हरेक नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अर्थात् आरोग्यता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको नागरिक आरोग्य कार्यक्रम कार्यान्वयन आलटालमा चलेको छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका अनुसार यो कार्यक्रममा सबै निकाय इमानदार नहुँदा कार्यक्रमको उद्देश्य अलपत्र परेको हो।

सरकारले हरेक नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अपाउन २०७६ सालदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। प्रत्येक स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम संरचना स्थापना गरी कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप काम गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था भए पनि सोअनुसार हुन नसकेको विभागको मूल्यांकन छ। ‘उद्देश्यअनुरूप समयमै कार्यान्वयन गर्न कतिपय स्थानीय तहले चासो दिएको देखिएन’, आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा विभागका आयुर्वेद चिकित्सक तथा प्रवक्ता डा. पुन्य केशरीले भने।

कार्यक्रम सुरु भएको पाँच वर्षको अवधिमा ७० प्रतिशत मात्र स्थानीय तहले कार्यक्रम सुरु गरेका छन् भने ३० प्रतिशतले कार्यक्रम सुरु नै गरेका छैनन्। कार्यक्रम गरेका पालिकाहरू ७० प्रतिशतले पनि कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको पाइएको प्रवक्ता डा. केशरी बताउँछन्। विभागका अनुसार हालसम्म चार सय ३२ वटा स्थानीय तहले लागु गरिसकेका छन् भने असारको अन्तिमसम्म चार सय ४४ तहले कार्यक्रम लागु गर्नेछन्। कार्यक्रमको उद्देश्य आम नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन योग, यसका आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने र कतिपय औषधी वितरण गर्ने गर्नुपर्ने ‘नागरिक आरोग्य निर्देशिका २०८२’ मा उल्लेख छ। यो निर्देशिकाले सुरुमा जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयमार्फत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने र लागु गर्ने विधि प्रभावकारी नभएपछि विभागले चालु आर्थिक वर्षदेखि सिधै सबै स्थानीय तहसँग कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका लागु गरेको छ। यो प्रणालीबाट जाँदा कार्यक्रम प्रभावकारिताको जानकारी हुने प्रवक्ता डा. केशरी बताउँछन्। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमभित्र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पूर्वपञ्चकर्म (औषधीको वाफले सेकाउने र औषधीयुक्त तेलले मालिस गर्ने तेल वितरण गर्ने) सुत्केरी महिलाको हकमा सतावरी चूर्ण (कुरिलोबाट बनेको औषधी) वितरण गर्ने र आम नागरिकका लागि योग अभ्यास गर्ने–गराउने, घरमै पुगी आधारभूत तथा आरोग्यका बारेमा शिक्षा प्रदान गर्ने, नसर्ने रोगको परीक्षण (मधुमेह, रक्तचाप परीक्षण गर्ने र त्यसको अभिलेख तयार गर्ने) लगायतका कार्यक्रम समावेश छन्।

ती कार्यक्रममध्ये वितरण गर्ने सतावरी चुर्णले सुत्केरी र नवजात शिशु दुवैलाई लाभ पुग्ने, हरेक नागरिकलाई नसर्ने रोगको शिक्षा र परीक्षण गर्ने, खानपान, व्यायाम र समभावपूर्ण सोच विकासले समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य रहे पनि स्थानीय तहले कार्यक्रमलाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

‘धेरैजसो स्थानीय सरकारले नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई चासो दिएकै छैनन्। उहाँहरू ठुला–ठुला परियोजनाका काममा मात्र व्यस्त देखिनुहुन्छ’, उनले भने। नागरिक आरोग्य कायक्रमको मूल उद्देश्य हरेक नागरिकलाई आफ्नो मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउनु रहेकाले यो कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ नारा नै अघि सारिएको छ।

तर संघ सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, खटाएका कर्मचारीले सीमित स्रोतसाधनका भरमा काम गर्न बाध्य हुनु, स्थानीय सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थात् स्रोत व्यवस्थापन नगर्नु, खटिएका आयुर्वेद हेल्थ असिस्टेन्टहरूको बुझाइमा पनि आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको कार्यालयबाटै सेवा दिनु भन्ने बुझाइ हुनु, यसको महत्त्व स्थानीय सरकारले बुझ्न नसक्नुले कार्यक्रम समयमै प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। यो कार्यक्रमको उचित कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गरेरै लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।