सरकारले तराईका वनजंगल संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई दिए पनि तिनै समुदायको मिलेमतोमा अधिकांश सामुदायिक वन तीव्र फँडानी भइरहेका छन्। वन फँडानीमा स्थानीय सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी र काठ ठेकेदार तीनै पक्षको मिलेमतो छ।फँडानी र तस्करीको आरोप नलागेका उपभोक्ता समूह तराईमा बिरलै भेटिन्छन्। झापा, इलाम, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लाका अधिकांश समूह र तिनका पदाधिकारीले काठतस्करीका कुनै न कुनै मुद्दा खेपिरहेकै छन्।
'समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोबिना फँडानी र काठ तस्करी सम्भव छैन,' जिल्ला वन कार्यालय, सुनसरीका सहायक वन अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, 'चाँडै पैसा कमाउने लोभमा समूहका पादधिकारी नै वन फँडानी गरी काठ तस्करीमा संलग्न हुन्छन्, चोरीतस्करी नियन्त्रणमा कुनै भूमिका खेल्दैनन्।
संरक्षण जिम्मेवारी पाएका समूहका अगुवा नै काठतस्करसँग मिलेर निकासीमा संलग्न भइरहेको पछिल्ला घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन्। गत वैशाख २१ गते साजको रुख अवैध रूपमा काटेको आरोपमा सुनसरी भरौल–३ स्थित कालिन्द्र सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर इदिङ्गो (लिम्बू) पक्राउ परे। उनीलगायत भरौल– १ की नीलम थापा, भरौल–८ का शिव सरदार र गंगाबहादुर तामाङको घरबाट ३८.१४ क्युविक फिट काठ बरामद गरिएपछि उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत, सुनसरीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
इदिङ्गो पहिलोपटक पक्राउ परेका होइनन्। उनले यसअघि पनि काठ तस्करी र वन्यजन्तु सिकारको मुद्दा खेपिसकेका छन्। २०७० मंसिर २४ मा इदिङ्गोसहित तीनजनाविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालयले कुसुमको काठ काटेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसबेला इदिङ्गो धरौटीमा छुटे भने भरौल–३ का चन्द्रबहादुर रसाइली र भासी सिनुवारीकी बबिता चौधरी फरार छन्।
२०६८ मा बक्लौरी–९ स्थित शंकरवेली सामुदायिक वनसमूहका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद राजधामी २३ थान सालको गोलिया काठसहित पक्राउ परेका थिए। उनीविरुद्ध २७७.१२ क्युविक फिट काठ अवैध कटान गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भयो। धरौटीमा छुटेका उनी तारेख धाइरहेकै छन्। त्यसअघि २०६७ मा सुनसरीको बराहक्षेत्र–५ स्थित ज्वालामुखी सामुदायिक वनसमूहका अध्यक्ष बोखिले राई अवैध रूपमा सालको गोलिया काटेको अभियोगमा समातिएका थिए। उनीविरुद्ध १ सय २० थान अर्थात् १७१.७ क्युविक फिट अवैध काठ काटेको अभियोगसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। उनी पनि अदालतबाट धरौटी राखेर तारेखमा छुटेका थिए। रामधुनी सामुदायिक वनसमूहका अध्यक्ष रामसेवक साह र सचिव दुर्गा कार्कीले पनि काठ हानि–नोक्सानी पुर्याूएको अभियोगमा मुद्दा खेप्दै आएका छन्।
