प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र (भालुवाङ) पारित गर्‍यो। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको भोगौलिक दूरी र ‘भर्जिनल्याण्ड’ मा राजधानी शहरको विकास गर्ने दलिलका साथ स्थायी राजधानी दाङ र अर्घाखाँचीको सीमा राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग देउखुरी क्षेत्रलाई तोकिएको हो।  

सत्तासिन नेकपाका बुटवल र दाङ पक्षीय नेताहरुका कारण यो मुद्धा निकै पेचिलो बनेको थियो। तर, कोरोना महामारीले जीवनमरणको दोसाधमा रहेकै बेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेकपा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको सहमतीय दस्तावेजले सहजै दुई तिहाई बहुमतले दाङको देउखुरी क्षेत्र स्थायी राजधानीका रुपमा घोषणा भएको हो।  

राजधानी अर्थात प्रशासनिक केन्द्र नतोकिएकोपछि अस्थायी राजधानी बुटवलमा आक्रोश चुलियो। प्रस्ताव सदनमा पेश भएसँगै आक्रोश पोखियो। सदनमा विपक्षीको कुर्ची फालफाल र सडकमा मुख्यमन्त्री सवार गाडी लक्षित गरि गरिएको ढुंगा प्रहारसम्म भयो। दुई तिहाई भन्दा बढी मतले स्थायी राजधानी टुंगिएपछि बुटवल शान्त छ। तर, ऐतिहासिक, सामरिक र राजनीतिक रुपमा स्थापित बुटवल फेरि एउटा अवसरबाट ठगिएको विश्लेषण गरिएको छ। साविक लुम्बिनीका ६ जिल्ला,  भेरी र राप्तीका केहि जिल्लाको समेत बुटवल केन्द्रमै थियो।  

विस १८७१/७२ को तत्कालिन अग्रेज फौजसँगको लडाईमा बुटवलको तिनाउ नदी किनार जीतगढी किल्लाबाट कर्णेल उजिरसिंहको नेतृत्वको नेपाली सेनाले अग्रेजलाई परास्त बनाएको थियो। अग्रेज हराएको ठाउँ भनेर विश्वभर नै चर्चा भएपनि बुटवलले भने अहिलेसम्म इतिहासदेखि नै प्रशासन भने चलाउन पाएको छैन। सेनकालदेखि राणा हुँदै गणतन्त्रको युगसम्म पनि बुटवलले प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अवसर भने पाएन।  

‘राणाकालमा पनि तानसेन राज्यको नजरमा थियो, त्यसपछि  प्रजातन्त्र आएपछि पनि बुटवललाई महत्व दिइएन, अहिले फेरि प्रदेशको राजधानी हुनबाट बुटवल ठगियो’ तत्कालिन बुटवल नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर बिमलबहादुर शाक्यले भने। अग्रेज हराउने बुटवलले कहिल्यै पनि प्रशासन चलाउन नपाएको बताउँदै यसबाट शासकहरुले इतिहासलाई सम्मान गर्न नसकेको उनको तर्क छ। ‘नगरपञ्चायत, अञ्चालीधिससम्म भयो, त्यो पनि विकल्प नभएर र बाध्यताले बुटवल राखिएको हो’ बुटवलको इतिहासका अध्येयता समेत रहेका शाक्यले भने–‘बुटवलको गरिमा र योगदानलाई अहिले पनि भुल्ने काम भयो।’  

राजनीतिक रुपमा समेत देश अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा बुटवलले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बचाउने गरेको छ। साविक लुम्बिनीका ६ जिल्लासहित दाङ, प्यूठान, रुकुम, रोल्पा र स्याङजाका नागरिकको समेत संगमस्थल बुटवललाई भौगौलिक विकटताका नाममा राजधानी अनुपयुक्त भन्नु संकिर्ण सोँचको उपज ठान्छन शाक्य।  

बुटवल पन्चायतकालिन समयमा मात्रै अञ्चलाधिस भएर प्रशासन चलाउने मौका पाएको थियो। त्यस बाहेक बुटवल कहिल्यै प्रशासनिक केन्द्र बनेको छैन। पाल्पा राज्य हुँदा तानसेन राजधानी थियो। पाल्पा विभाजित भएर बुटवल छुट्टै राज्य बन्दा पनि बुटवल राजधानी भएन बरु विनायकपुर राजधानी बन्यो। विस १७१० मा बुटवल पाल्पामै गाभिएपछि बुटवल राजधानी हुने अवसर पाएको थियो। तर त्यतिबेला पनि तानसेन नै राजधानी भयो। सेन राजादेखि राणा शासनको अन्त्यसम्म बुटवल पाल्पाली राजा र प्रशासकको शितकालिन मुकाम बाहेक केही पनि भएन।  

