विकसित मुलुकहरूले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने गरी दर्जनौं ठूला परियोजनाहरू बनाइरहेका छन् । पछिल्लो समय छिमेकी मुलक भारत र चीनमा पनि यस्ता परियोजनाहरू बनिरहेका छन् । नेपालमा भने यस्ता परियोजना धेरै कम छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग सडकको क्षेत्रमा अहिलेसम्म मुलुकको मुख्य ‘लाइफलाइन’ का रूपमा चिनिँदै आएको छ । सरकारले एक दशक पहिलेदेखि मध्य पहाडी २६ जिल्लालाई समेटेर दोस्रो पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउँदैछ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी ) राजमार्ग नाम दिइएको यो आयोजनालाई मुलुकको अर्को मेरुदण्ड बताइँदै आएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा यो आयोजना निर्माण सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको छ । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गको आधाभन्दा धेरै काम सकिइसकेको छ । अबको तीन वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित यो आयोजनाको काम भइरहेको छ । सरकारले स्वदेशी पुँजीमा पूर्वपश्चिम राजमार्गकै विकल्पमा २६ वटा पहाडी जिल्लालाई जोड्ने गरी मुलुककै दोस्रो लाइनफाइनको रूपमा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण अघि बढाएको हो । यो राजमार्गले पूर्वमा पाँचथरको चिवाभन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म छुनेछ । यो सडक तयार भएसँगै २६ जिल्ला आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लाग्नेछन् ।  

यो राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि पहाडी जिल्लामा करिब ५ हजारदेखि १० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग बन्नेछ । त्यतिमात्रै होइन, यो सडकले ग्रामीण बस्तीबाट सहर बसाइँसराइ गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै गाउँगाउँमा पर्यटन, कृषि तथा अन्य उद्यमको विकासमा टेवा पुर्‍याउनेछ । एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लामो पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग बनेसँगै मुलुकको एकतिहाइ अर्थात् एक करोड जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछ । यो राजमार्गले पहाडी जिल्लाका धेरै ग्रामीण बस्ती जोड्नेछ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल मध्यपहाडी राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको विकल्पको रूपमा नभई पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग, रिभर्स बसाइँसराइ रोक्ने र पर्र्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले अघि सारिएको बताउँछन् । ‘मध्यपहाडी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । त्यसैले यो राजमार्ग बनेसँगै जलविद्युत् आयोजना बन्ने वातावरण तयार हुनेछ । पहाडी गाउँगाउँमा सडक पुगेसँगै गाउँबाट सहरतर्फ भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नसमेत मद्दत पुग्नेछ ।’

पूर्वसचिव खनाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सहरी विकासमार्फत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्यसहित यो आयोजना सुरु गरेको बताउँछन् ।

‘कुनै ठाउँमा पनि सहरी विकास नभईकन आर्थिक समृद्धि हात पार्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘गाउँठाउँमा विकासको लहर पुर्‍याउने सोचसहित यो आयोजना अघि सारिएको हो ।’

मध्यपहाडी राजमार्ग बनेसँगै यो क्षेत्रमा करिब १० हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि पहुँचमार्ग तयार हुनेछ । त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि पनि अझै बढ्नेछ । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक दीपक केसीले यो राजमार्ग बनेसँगै पहाडी रुकुमलगायतका जिल्लाबाट काठमाडौं आउन झण्डै आधा समयको बचत हुने बताउँछन् । ‘अहिले रुकुमबाट काठमाडौं आउन झण्डै ३० घण्टा लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो राजमार्ग तयार भएसँगै करिब १५ घण्टाभित्रै काठमाडौं आउन सकिनेछ ।’ यो आयोजनाले मध्यपहाडी जिल्लाका स्थानीय जनता सडकको पहुँच, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटनलगायतका अवसरबाट लाभान्वित हुनेछन् ।  

भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा मध्यपहाडी राजमार्गको अवधारणा ल्याएको बताउँछन् । ‘एकातर्फ ‘सानातिना बन्द हड्तालले पनि मुलुकको मुख्य लाइफलाइन महेन्द्र राजमार्ग ठप्प हुने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘पहाडै–पहाड जोड्ने दोस्रो मेरुदण्डको रूपमा यो राजमार्ग अघि सारिएको हो ।’ उनी यो सडक बनेसँगै पहाडबाट सुगम क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिमा समेत न्यूनीकरण हुने बताउँछन् । ‘यो सडक रणनीतिक हिसाबले मात्रै होइन्, जनताको जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने सोचका साथ निर्माण गर्न थालिएको हो,’ उनले भने, ‘सडक बनेसँगै एक करोडभन्दा धेरै जनता लाभान्वित हुनेछन् । पहाडी भूभागमा बसाइँसराइ रोकिनेछ र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुनेछ ।’