मुद्दा खेप्नेहरू अधिकांश सुनसरीको महेन्द्र राजमार्ग उत्तर–पश्चिम भरौल गाविस, महेन्द्रनगर गाविस, सिंगिया गाविसका वन समूहका पदाधिकारी छन्। जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ७४ सामुदायिक वन समूह छन्, तीमध्ये ३३ वटा समुदायलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन्। त्यसमा पनि १४ सामुदायिक वनसमूहका पदाधिकारीले अवैध रूपमा कटान गरेर काठ हानि–नोक्सानी गरेको मुद्दा खेपिरहेको सुनसरी जिल्ला वन कार्यालय सहायक वन अधिकृत शाहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार एक वर्षमा करिब डेढ सय हाराहारी अवैध काठ चिरान र तस्करी गरेका व्यक्ति समातिएका छन्। वन संरक्षणको जिम्मा लिन्छौं भन्नेहरू समूहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि काठ काटेर बिक्री गर्ने ध्याउन्नमा मात्रै लाग्ने वन कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ।
'उपभोक्तालाई दिने भन्दै विधानविपरीत रुख काट्नेहरू धेरै छन्। चोरीतस्करी नियन्त्रण नगरी आँखा चिम्लिदिने र निष्त्रि्कय बस्ने गरेका छन्,' सेक्टर वन कार्यालय, धरानका सहायक वन अधिकृत लखनलाल चौधरी भन्छन्।
सुनसरीको वन क्षेत्रमा व्यापक फँडानी र तस्करी हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले छानबिन गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन अध्ययनपछि केन्द्रीय कार्यालयले चार सदस्यीय टोलीलाई फँडानीबारे अध्ययन गर्न खटाएको छ। टोलीले उपभोक्ता समूहका कागजपत्र संकलन गरिरहेको अख्तियारका धनकुटास्थित क्षेत्रीय कार्यालयका उपसचिव माधव सुवेदीले जनाए ।
इलामका वन पनि सरकारी कर्मचारी र सामुदायिक वनकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा मासिइरहेको भेटिन्छ। इलाममा सामुदायिक वनले ४८ हजार ८ सय १३ हेक्टर क्षेत्रफल ढाकेको छ। ४५ गाविस र दुई नगरपालिका रहेको जिल्लामा २ सय १८ सामुदायिक वनउपभोक्ता समूह संरक्षण कार्यमा छन्। सदरमुकामबाट उत्तरतिरका लेकाली वन हुन् या दक्षिण चुरे क्षेत्रका, मासिने क्रम तीव्र छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका जंगलबाट हरिया रुख काट्न पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाइए पनि धनुषा, महोत्तरी तथा सर्लाहीस्थित तराईका वनमा त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध लागू छैन। रातिराति हरियै रुख ढालिन्छ र केही महिना छाडेर 'ढलापडा’ का नाममा त्यहाँबाट निकासी गरिन्छ। राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटाइएको जिम्मेवार निकायका प्रमुखसँग लाइन मिलाएरै यस्तो कार्य भइरहेको धनुषा गोदारका रामबाबु यादवले जनाए।
शक्तिशाली तस्करको सञ्जाल
सालको महँगो काठ पाइने चुरे क्षेत्रमा तस्करको सञ्जाल कतिसम्म शक्तिशाली छ भने चोरीनिकासी रोक्न भर्खरै वनरक्षक र प्रहरीले १९ राउन्ड गोली चलाउनुपर्योी। इलाम चुलाचुलीस्थित चा“जु दोभानबाट जेठ ३१ गते साँझ साढे ७ बजेतिर ९ वटा काठ बोकेर हिँडिरहेका तस्करलाई नियन्त्रणमा लिन हवाइफायर गर्नुपरेको थियो। काठचोरी रोक्न त्यत्तिको बल प्रयोग गरे पनि तस्करहरू वनरक्षक र प्रहरीमाथि उल्टै गुलेली र ढुंगामुढा हान्दै भागेका थिए। वन कार्यालयले तस्करीमा संलग्न सातजनाको पहिचान गरी वारेन्ट जारी गरे पनि उनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्।
घटनामा वनरक्षक र प्रहरी असुरक्षित भएपछि लखनपुरबाट सशस्त्र प्रहरीको सहायता लिनुपरेको थियो।
'चोर्ने र जोगाउने भनिएका बीच जम्काभेट हुँदा यो घटना बाहिर आयो,' चुलाचुलीका पूर्वअध्यक्ष ओमनारायण खनालले भने, 'यस क्षेत्रबाट दिनहुँजस्तै तस्करी भइरहेको हुन्छ, तर जोगाउने निकाय थाहा नपाएझैं आँखा चिम्लेर बस्छन्।' खोलाबाट बगाएर, गाडीमै हालेर र काँधमा बोकेर काठ निकासी गर्ने तस्कर सक्रिय रहेको उनले बताए।
