बेनी नगरपालिका–९ घतानकी दलित महिला सदस्य गोरी दर्जीलाई तीनवटा मन्दिरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अपमान गरियो। गैरदलित जनप्रतिनिधिलाई टीका लगाएर सम्मान गरे पनि आयोजकले दर्जीलाई भने दलित भएकै कारण हातमा अबिर र माला दिए। पछिल्लो एक वर्षयता सार्वजनिक स्थलमा दर्जीले सजिलै प्रवेश पाएकी छैनन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय र इन्सेकको संयुक्त आयोजनामा बेनीमा आयोजित जातीय विभेद र कोभिड–१९ ले महिलामा पारेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई जातीय विभेदले थिचेको दर्जीको गुनासो छ। उनले आफ्नै वडाका विभिन्न बस्तीमा प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको गुनासो गरिन्।
‘मलाई सम्मान कार्यक्रममा दलित भएकै कारण अपमानित गरिएको छ, ‘धेरै ठाउँमा आँसु पुछ्दै फर्किएको छु,’ दर्जीले भनिन्। बेनी नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेकी दर्जीले दलित समुदायमा हुने अन्यायबारे छलफल गर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्थामा जातीय भेदभाव सहनु परेको बताउँदै आफूलाई मतदान गरेका मतदाताले समेत भोट फिर्ता माग्ने गरेको गुनासो गरिन्। ‘जातीय विभेदविरुद्ध बोल्दा वडा सदस्यबाट राजीनामासमेत मागियो, ‘म समाजका लागि धेरै गर्न जनप्रतिनिधि भएर आएकी थिएँ,’ उनले भनिन्। दलित भएकै कारण गाउँमा आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत फरक रहेको र गैरदलित एकजुट भएर घेराबन्दी गर्ने गरेको दर्जीको गुनासो छ। लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा बेनी नगरपालिकाभित्र आयोजित कार्यक्रममा वडा सदस्य दर्जीले भावुक हुँदै समुदायबाटै अन्याय भएको बताइन्। ‘दलितको भोट चल्छ, पानी चल्दैन, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले नै दलित भएकै कारण अपमान गरेका छन्,’ उनले भनिन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र अवस्थामा रहे पनि दलितको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दै आफूलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले अवसर दिएको तर अहिले समुदायमै दलितको पक्षमा बोल्न असुरक्षित हुनुपरेको बताइन्। उनले दलितको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा पनि दलितलाई अपमान गरिएको बताउँदै यस्तै अवस्था रहे जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिएर बस्नुपर्ने अवस्था भएको गुनासोसमेत गरिन्। कुटानीपिसानी गर्ने मिलमा छोरीलाई दलितलाई प्रवेश छैन भन्दै फर्काएको समेत दर्जीले सुनाइन्। ‘स्नातक तह पढ्ने छोरीलाई मिलबाट फर्काइयो, ‘मैले आफ्नै छोरीको पक्षमा बोल्दा समुदायमा एक्लिनुपरेको छ, ‘एक्लै हिँड्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्। धार्मिक स्थल, पानी–पधेरो र गाउँका विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रममा छुवाछुत र विभेद हुने गरेको भन्दै विभेदविरुद्धको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको दलित बेनपा–१० की वडा सदस्य गौरी नेपालीले बताइन्।
‘पढे–लेखेकामा समेत चेतना अभावले हुने भेदभाव त झन् बढी रहेको छ, अब हामीले पद छोड्ने कि जातीय विभेद तोड्ने भन्नेमा छौ,’ उनले भनिन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले हालसम्म अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा हिंसाका घटना कम भएको बताए। ‘जातीय भेदभाव कानूनी रूपमा बर्जित मात्र छैन, दण्डनीयसमेत छ,’ उनले भने। जातपातका नाममा भेदभाव गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनमा छ। तर विभेदमा पर्नेहरू नै प्रायः कानुनी उपचार नखोज्दा समस्या हुने गरेको दलित अगुवा टेकबहादुर विकको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ०५:२४ शुक्रबार





