सर्वोच्च अदालतमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गर्दै कार्कीले आयोगको प्रतिवेदनले कानुनी मान्यता नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट विवेचना भएको बताएका छन्। ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कानुनी हैसियत, मान्यता र वैधता के हुने र त्यसप्रकारको राय प्रतिवेदनले कोही कसैलाई दोषी देखाएको छ भने सोको न्यायिक मान्यता कस्तो हुने भन्ने विषयमा विशेष इजलासबाट विवेचना भएको छ,’ उनको जवाफमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशको विशेष इजलासबाट विस्तृत विवेचना भएको स्मरण गराउँदै उनले लिखित जवाफमा ‘कुनै कानुनी मान्यता नपाउने भनी कैयौं आदेश फैसला भएको र कानुनी मान्यतालाई शून्य गराएको नजिर सिद्धान्त रहेको’ दाबी गरेका छन्।
अन्तरिम संविधान, २०६३ र त्यसको कानुनभन्दा पनि बलवान र शक्तिशाली नभएको जनाएका छन्। कार्कीलाई प्रमुुख आयुक्तमा नियुक्ति नगराउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा भएको जनधन क्षति, पदको दुरुपयोग र मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएकाले उनलाई सजाय हुनुपर्ने रायसुझाव सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले दिएको थियो। तर दोषी देखिनका लागि सफाइ पेस गर्ने र पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए सजाय प्रस्ताव गरी पुनः स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने र सजाय गर्नुपरे सो अघि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेसमेतका कानुनी व्यवस्था पूरा नगरेको उनले दाबी गरेका छन्। आफूलाई कुनै कारबाही र सजाय नभएको उल्लेख गरेका छन्।
आइतबार इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रमुख आयुक्तमा कार्की योग्य व्यक्ति भएको बताए। न्यायाधीश कार्कीबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई ‘नांगो आदेश’को संज्ञा दिँदै उनले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन नहुने जिकिर गरे।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७० २२:०६ आइतबार
