीन नेकपाकै थियो। आफ्नै पार्टी संघीय सरकारमा रहेका बेला पनि प्रदेश सरकार तेघरीको जग्गाको स्वामित्व लिन असफल भएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा भंग भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन्। प्रदेश सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन छ। 

प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसका सदस्य पनि सत्तापक्षकै लाइनमा बस्ने गरेका छन्। यी तीन दलसहितको गठबन्धन संघीय सरकारमा छ। तर पनि प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि जग्गाको भोगाधिकार पाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमै संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। यसले गर्दा तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको ४६औं बैठकले २०७५ असोज १२ गते गोदावरी नगरपालिकाको चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख २ सय ३७ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जंगल फँडानी गरेर स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो। प्रदेशसभाको दुई तिहाइले तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेको तीन वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सो जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति पाएको छैन। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित २०७५ माघ २० गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। 

त्यसपछि २०७५ चैत २४ गते पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार गरेको ६ महिनापछि २०७६ भदौ १५ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर पठाउन र त्यसपछि जग्गा भोगाधिकार प्रक्रिया थाल्ने जवाफ फर्काएको थियो। 

त्यसपछि २०७६ असोज २९ गते संघीय वन मन्त्रालयले आफूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्ने जवाफ प्रदेश सरकारलाई पठायो। पटकपटक संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पत्राचार गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निरास बनेको छ।

तेघरी जंगलमा प्रदेश राजधानी बनाउँदा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल मासिने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।

यस विषयमा अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनीषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका हुन्। राजधानीका लागि तेघरी जंगलको विकल्प खोज्न आदेश माग गरी मुद्दा दायर भएको त्यसमा बहस गरेका अधिवक्ता भेषराज पन्तले बताए। अधिवक्ता जोशी तेघरीमा राजधानी बनाउने प्रदेशसभाको निर्णय संविधानको धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकविरुद्ध रहेको दाबी गर्छिन्। 

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ को प्रयोग गर्दा धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा आउन सक्ने बाधा व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल सरकारमा नै अन्तरनिहित रहेको अधिवक्ता जोशीले बताइन्। प्रदेश राजधानीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७८ ०१:२३ आइतबार