जुम्ला सिँजा गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष तिलाचन्द्र चौलागाइँ उमेरले ५२ वर्ष पुगे। उनी उमेरले बुढेसकालमा प्रवेश गरेपनि उनका क्रियाकलाप बालमैत्री छन्। हुन त वडाध्यक्ष वडास्तरीय बाल अधिकार समितिको अध्यक्ष हुने भएकोले होला। उनी बालबालिकाको अधिकारका पक्षमा निकै वकालत गर्न रुचाउँछन्।
वडाध्यक्ष चौलागाइँ बालअधिकार सम्बन्धी वकालत गरिरहेका भेटिन्छन्। बालबालिकाविरुद्ध हुने हरेक हिंसाविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन्छ। उनका लागि बालबालिका काचो माटो हुन्। उनीहरुलाई कुँदेर विभिन्न प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।
संविधानले गर्भरहेको १२ हप्ता सम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर लैङ्गिक आधारमा गर्भपतन गर्न नपाउने तर्क राख्छन्। पेटमा छोराछोरी एकीन गरेर छोरी भएको खण्डमा गर्भपतन गराउने प्रवृत्तिको कडा प्रतिवाद गर्छन्।
प्रत्येक अभिभावकसंग उनी समन्वय राख्छन्। विद्यालय बाहिर रहेका हरेक बालबालिकालाई विद्यालय भित्र प्रवेश गराउन प्रोत्साहित गर्छन्। आफै गाउँ, बस्ती र टोलमा पुगेर सुझाव संकलन गरेर बालमैत्री योजना तर्जुमा गर्छन्।
सडक बालबालिकालाई जन्मदर्ता दिनेबारेमा वकालत गर्छन्। उनले भने, ‘सडक बालबालिकाले जन्मदर्ता पाउँदैनन्। तर टोल बस्तीको मुचुल्का बनाउन लगाएर आमाको नामबाट जन्मदर्ता दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ।’
उनले वडामा हुने बालविवाहलाई बहिस्कार गर्ने बालअधिकार समितिमा निर्णय गराएका छन्। विवाह गर्दा विवाह कार्डमा अनिवार्य जन्ममिति राख्नु पर्ने अन्यथा विवाहमा सहभागी नहुने व्यवस्था गरिएको छ। उनले भने, ‘अहिले बालविवाह शून्यमा झार्न सकेका छौँ भन्न सकिने अवस्था त छैन तर न्यूनीकरण अवश्य भएको छ।
बालअधिकार समितिको पहलमा भैरव मावि नराकोटमा दुईवटा बालमैत्री धारा बनेका छन्। अहिले बालमैत्री धाराले बालबालिकालाई विद्यालय जान प्रेरित गरिरहेको छ। उनी वडाका विभिन्न सराकारवाला पक्षसंग बालअधिकारका बिषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल चलाउँछन्।
वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय बालअधिकार समिति बनेको छ। जसमा वडाध्यक्षसहित ५ जना जनप्रतिनिधि, वडासचिव, बाल विकास केन्द्रको शिक्षिका मध्ये १, विद्यालय व्यवस्थापन समिति मध्येबाट १, एक बालक, एक बालिका र एक जना महिला स्वयंसेविका सदस्य छन्। वडाको योजना तर्जुमा गर्दा उनीहरु सहभागी हुन्छन्। आफ्नो क्षेत्रको योजना टिपाउँछन्।
वडाध्यक्ष चौलागाइँले भने, ’वर्सेनि बालअधिकार, बालविवाह, छाउपडी प्रथाविरुद्धको सेमिनार, गोष्ठी, प्रशिक्षण, तालिमका बजेट विनियोजन हुन्छ।
वडाध्यक्ष चौलागाइँले भने, ‘बालविवाह गर्नुहुँदैन। बालविवाहका कारण पुरुषले सौता ल्याउने, महिलाको पाठेघर खस्ने, विद्यालय छाड्ने र गरिबीको शिकार हुने क्रम बढ्दो छ। यहीका बिषयमा तालिम, गोष्ठीमा घनिभुत रुपमा छलफल चलाउँछौं।’
बालबालिकाको क्षेत्रमा प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा क्याड नेपालले छिटो तथा दवावमूलक विवाह न्यूनीकरण परियोजना लागु परेर काम गरिरहेको छ। क्षमता वृद्धि र अभिमुखीकरणका क्षेत्रमा यो परियोजनाले काम गरिरहेको छ। बालबालिकाको अधिकार र कानुनी व्यवस्थाका बिषयमा सहजीकरण गरिदिएको छ।
विद्यालय भर्ना अभियानमा वडाध्यक्ष प्रत्येक गाउँमा पुग्छन्। बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउन आग्रह गर्छन्। आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन्। उनले भने,‘अभिभावकलाई बालबालिका शिक्षा र उज्जवल भविष्यका बारेमा जानकारी गराउँछौं। अभिभावकले पनि सहजै रुपमा विद्यालय पठाउँछन्।’
छोराछोरीबीच कुनै भेदभाव नगर्ने, शिक्षा आर्जन गर्न पठाउने बिषयमा अभिभावक पनि सहमत छन्। वडाका मुख्य बजारमा भित्ते लेखन गरिएको छ। हरेक महिनाको ८ गते बालअधिकार समितिको बैठक बस्छ। हालसम्म झण्डै ३० बैठक बसेका छन्। बैठकमा बालअधिकार, बाल स्वास्थ्य, बाल हिंसा, बालश्रम, बालशोषण, बाल दुर्व्यवहार र बालविवाहका बारेमा छलफल हुन्छ।
बालविवाह अभिभावकले गर्दिने चलन हटेको छ। बालबालिका नै भागेर विवाह गर्ने चलन बढेको छ। सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा जुटेका वडाध्यक्ष चौलागाइँ बताउँछन्। प्लान नेपाल र क्याड नेपालबाट असाहय, अपाङ्ग बालबालिकालाई स्टेशनरी बेहोरेको छ। एउटा आमा या बाबा मात्र गुमाएको जुनसुकै बालबालिकाले स्टेशनरी पाइराखेका छन्।
बालअधिकार समितिले टुहुरो, असाह्य बालबालिका जिल्लाबाहिर पढ्न पठाउने कार्यलाई कडाइका साथ लिएको छ। बालबालिका कहाँ पठाउने? कसको सम्पर्कमा पठाउने? कुन संस्थामा लैजाने भन्ने बिषयमा पहिले नै एकीन गर्न लगाउँछन्। बालबालिका बाहिर पठाउँदा अनिवार्य टोल बस्तीको मुचुल्का, संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र अभिभावकको निवेदन अनिवार्य गरिएको छ।
यो वडामा ६ गाउँ छन्। कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको बालअधिकार समितिको दाबी छ। बालअधिकारसंग सम्बन्धित बिषयमा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउने, ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, कानुनी ज्ञान दिलाउने र बालमैत्री वडा बनाउने बिषयमा बालअधिकार समितिले छलफल चलाइरहेको छ। विद्यालय भित्र मोबाइल निषेध गर्ने बिषयमा विद्यालयसंग परामर्श समेत भइरहेको छ।
अहिले वडाध्यक्ष नै बालअधिकारका बिषयमा वकालत गर्न थालेपछि बालबालिका पनि उत्साहित छन्। उनीहरु सहजै रुपमा वडाध्यक्षसंग आफ्ना माग राख्न सक्ने भएका छन्।
प्रकाशित: १२ पुस २०७८ १२:४७ सोमबार
