महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानले मोही जग्गा प्रकरणमा भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरीको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको छ।

क्याम्पसले जग्गा खरिद गरेको चार दशकपछि मृतक मोही डम्बरबहादुर घिमिरेका छोरा यज्ञबहादुरको नाममा मोही हक नामसारी गरिदिने भुमिसुधारको निर्णयविरुद्ध क्याम्पस प्रशासनले पुनरावेदन गरेको हो। क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीले ३५ दिने हदम्याद भित्र नै पुष १४ गते बुधबार उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पुनरावेदनको म्याद तामेल मंसिर १३ गते भएको थियो भने हदम्याद आइतबार मात्र सकिदैछ।

प्रमुख भण्डारीले भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरी र प्रमुख मालपोत अधिकृत षड् कुमार पोखरेललाई विपक्षी बनाएर पुनरावेदन गरेका हुन्। गएको असोज २५ गते भुमिसुधार कार्यालयले मृतक मोही डम्बरबहादुरको मोही हक छोरा यज्ञबहादुरको नाममा नामसारी गरिदिने फैसला गरेको थियो। क्याम्पस प्रशासन, धरानका राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन र नागरिक समाज भने उक्त फैसलाको विरोधमा छन्।क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले बुधबार पुनरावेदन गरेको र माघ २ गते पहिलो तारिख पाएको बताए। उनले भने,‘३५ दिने हदम्याद भित्र नै पुनरावेदन गरेका छौ। हामीलाई पहिलो तारिख माघ २ गते छ, त्यसपछि मुद्दाको पेशी चढ्छ।’

क्याम्पसले २०३४ सालमा धरान ११ स्थित स्वास्तिक चोकमा कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गाको स्रेस्तामा मोही डम्बरबहादुर घिमिरे थिए। तत्कालिन जग्गाधनी श्याम गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार मोही परिवारलाई खुशी बनाएर नै जग्गा क्याम्पसलाई बेचिएको थियो। तर, स्रेस्ताबाट मोहीको लगतकट्टा नहुदा अहिले भुमाफियाको चलखेलले समस्या उब्जिएको हो। मोहीले जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गा पाउने कानुनी प्रावधान छ। यो हिसाबले क्याम्पसबाट मोहीले पाउने जग्गाको मुल्य कम्तीमा २० करोडको हुन्छ। त्यसैले यो जग्गा हत्याउन मोहीको छोरा यज्ञबहादुरलाई अघि सारेर भुमाफियाहरु सक्रिय भएका हुन्।

क्याम्पसको उक्त जग्गामा मोही पक्षको भोगचलन छैन। त्यहाँ क्याम्पसले घेराबारा गरेर भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरेको छ। मोही घिमिरेको २०५६ सालमा नै मृत्यु भएको थियो भने उनकी पत्नी शिवकुमारीको पनि २०६४ सालमा निधन भइसकेको छ। घिमिरे दम्पत्तिको निधन भएको लामो समयपछि छोरा यज्ञबहादुरले मोही हक आफ्नो नाममा नामसारी गर्न २०७५ मा भुमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।क्याम्पसले पनि जग्गामामोहीको जोतभोग नभएको र तिरो पनि नतिरेको, उक्त जग्गा क्याम्पसले हकभोग गरेर भवनसमेत बनाएको दाबी गर्दै मोही लगत कट्टा गर्न अर्को निवेदन दिएको थियो। तर, भुमिसुधारले एकपक्षीयरुपमा मोही नामसारी गरिदिने फैसला गरेको थियो।  

पुनरावेदनमा यस्तो छ क्याम्पसको  

क्याम्पसले पुनरावेदन गर्दै क्याम्पसको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले भुमीसुधार ऐन २०२१ को दफा २५(५) (ग) वमोजिम मोहीयानी हक रहन सक्ने कानुनी आधार नभएको दाबी गरिएको छ। यस्तै, नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा २०३४ साल असार २४ गते श्याम गोविन्द श्रेष्ठबाट जग्गा खरिद गरि लिएको र क्याम्पसको स्वामित्वमा आएपश्चात सोही दिनदेखि मोहियानी हक स्वतः निष्प्रभावित भइसकेको क्याम्पसले पुनरावेदनमा दाबी गरेको छ।  

क्याम्पसले जग्गा खरिद गरेपछि निरन्तर क्याम्पसकै हकभोग स्वामित्वमा रहेको, उक्त जग्गा खेतीयोग्य नभई क्याम्पसको विभिन्न संरचनाहरु निर्माण भइसकेको र विपक्षी मोहीको जोतभोग नरहेको पनि क्याम्पसले उल्लेख गरेको छ। भुमिसुधारले यस्ता प्रमाणहरुको यथोचित मुल्यांकन नगरि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा मोहीको नाउ जनिएकै आधारमा मोही लगतकट्टा नहुने गरि भएको फैसला क्याम्पसको दाबी।

उक्त जग्गा क्याम्पसले खरिद गरेपछि पटक पटक शिक्षक कर्मचारीको आवास गृह, छात्रावाउस, चौकीदार आवासलगायत संरचनाहरु निर्माण गरि प्रयोग भइरहेको पनि त्यसलाई चुनौती दिन नसकेको र ती संरचना भत्काउन उजुरी पनि नदिएको क्याम्पसको दाबी छ।  

यस्तै, २०७५ पुष २७ गतेको सर्जमिन मुचुल्का र २०७६ पुष १६ गतेको मुचुल्कामा समेत तत्कालिन मोही घिमिरे र उनका छोरा यज्ञबहादुरले भोगचलन नगरि क्याम्पसले नै भोगचलन गरेको, विभिन्न संरचनाहरु निर्माण भएको प्रमाणित गरेको थियो। तर, उक्त मुचुल्कालाई भुमिसुधार कार्यालयले प्रमाणकोरुपमा नलिएको साथै मोही भनिएकाहरुबाट कुनै खेती वा वाली नलगाउने कार्य नभएकोले मोही हक कायम हुन नसक्ने दाबी क्याम्पसको छ।  

यसैगरि, मोही डम्बरबहादुरको २०५६ फागुन ५ गते र श्रीमति शिवकुमारीको २०६४ पुष १४ गते मृत्यु भए पनि उनीहरु जिवित रहेकै बेला क्याम्पसले उक्त जग्गामा संरचनाहरु निर्माण गरेको र भोगचलन गरेको भएपनि कतै उजुर नगरेको कारण डम्बरबहादुर आफैले जग्गाको जोतकमोद गर्न छाडेको र मोहियानी हक परित्याग गरेको तथ्य प्रमाणित हुने पनि क्याम्पसको दाबी छ। ‘तर भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यायलबाट भएको फैसलामा यस सम्बन्धमा कुनै मुल्यांकन गरिएको नहुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको आधारमा फैसला बदर गरि पाउँ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ। 

प्रकाशित: १८ पुस २०७८ १०:३९ आइतबार