काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सभासदले पाउने १० लाख रुपैयाँमा वृद्धि गरिन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।
सभासदले पाउने रकमको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री, व्यवस्थापिका संसद र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०५८ विपरीत दलहरूलाई खर्च गर्ने रकम दिन लागिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
नियमावलीमा कार्यक्रमको कुल रकमको पाँच प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न सक्ने र त्यस्तो रकम सदरमुकाममा रहेको संविधानसभा सदस्यको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालननिमित्त खर्च गरी दुरुपयोग हुने गरेको जिकिर अर्यालले गरेका छन्।
यसरी ६०१ सभासदले खर्च गर्दा ३० करोड ५० हजार रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भई खेर जानसक्ने देखिएकाले बजेटमा सो रकम रोक्न माग गरिएको छ।
संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५२ को व्यवस्थाविपरीत निर्वाचन क्षेत्रका लागि दिएको रकम प्रशासनिक काममा खर्च हुनु दुरुपयोग भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
राज्यकोषको रकम सभासदहरुबाट दुरुपयोग हुनु दुखद् र गैरकानुनी भएकाले पहिलो सुनुवाई मै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष सभासदहरूले खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख लिन पाउने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७१ ०७:२० बुधबार
