नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद खोटाङको अध्यक्षमा फुर्वा शेर्पा चयन भएका छन् । ‘भाषा, संस्कार, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गरौं, सह–अस्तित्व सहितको समानुपातिक समाबेशी समाजको निर्माण गरौं’ भन्ने मूल नारा शनिबार सम्पन्न तेश्रो अधिबेसनबाट शेर्पा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । जिल्ला समन्वय समितिको समिक्षालय हलमा सम्पन्न अधिबेसनले उपाध्यक्षमा एलबी मगर र कृष्णकुमारी तामाङ, सचिवमा उदिम चाम्लिङ, सह–सचिवमा उत्सव सुनुवार, सौराज राई र गोमा राई तथा कोषाध्यक्षमा किसन भुजेललाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।  

निस्पना मगर, चित्रकला भुजेल, सविना राई, प्रेमलमु शेर्पा, पर्शुराम तामाङ, रामबहादुर माझी, डाकिमा शेर्पा र मनकाजी गुरुङ महासंघको सदस्य चुनिएका छन् । नेवार समुदायबाट भने एक उपाध्यक्ष र एक जना सदस्य चयन गर्न बाँकी छ । नेवा खलले संस्थागत निर्णय गरेर उपाध्यक्ष र सदस्य सिफासिर गर्ने जनाइएको छ । जनजाती महासंघको आगामी जेठ १९, २० र २१ गते सुर्खेतमा हुने राष्ट्रिय महाधिबेसनलाई लक्ष्यित गर्दै जिल्ला अधिबेसन गरिएको हो । आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अधिबेसन प्रदेशसभा सांसद राजन राईले उद्घाटन गरेका थिए ।  

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद राई, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य अडिराम राई, नेकपा एमाले (नेपाल समुह)का जिल्ला सचिव जलसेर राई, नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता दिपक पाण्डे आकाश, जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष टंक थापा, उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उपीनकुमार राई, गैर–सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष दानबहादुर राई लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए ।

महासंघको नयाँ नेतृत्वले आगामी जनगणना २०७८ मा भाषा, सँस्कृति र पहिचानका विषयमा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ । अधिबेसनमा जिल्लामा क्रियासिल १२ वटा जातीय संघसंगठनकातर्फबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि र पर्यबेक्षक तथा १० स्थानीय तहमा गठन गरिएको जनजाति महासंघको तदर्थ समन्वय परिषदबाट दुई–दुई जना पर्यबेक्षकको सहभागीता रहेको थियो । अधिबेसन उद्घाटनकाक्रममा आदिवासी जनजातिको मौलिक तथा साँस्कृतिक भेषभुषा सहितको झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो ।  

खोटाङमा राई, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, नेवार, भुजेल, माझी, लिम्बू, थामी, सुनुवार र चौधरीको बसोबास छ । त्यसमध्ये नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदमा १० जातजातीको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जिल्लाको दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामै जनजाति महासंघको तदर्थ समन्वय परिषद क्रियासिल रहेको जनाइएको छ ।