लागत तेब्बर बढ्यो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा ल्यायो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा यो आयोजना निर्माण सुरु गरिएको हो । यो आयोजना सुरु गर्दा प्रारम्भिक चरणमा ३३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । सुरुवाती चरणमा यो आयोजना आव २०७४/७५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो तर समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको संशोधित लागत अहिले एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

संशोधित कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यो राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सरकारले पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रका २६ जिल्ला र दुई सय १५ बस्ती जोड्ने गरी यो राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यो राजमार्ग दुई लेनको हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत यो आयोजनाको कुल लम्बाइ १८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ९ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक केसीले आयोजनाको ०६४/६५ सालको रेखांकनमा केही परिवर्तन र अन्य क्षेत्रसमेत समावेश भएकाले लागत रकम वृद्धि भएको दाबी गरे । ‘०६४/६५ सालको सुरुवाती रेखांकन पनि केही फेरियो,’ उनले भने, ‘अहिले तमोर करिडोरसमेत यही आयोजनाभित्र समावेश गरेकाले लागत वृद्धि भएको हो ।’  

स्वदेशी सामग्री प्रयोग  

मध्यपहाडी राजमार्ग नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । यो आयोजना बहुउद्देश्यीय ठेक्का प्रणालीमा निर्माण भइरहेको छ । अन्य आयोजना विदेशी दातृ निकायको ऋण तथा अनुदानमा निर्माण गरिए पनि यो विशुद्ध नेपाल सरकारको लगानीमा बन्न लागेको हो । आयोजनाका निर्देशक केसीले राजमार्ग स्वदेशी लगानीमा र स्वदेशी ठेकेदारबाट निर्माण भइरहेको बताए । ‘यो आयोजना निर्माणमा मुलुकका सानाठूला गरी १३० भन्दा धेरै ठेकेदार कम्पनी संलग्न छन्,’ उनले भने, ‘बिटुमिनबाहेक धेरैजसो नेपालमै उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गरी निर्माण भइरहेको छ ।’  

९२८ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको १३ वर्षको अवधिमा समष्टिगत प्रगति ५४. ५० प्रतिशत भएको छ । यो आयोजनाअन्तर्गत कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका तर्फबाट चार सय ६६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । अन्य निकायका तर्फबाट चार सय ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यसरी हालसम्म ९ सय २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । ६ सय ३० किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ । बाँकी ३ सय २१ किलोमिटर सडकमध्ये करिब एक सय किलोमिटर सडकको ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा छ । बूढीगण्डकी जलायशयुक्त आयोजना र सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत एक सय २९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८४ वटा तयार भइसकेका छन् । ४५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । आयोजनाले चालु आवमा १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १६ वटा पुल ठेक्का लाग्न बाँकी छन् ।

ढिलासुस्ती पनि उस्तै

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव सिटौला तोकिएको समयभित्रै आयोजना सम्पन्न नहुँदा मुलुकलाई घाटा हुने बताउँछन् । ‘आयोजना तोकिएको समयभित्रै नबन्दा एकातिर लागत बढ्ने र अर्कातर्फ जनताले समयमै प्रतिफल नपाउने समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयोजना निर्माणमा अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।’ उनले बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीले हदैसम्म लापरबाही गर्नु र बारम्बार म्याद थप्न मिल्ने कानुनी प्रावधानकै कारण तोकिएको समयभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।  

चौमासिक प्रगति पनि न्यून

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यो राजमार्ग चालु आवको चार महिनामा लक्ष्य अनुसार प्रगति हात पार्न असफल देखिएको छ । आयोजना निर्देशनालयले चालु आवको चौमासिकमा ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर निर्देशनालयले यस अवधिमा १४ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेको छ । निर्देशनालयले चौमासिक अवधिमा १० किलोमिटर सडक ग्राभेल र दुईवटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेकोमा साढे दुई किलोमिटर मात्रै ग्राभेल गरेको छ । चौमासिकको अवधिमा ५१.९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५७.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । निर्देशनालयले चालु आवको चार महिनामा समष्टिगत भौतिक प्रगति १३.३२ प्रतिशत भएको जनाएको छ । निर्देशनालयले चालु आवमा २ सय ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १५ किलोमिटर सडक गाभ्रेल र १५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित: १ पुस २०७७ ००:४९ बुधबार