गतवर्ष मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अख्तियारी सिधैँ स्थानीय तहमा आयो । स्थानीय तहका प्राविधिक खटिए । समयमै सम्झौता भएर गाउँमा रोजगारीको अनुभूति गरायो । तर यो वर्ष जुम्लामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ । यो पटक रोजगार कार्यक्रमको बजेट तथा अख्तियारी जिल्ला सदरमुकाममा रहेका बिषयगत कार्यालयमा आइपुगेको छ ।
रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आएको योजना सम्झौता गर्न सदरमुकाम आउनुपर्छ । भुक्तानीका लागि पनि सदरमुकाममै बास बस्नु पर्ने भएको छ । गाउँमा सिंहदरवार आएको छ । तर केन्द्रिकृत व्यवस्था जस्तो सदरमुकाममा बास बसेर योजना सम्झौता र भुक्तानी लिनु पर्ने बाध्यता भएको छ ।
जुम्ला सिँजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावल गाउँमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चहलपहल शुरु नभइसकेको बताए । उनले भने,“बजेट जिल्लामा पुगेको छ भन्ने सुनेका छौँ । तर स्थानीयतहलाई कुनै अवगत छैन । ”
सबै स्थानीय तहमा काम भइरहेकोमा रोजगार कार्यक्रमको लागि सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यताले स्थानीयमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगारको रकम पठाउने बिषयमा समेत निकै सबैको एक खाले धारणा छैन । यहाँको तातोपानी र गुठिचौर गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आएको छ । बाँकी ६ पालिकाको बजेट बिषयगत कार्यालयमा पठाइएको छ ।
अध्यक्ष रावलले भने,“योजना सम्झौता र भुक्तानी गर्न खलंगा जानुको विकल्प भएन । यसले गाउँमा सिंहदरवार आइपुगेको अनुभूति गराएन । यो कार्यक्रम प्राविधिक रुपमा निकै असहज आउने देखिन्छ । ”
योजना कार्यन्वयनमा हरेक हिसावले समस्या छ । विगतमा गाउँपालिकाले निगरानी राख्थे । काम गुणस्तरीय हुन्थ्यो । अब जुम्ला जाउआउ बस खाउ भन्छन् । काम नै हुँदैन । बजेट फ्रिज हुने देखिन्छ । सांसदको इसारामा आउने या कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढा स्थानीय तहमा आउनु पर्ने बजेट जिल्लामा आउन थालेपछि समस्या हुने बताउँछन् । उनले भने,“यो कार्यले देश कानुनमा नचलेको प्रष्ट भएको छ । नियतमै खोट देखिन्छ । ”
नेपालको संविधान अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यन्वयन थलो स्थानीय तह हो । अनुगमन र प्राविधिक सहयोगका लागि समन्वय समिति र बिषयगत कार्यालाई जिम्मेवारी दिदा उपयुक्त हुनेछ । तर जिल्लामै बजेट तथा कार्यक्रम आउदा कार्यन्वयनमा समस्या छ । यो कार्य विधि विधान बाहिरको हो । कि सबै बजेट तथा कार्यक्रम बिषयगत कार्यालयमा आउनु पथ्र्यो,उपप्रमुख बुढाले भने,“हैन भने सबै स्थानीय तहमै जानु पथ्र्यो । कतै स्थानीय तहमा पठाउने त कतै जिल्लामै पठाउने कार्यले राम्रो हुदैन । ”
रोजगार कार्यक्रमका नाममा जनतालाई सास्ती दिने काम भयो । सांसदले मनपरी गर्दा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनै सक्दैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने सर्वदल शाही हरेक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नेतृत्वमा रहेको सिफारीस तथा समन्वय समितिले सिफारीस गरेको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम पठाएको बताउँछन् । उनले भने,“सबै जिल्लका कुनै स्थानीय तह र कुनैमा जिल्लामा बजेट गएको छ । एकैनासको हुनु पर्ने हो । तर समितिले जसरी सिफारीस गर्यो । त्यसैका आधारमा बजेट पठाउने कार्य भएको हो ।
यो कार्यक्रम सिधैँ गाउँपालिकामा पठाउन पनि सकिन्छ । बिषयगत कार्यालयले स्थानीय तहसंग सम्झौता गरेर बजेट पठाउन पनि सकिने अवस्था रहन्छ । खासमा यो कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तह नै हो ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जुम्लामा २४ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ आएको छ । बजेट सिफारीस समितिले सिफारीस गरेका स्थानीय तह तथा बिषयगत कार्यालयमा पठाइसकिएको छ ।
जुम्ला प्रदेश क्षेत्र (ख)का सांसद पदमबहादुर रोकायाले आफूले बजेट स्थानीय तहमा पठाउन खोजेको बताए । उनले भने,”तर गत बर्ष केही स्थानीय तहले काम नगर्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएकोले यो बर्ष मेरो क्षेत्रको बजेट जिल्लामै पठाउन सिफारीस गरिएको हो । ” मैले कुनै स्थानीय तहमा योजना र बजेट पठाउने र कुनैमा नपठाउने विवादित निर्णय गर्न सकिन । सबै बजेट बिषयगत कार्यालयमा पठाउन सिफारीस गरियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रुपक रावलले बिषयगत कार्यालयमा अख्तियारी आउने हल्ला भएपनि आधिकारीक रुपमा आइनसकेको बताए । उनले भने,“मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गर्न गाह्रो छ । प्राविधिक जनशक्ति छैन । यो स्थानीय तहको समस्या पनि त्यही हो ।” मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयनमा देखिएको चुनौतिले काम गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रमुख रावल बताउँछन् ।
जिल्लाका हरेक वडामा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा मात्र १० देखि ११ करोड रुपैयाँसम्म बजेट छ । यहाँ सडक खन्ने योजना आएको छ । यो कार्यक्रम अन्र्तगत सडक खन्न मेसिनको प्रयोग गर्न मिल्दैन, प्रमुख रावलले भने,“ सडक खन्दा प्राविधिक र जियोग्राफिको आधारमा मेसिन प्रयोग गर्दा सहज हुन्छ । यो कार्यक्रममा मेसिन प्रयोग गर्न श्रम र जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्ने भएकोले समस्या छ । प्राविधिक दृष्टिले सडक खन्न हाते औजार प्रयोग गरेर सकिदैन । हातेऔंजारले कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौति छ । उनले थपे,“तर यहाँ आउने बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा गर्न जोड दिन्छौँ । ”
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट विषयगत कार्यालयमा आएपछि काम गर्न निकै झंझट हुने स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुले योजना सम्झौता र भुक्तानी लिन खलंगामै पुग्नु पर्ने भएकोले खर्चको भार बढ्नुका साथै समयको बर्वादी हुने बताएका छन्।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७७ ०३:२५ शुक्रबार
