१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

जुम्लामा एक साता निषेधाज्ञा थप, उच्च सावधानी अपनाउन प्रशासनको अपिल

कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला सुरक्षा समितिले जुम्लामा एक साता निषेधाज्ञा थपेको छ । समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएकोले जेठ ३१ देखि असार १२ गते सम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो ।  

समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा थप भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले कोरोना संक्रमण हुन नदीको लागि उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । उनले भने,‘समुदायमा कोरोना फैलिइरहेको छ । अब पनि खेलाँची नगरौँ । उच्च सावधानी अपनाउदै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरौँ । नत्र जुम्लामा पनि भयाभह अवस्था आउन सक्ने संभावना बढ्दो छ ।’

बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वडास्तरमा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर सचेतना कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उनले भने,‘अहिलेको आवश्यकता सचेतना फैलाउनु पनि हो । जसका लागि वडास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र सक्रिय बनाउन जरुरीछ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले कोरोना संक्रमणका कारण जुम्ला बाहिरका मृत्यु भएका व्यक्तिको चन्दननाथ १ दानसाँघुमा दाहसंस्कार गर्ने र जिल्लाभित्रका संक्रमितको मृत्यु भएको खण्डमा दानसाँघुदेखि तिला गाउँपालिकाको रारालिहीसम्म दासंस्कार गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार वैशाख ८ गतेदेखि यता ६ सय ४६ जना संक्रमित भइसकेका छन् । जसमध्ये ४ सय जना घर फर्किएका छन् । ३७ जना संक्रमितको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा उपचार भइराखेको छ । कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समिति जुम्लाले कृषि काम गर्दा सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर मात्र काम गर्न सुझाव दिएको छ ।  

यसअघिको बैठकले गाउँपालिकामा बनेका आइसोलेसन गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चालन गर्ने र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णयको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।  

गाउँपालिका अध्यक्ष कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ । बैठकमा सहभागी भएर निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएकोले समस्या आइरहेको स्थानीय बताउँछन् । कतिपय स्थानीयतहका अध्यक्ष जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिमा भएको निर्णय समेत गाउँपालिकामा शेयर नगर्ने गरेकोले निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको पाइएको छ । 

प्रकाशित: १ असार २०७८ ०४:२५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App