हिमाली जुगल गाउँपालिकाका बस्ती बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । आउँदो बर्खा अगाडी नै ती बस्ती स्थानान्तरण गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन् । १ सय ७३ घरधुरीको लिदी र २६ घर परिवारको बसोबास रहेको सानो नाम्फा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेका हुन् । गएको बर्खामा गाउँपालिकाका आधा दर्जन बस्ती पहिरोको चपेटामा परेका थिए । गत साउन ३१ गते पहिरोले लिदी गाउँ बगाउँदा २९ ले ज्यान गुमाएका थिए ।
राष्ट्रि«य पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाइमा विज्ञ टोलीले गत महिना बाढीपहिरोको चपेटामा परेका बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो । टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेललाई बुझाएको छ ।
भूगर्भविद्, जिओटेक इन्जिनियर, सहरी योजनाकार, नापी अधिकारीलगायत विज्ञ सहभागी प्राविधिक टोलीले गाउँपालिकाका लिदी, बोल्दे, सञ्चगाउँ, ठूलो नाम्फा, सानो नाम्फाको भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो । ‘लिदी र सानो नाम्फा गाउँ बाढीपहिरोमा उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ अध्ययन समितिका सदस्य पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) का प्रमुख सन्तोष निरौलाले भने, ‘यी बस्ती सुरक्षित स्थलमा सार्न विपद् प्राधिकरणलाई सुझाव समेत दिएका छौं ।’
२ सय ७० घरधुरीको बोल्दे गाउँलाई सम्भावित जोखिमयुक्त बस्ती औंल्याउँदै टोलीले पुनः विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव समेत दिएको उनले बताए । ठूलो नाम्फा भने सुरक्षित देखिएको इन्जिनियर रहेका निरौलाले जनाए । प्रतिवेदनमा जोखिमयुक्त बस्तीका स्थानीयलाई सेलाङको बाँसखर्कमा स्थानान्तरण गर्न सकिने विकल्पसमेत दिइएको छ ।
‘बाँसखर्कको समेत भौगर्भिक अध्ययन गर्यौं । यो स्थल सुरक्षित देखियो,’ निरौलाले भने । यहाँ लिदीका बाढीपहिरो पीडित बस्दै आएका छन् । बस्ती बसालेर उनीहरूलाई स्थायी रूपमा सोही ठाउँमा राख्ने प्रयास जिल्ला तहबाट भइरहेको छ । एक साता लामो अध्ययनका क्रममा विज्ञ टोलीले लिदीमा पीडितसँग स्थानान्तरणबारे छलफलसमेत चलाएको थियो । उनीहरूले स्थानान्तरण हुनका लागि सर्तअघि सारेका थिए ।
पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिको समस्या झेल्दै आएको सिन्धुपाल्चोकसहित बाग्लुङ जिल्लालाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । प्राकृतिक बिपत्तिले पुर्याएको क्षतिका आधारमा राजमार्ग, सडक, पुल, बस्ती संरक्षण, निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा प्राधिकरणमार्फत काम हुने गरी बजेट व्यवस्था सरकारले गरेको छ । प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने उद्देश्यसमेतले विज्ञ टोलीलाई विपद् संकटग्रस्त जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती अध्ययन गर्न लगाइएको हो ।
प्रकाशित: २ माघ २०७७ ०२:०७ शुक्रबार
