धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भनिएको विवादित जग्गा फुकुवा गर्नुअघि नगर कार्यपालिकाको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको छ। मेयर तिलक राई, उपमेयर डारी सुवेदीसहित नगर कार्यपालिकाका सम्पुर्ण सदस्यहरूको टोलीले मंगलबार जलाधार क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिको नामका जग्गाहरू अवलोकन गरेको हो।

सरकारले जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न सट्टा भर्ना दिएर वस्ती स्थानान्तरण गरे पनि लगत कट्टा नगर्दा सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा व्यक्तिकै नाममा छ र अतिक्रमण भएर किनबेच पनि भइसकेको छ। हाल ती जग्गा भने मालपोत कार्यालय धरानले रोक्का गरेर सट्टा भर्ना पाएको जलाधार क्षेत्रको जग्गाको लगतकट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य जारी छ।  

मंगलबार कार्यपालिका सदस्यहरूले स्थलगत अवलोकन गरेका जग्गा भने जलाधार क्षेत्रसँगै जोडिएको र पानी ढलोट हुने भए पनि वस्ती उठाएर सट्टा भर्ना नदिइएका जग्गा भएको स्थानीयको भनाइ छ।

धरान–४ मा पर्ने देविथान, शिखरबास, सारांगा र वडा नं २० को तामाखाम, बन्दुकेलगायत क्षेत्रका जग्गा किनबेचका लागि उपमहानगरपालिकाले सिफारिश दिन रोक लगाएको छ।

 यी जग्गाहरू विवादित भएको र जलाधार क्षेत्रमा पर्ने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। तर, स्थानीय भने आफूहरूको जग्गा जलधारसँग जोडिएको भए पनि सट्टा भर्ना नपाएको र जलधार भनेर विगतमा स्थानान्तरण पनि नगरिएकोले किनबेच फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्।

उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाका अनुसार स्थानीयीले जग्गा रोक्काबारे निरन्तर गुनासो गरेको कारण कार्यपालिका सदस्यहरूले वास्तविकता बुझ्न स्थलगत अवलोकनमा गएका हुन्। 

‘रोक्का नहुनुपर्ने जग्गा रोकिएको भन्दै जग्गाधनीहरूले गुनासो गरिरहेको कारण वास्तविकता के हो भनेर कार्यपालिका सदस्यहरू स्थलगत अवलोकन गर्न जानुभएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीयसँग छलफल भएको छ। मालपोत कार्यालयले हामीलाई रोक्का भनेर पठाएको कित्ताको अभिलेख पनि छ, नक्सा पनि छ। यी कुरा हेरेर कार्यपालिकाले उचित निर्णय लिनेछ।’

स्थानीयको गुनासो पछि कार्यपालिकाले वडा नं ४ का अध्यक्ष संयोजक रहेको एक अध्ययन समिति पनि गठन गरेको थियो। समितिले जलाधार क्षेत्रबाट सट्टा भर्ना पाएको देखिएको बाहेकका व्यक्तिका जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयअघि गएको कार्यपालिका बैठकले स्थलगतरूपमा अवलोकन गरेर मात्र ठोस निस्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार कार्यपालिका सदस्यहरूले पनि जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको अध्ययन समिति सदस्यसमेत रहेका वडा नं २० का अध्यक्ष मणिराम राईले जानकारी दिए।  

नगर कार्यपालिका प्रवक्तासमेत रहेका राईले जलाधार क्षेत्रमा नपरेको र मुआब्जासमेत नपाएको जग्गाहरू पनि रोक्का भएकोले स्थानीयले फुकुवा गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आइरहेका थिए। ‘जलाधार घोषणा भएर वस्ती उठाएको पनि होइन, सट्टा भर्ना दिएको पनि होइन। हाम्रो जग्गा किन रोक्का भयो भनेर बारम्बार गुनासो आइरहेको छ। अध्ययन समितिले पनि एउटा निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिइसकेको छ। त्यही समितिले भनेअनुसर फुकुवा हुनुपर्छ कि पदैन भनेर अवलोकन गरेर छलफल पनि गरिएको हो,’ उनले भने।

मेयर तिलक राईले स्थलगत अवलोकन पछि नागरिकसँग प्रतिक्रिया दिदै थप स्थानीय बुद्धिजीवीसँग बुझेर र कानुनी परामर्श लिएर निर्णय गर्ने बताए। उनका अनुसार कतिपय जग्गाहरू करिब २ दशक अघिदेखि नै तत्कालीन जिविसले रोक्का गरेको छ भने कतिपय जग्गाहरू विगत ४ वर्षदेखि रोकिएको छ। 

अधिकांश जग्गाहरू जलाधार क्षेत्रसँग जोडिएको, पानी ढलोट रहेको कारण किनबेचको सिफारिश नगरिएको हुनसक्ने मेयर राईले बताए। ‘एउटै क्षेत्रको जग्गा पनि कुनै फुकुवा छ, कुनै रोक्का भएको रहेछ। हामी थप परामर्श, कानुनी राय लिएर निर्णय गर्छाैँ,’ उनले भने। 

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७८ ००:११ बुधबार