जन्म र मृत्यु संस्कारमा चामल जुटाउन ऋण खोज्नुपर्ने जुम्लाका विपन्न परिवारको बाध्यता केही घटेको छ। सरकारले साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सञ्चालन गर्दै आएको जन्म–मृत्यु संस्कारका लागि निः शुल्क चामल वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति ३० किलो चामल उपलब्ध गराउन थालेपछि संस्कारको खाद्यान्न खर्चमा विपन्न परिवारलाई राहत पुगेको हो।

जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जन्मतर्फ ५८२ र मृत्युतर्फ ५४ गरी ६ सय ३६ जनाका परिवारले यस्तो सुविधा लिएका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जुम्लाका अनुसार उनीहरूलाई २७१.२० क्विन्टल चामल वितरण गरिएको छ। यसको मूल्य २४ लाख ५ सय ८० रुपैयाँ बराबर छ। चामलसँगै सरकारले दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकामसम्म सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई दूरीका आधारमा ढुवानी खर्चसमेत दिँदै आएको छ।

एक वर्षमा जुम्लामा मात्रै यस्तो खर्चबापत ४ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ वितरण गरिएको शाखा प्रमुख मनोज जोशीले बताए। ’जन्म र मृत्यु भएका प्रत्येक व्यक्तिका लागि ३० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका छौं’, जोशीले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई दूरीका आधारमा ढुवानी खर्चसमेत दिने व्यवस्था छ।’

चन्दननाथ नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहबाट आउने सेवाग्राहीलाई ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म ढुवानी ज्याला दिइन्छ। तिला, सिंजा, हिमा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई १ हजार तथा गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाबाट आउनेलाई ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ।

जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि चामल दिने कार्यक्रम २०७३ सालमा सुरु भएको हो। तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आव २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा र हुम्लाका बासिन्दालाई चामल तथा ढुवानी रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले २०७३ भदौ २३ गते अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो।

सुरुमा प्रतिव्यक्ति २० किलो चामल दिइन्थ्यो। आव २०८१/८२ देखि सरकारले त्यसमा १० किलो थपेर ३० किलो पुर्‍याएको हो। कार्यक्रम सुरु हुँदा भने यसको चर्को आलोचना भएको थियो। कर्णालीवासीलाई गरिबी र अभावसँग जोडेर ‘जन्म र मृत्युको २० किलो चामल’ मा सीमित गरिएको भन्दै विरोध भएको थियो तर अहिले यही कार्यक्रम दुर्गमका विपन्न परिवारका लागि संस्कारको खर्च घटाउने राहतका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ।

ग्रामीण कर्णालीमा जन्म र मृत्यु संस्कार सामाजिक दायित्वसँग जोडिएको छ। आम्दानीको स्रोत सीमित भएका परिवारले संस्कार टार्न खाद्यान्नदेखि अन्य आवश्यक सामग्रीसम्म जुटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि दुर्गम गाउँमा खाद्यान्नको मूल्य र ढुवानी खर्च थप महँगो पर्छ।

पातारासी गाउँपालिका– १ गडिगाँउकी लालसरी ऐडीका अनुसार सरकारी चामलले विपन्न परिवारको तत्कालीन आर्थिक बोझ घटाएको छ।’ संस्कारका बेला चामलको व्यवस्था गर्न ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘सरकारले ३० किलो चामल दिन थालेपछि विपन्न परिवारलाई ठूलो राहत भएको छ।’

 कार्यालयका अनुसार सेवा लिन जन्म वा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, स्वास्थ्य संस्थाको कार्ड र सेवाग्राहीको नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्छ। जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहमध्ये चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, गुठीचौर, पातारासी र तिला गाउँपालिकाका नागरिकले कार्यक्रम बढी उपयोग गर्दै आएका छन्।

भौगोलिक दूरीका कारण सिंजा, हिमा र कनकासुन्दरीबाट भने सेवाग्राहीको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ। जन्मको खुसी होस् वा मृत्युको पीडा, संस्कारका बेला चाहिने चामलको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका कर्णालीका विपन्न परिवारका लागि सरकारी कार्यक्रम प्रत्यक्ष राहतको माध्यम बनेको छ। जुम्लामा एक वर्षमै ६ सय ३६ परिवारले सुविधा लिनुले कार्यक्रमको पहुँचसँगै यसको आवश्यकता पनि देखाएको छ।