‘संघीयताको जननी प्रदेश २ ले अझै नाम र राजधानी नपाउँदा हामीलाई लाज लागिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई लाग्छ कि लाग्दैन तर हामी संघीयताको जननी प्रदेशका सांसदलाई नाम र राजधानीको अनिश्चितताले नमज्जा लागिरहेको छ।’ छ महिनापछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले पोखेको पीडा हो यो। प्रदेश सरकारको समन्वय अभावले अनिश्चित बनेको प्रदेशको नामांकन र राजधानी मधेसी जनताको भावनाअनुसार नै हुने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारले जति अघिभूत छलफल र समन्वय गर्नुपथ्र्यो त्यसमा कमी रह्यो। जसका कारण यो विषय टुंगिएन। नेता साहले भने, ‘प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व सरकारले नाम र राजधानीमा दलहरूकोसँग सहमति र समन्वय गरोस्। हामी चाहन्छौं छिट्टै यो विषय टुंगियोस्। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा भवन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् भवनाका लागि रकम छुट्याओस्। हामी त्यस भवनमा सदन संचालन गर्न सकूँ। उदाहरण बन्न सकूँ।’
नेता साहले भनेजस्तै मधेस केन्द्रित दलको सरकार गठन भएसँगै प्रदेश २ को नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरण धेरैको अपेक्षा थियो। सहमतिमा नाम चयन हुन नसकेपछि गत्त चैत महिनामा मतदान नै भयो। तर, मतदानबाट पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेन। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुधन प्रसाद महतोले भने प्रदेश सरकारको समन्वय अभावले यी विषय टुंगो लाग्न सकेन। संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउनु अघि भरपूर समन्वय भए प्रदेशले सहजै नाम र राजधानी पाउँछ।
सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्र्टी(जसपा) र सताइतरका नेकपा(माओवादी केन्द्र र एमाले), कांगे्रस बीच प्रदेशको नामांकनमा समझदारी कायम हुन नसक्दा नामांकन अनिश्चित बन्न पुगेको हो। कांग्रेस र नेकपाले सत्ताधारी दल जसपा को प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ लाई स्वीकार गरेनन्। र संसद्मा जनाकी प्रदेश नामाकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराए। कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।
गत्त चैत ४ गत्ते भएको मतदानले प्रदेश नम्बर २ मा नाम र राजधानी गरी सात प्रस्ताव अस्वीकृत भए। प्रदेशको नामका चार र राजधानीका तीन प्रस्तावमाथि पालैपालो मतदान भएको थियो। नाम र राजधानीका पक्षमा आएका कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएन। एक सय सात सांसद रहेको प्रदेश सभामा दुई तिहाइ मत कुनै प्रस्तावका पक्षमा पनि आएन।
सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अर्को अधिवेशनले नाम र राजधानी तोक्ने भनिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत छैन। सत्तापक्षले प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र वा नेपाली कांग्रेससँग नाम र राजधानीबारे सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेश सभामा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रदेश २ मा एक सय सात सांसद छन्। त्यसको दुई तिहाइ ७२ जना हो।
नाम र राजधानी दुई तिहाइबाट स्वीकृत गराउन जसपालाई २१ सांसद भएको एमाले वा १९ सांसद भएको कांग्रेसमध्ये एकले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। राजधानी जनकपुर राख्ने पक्षमा लगभग सबै दल एकमत देखिन्छ। तर नाममा सहमति नभएपछि राजधानीको प्रस्ताव पनि स्वीकृत हुन सकेन। जनता समाजवादी पार्टीले मधेस आन्दोलनको उपज संघीयता भएकाले ‘मधेस प्रदेश’को विकल्प खोज्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्।
जनता सामाजवादी पार्टीबाट सांसद रामआषिश यादवले नागरिकसँग भने, ‘प्रदेशको राजधानीको विषयमा विवाद हुँदैन,छैन।’ राजधानी जनकपुरमा लगभग एकमत छ। नामकरणको विषयमा नेपाली कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सहमत गराउन सके यी विषय छिट्टैै टुंगिन्छ। मधेस प्रदेश पनि सहमतमिै टुंग्याउँछौं, छिट्टै सहमति हुन्छ,’ उनले भने। जसपाको दुईतिहाइ मत नभएकाले निर्णयका लागि कांग्रेस वा नेकपामध्ये एकसँग सहमति हुनुपर्छ। तर, कसरी सहमति हुन्छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर अझै देखिएको छैन। यद्यपि संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुनेमा सत्तापक्षको विश्वास छ।
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०२:१० मंगलबार