माइखोलाको चेप्टी खण्डबाट बाँधेर काठ बगाउने क्रम पनि रोकिएको छैन। त्यसलाई झापाको सुरुंगामा हात पार्ने तस्कर संगठित छन्। जिर्मलेको सलकपुरदेखि साकफाराको तोरीबारीसम्म काठ तस्करी हुने दर्जनभन्दा धेरै नाका छन्। तस्करीबारे जिल्ला अदालत र वन कार्यालयमा बर्सेनि मुद्दा पर्छन्। यस वर्ष त्यहाँ ८/८ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
जिल्ला वन कार्यालय, सिरहाले पनि आदेशभन्दा तेब्बर रुख कटान गरेको भन्दै सरेखोला सामुदायिक वनसमूहका अध्यक्षसहित १७ जनामाथि कारबाही गरेको छ। ५ लाख ८७ हजार बिगो माग गर्दै वनले जिल्ला अदालत, सिरहामार्फत मुद्दा चलाएको छ। जिल्ला वन कार्यालयले उक्त वन समूहलाई सिसमको ३० र बबुलको १ गरी कुल ३१ थान रुखको कटान आदेश दिए पनि इलाका वन कार्यालय, विष्णुपुरकट्टी र सेक्टर वन कार्यालय, धनगढीका वनअधिकृतको मिलोमतोमा आदेशविपरीत ९९ रुख काटेको पाइएपछि जिल्ला वनले कारबाही चलाएको हो।
जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म वनले ३० र जिल्ला अदालतमार्फत तीन गरी ३३ मुद्दा दर्ता भएको गरेको छ। अबैध तरिकाले वन पैदावार ओसारपसार गरेको अभियोगमा २ सय ५० जनालाई पक्राउ गरी कारबाही चलाएको निमित्त जिल्ला वनअधिकृत रामनारायण यादवले बताए।
बाराका सामुदायिक वनमा अख्तियार
जिल्ला वन कार्यालय, बाराले दुई वर्षदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामुदायिक वनको काठ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएपछि अधिकांश वनका पदाधिकारीले काठ बेच्न पाएका छैनन् । जिल्ला वन कार्यालय बाराका प्रमुख मनबहादुर खड्काले जिल्लाभरका ३९ सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले काठ बेच्न नपाएपछि समूहको मतहतमा रहेको सामुदायिक वनलाई नै बेवास्ता गर्न थालेको बताए।
विगत वर्षझैं अहिले सामुदायिक वनको काठ समितिका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा बेच्ने प्रवृत्ति हाबी छ। जनज्योति निजगढ, आदर्श सदाबहार निजगढ, थामीमाई सिमरा, प्रगतिशील डुमरवानालगायत आठ–नौवटा सामुदायिक वन मात्रै राम्रो भेटिएको खड्काले सुनाए।
आव २०६७/६८ मा सामुदायिक वनमा भएको काठभन्दा बढी काठ कटान गरी बेचेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओम नमोबुद्ध, राधाकृष्ण, वनशक्ति महिला, शिवशक्तेश्वरी, जनशक्ति, नागमणि, ब्रह्मबाबा गरी सातवटा सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी गरी १४ जना र जिल्ला वन कार्यालयका ११ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्लाभरिमा लगभग ४७ हजार हेक्टर वन जंगलमध्ये ३९ वटा सामुदायिक वनको क्षेत्रफल लगभग ९ हजार रहेको जिल्ला वन कार्यालय, बाराले जनाएको छ।
दिगो वन व्यवस्थापन र संरक्षण गरेबापत उपभोक्ताले वनपैदावर उपभोग गर्न नपाउँदा चोरीतस्करी बढेको दाबी गर्छन्, सामुदायिक वनउपभोक्ता महासंघ, बाराका न्यायिक समिति संयोजक प्रदीप काफ्ले।
'कतिपय वन समूहका पदाधिकारीलाई झुटो मुद्दामा फसाइएको छ, बेवारिस काठ ल्याउँदा पनि समूहका उपभोक्तामाथि मुद्दा हालिएको छ। वनका कर्मचारीले समूहबाट राजीनामा देऊ, नत्र मुद्दा हालिदिन्छु पनि भन्ने गरेका छन्,' उनले भने।
(रोहित राई/धरान, बेनुपराज भट्टराई/इलाम, मिथिलेश यादव/लहान, राजु अधिकारी/झापा, उपेन्द्र यादव/बारा, सुरेश यादव/जनकपुर, महेशकुमार दास/महोत्तरी र सन्तोष सिंह/सर्लाही)
प्रकाशित: १२ असार २०७१ १९:५८ बिहीबार
