नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीलाई गालीबेइज्जती गरेको अभियोगमा नेपाल आयल निगमका पूर्वअध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई उच्च अदालत पाटनमा झिकाइएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७६ भदौ ३० को सफाइ दिने फैसला फरक पर्न सक्ने देखेर उच्च अदालत पाटनले खड्कालाई झिकाउने आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरराज आचार्य र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले जिल्ला अदालतको फैसलामा गालीबेइज्जती गरेको स्वीकार गरे पनि सफाइका लागि स्पष्ट आधार र कारण नदिएकाले सो फैसला उल्टी हुन सक्ने भएकाले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश जारी गर्नुपर्ने बहस गरेका थिए। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको नागरिक दैनिक र रिपब्लिका दैनिकले अनुसन्धानमूलक समाचार प्रकाशन गरेपछि संसदीय छानबिन समिति र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी खड्कालाई कारबाहीको निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ।
संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्दा कारबाहीबाट बच्न नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ मा खड्काले नागरिक दैनिकका प्रबन्ध निर्देशन ज्ञवालीका पिताजीको जग्गा खरिद नगरिदएकाले आफूविरुद्ध नागरिक दैनिक पछि लागेको बयान दिएका थिए। संसदीय समितिमा बयान गर्दा आफू र आफ्नो प्रकाशन गृहको साख र इज्जतमाथि प्रहार गरी गालीबेइज्जती गरेको दाबीसहित प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवालीबाट खड्काविरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो।
सो उपसमितिको प्रतिवेदनमा खड्काको भनाइ उल्लेख छ, ‘आर्थिक उपार्जन गरौं भन्ने हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। भैरहवा जग्गा पास गरेको भोलिदेखि न्युजले फलोअप गरेको देखियो। कारण के रहेछ भने त्यो १९ लाखवाला नागरिकको ज्ञवालीको बाउको रहेछ।’ प्रतिवेदनमा प्रकाशित खड्काको अभिव्यक्तिले समाजमा रहेको नागरिक र आफ्नो मर्यादा, इज्जतमा खती पुगेको र आफ्नो प्रकाशकत्वका समाचार माध्यमहरू निष्पक्ष छैनन्, सम्पादकीय स्वतन्त्रता छैन, प्रकाशकको चाहनामा समाचार छापिन्छ भन्ने भ्रममा पार्ने गलत उद्देश्य रहेकाले खड्काउपर सजायको माग गरिएको थियो।
गालीबेइज्जतीसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३, ५, ६ ले निषेध गरेको अपराध गरी खड्काले गरेको गालीबेइज्जतीलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतले सामान्य भनाइ भनी दिएको सफाइको उचित आधार र कारण नभएको औंल्याउँदै नागरिकका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवालीका तर्फबाट पुनरावेदनपत्र दायर गरिएको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको कानुन शाखाले जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७७ ०१:०९ मंगलबार