‘छिमेकका तौलिहवा, बेथरी र पाल्ही प्रशासनिक केन्द्र हुँदा बुटवल नून र घ्यु साट्ने थलो मात्र बन्यो’ लेखक युवराज कंडेलले भने। उनका अनुसार वुटवल वातावरणीय हिसाबले अनुपयुक्त, बुटवलप्रति शासकहरु नकरात्मक र स्थानीयहरुको समेत अपनत्व नहुनु नै प्रशासनिक केन्द्र बन्नबाट चुकेको हो। पञ्चायतकालमा अञ्चालधीस कार्यालय वाहेक खास प्रशासनिक काम नै हुन नसकेको लेखक कडेल बताउँछन्। उनले अञ्चलको पनि प्रहरीको कार्यालय भने भैरहवा रहनुले खास प्रशासन बुटवलले चलाउन नपाएको बताउँछन्।  

पहिल्यैदेखि आर्थिक र शैक्षिक केन्द्र  

स्थायी राजधानी बुटवल नहुने निश्चित भएपछि साविक लुम्बिनीको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरि प्रदेश सरकारले बुटवलको भूमि सम्बोधन हुने गरि रुपन्देहीलाई आर्थिक राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ। रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीको क्षेत्रलाई आर्थिक, पर्यटकीय र साँस्कृतिक राजधानीका रुपमा विकास गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। तर, प्रदेश सरकारले घोषणा नगरेपनि बुटवल, भैरहवा क्षेत्र भने राणकालदेखि नै व्यपारिक नाका र आर्थिक केन्द्र बनिसकेको थियो। वुटवल पहाड र मधेशको संगम स्थल भएका कारणले पहिल्यैदेखि यो व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास भएको हो। नुन र घ्यूको व्यापार गर्ने थलोका रुपमा बुटवलले राणकालकै समयमा प्रख्याती कमाएको  थियो।  

यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएर बसोबास गरेकाहरु नै यहाँको नवरैथाने बनेको बुटवलका रविन्द्र गोपाल लाकौलले बताए। उनका अनुसार राणकालिन समयमा नै बुटवल व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास भएको थियो। ‘मधेश र पहाडको संगमस्थल भएकाले व्यापारका लागि सबैको पायक पर्ने थलो बन्यो’ लाकौलले भने। बुटवल सम्भावना धेरै भएर पनि पटक पटक ओझेलमा परेको उनले सुनाए।  

बुटवलको विकासका लागि नागरिकहरु समेत सामेल भएर बाटाघाटा बनेका छन्। नागरिक मिलेर विकास गर्ने यहाँको परम्परा भने नेपालमै नमूना मानिन्छ। ‘प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र नबनेपनि यो आर्थिक र शैक्षिक केन्द्र बनिसकेको छ, जसलाई कसैले चाहेर पनि भत्काउन सक्दैन’ लेखक कंडेलले भने।  

उनले बुटवल ऐतिहासिक र सामरीक महत्वको क्षेत्र भएको बताए। पछिल्लो समय बुटवल क्षेत्रलाई साँघुरो घेराबाट हेर्दा पनि यसको फराकिलोपनालाई बुझ्न नसकिएको उनले बताए। उनले भने–‘राणकालिन समयमा बुटवल जिल्लाका रुपमा लिखत भएको पाईन्छ, बुटवल अन्तर्गत माझखण्ड, शिवराज र खजहनी रहेको नक्सा र पुस्तकमा लेखिएकाले बुटवलको क्षेत्र पहिल्यैबाट बृहत भएको मान्न सकिने उनको तर्क छ।  

राजधानी नहुँदा के हुन्छ ?  

राजनीतिक रुपमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बुटवल नै बनाउछु भनेर प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई नैतिक संकट राजधानीले निम्त्याइदिएको छ। बुटवललाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने नेकपाको केन्द्रदेखि, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यो आधारमा साविक लुम्बिनीमा नेकपालाई आगामि चुनावमा राजधानीको विषयले असर पार्न सक्ने चर्चा गरिएको छ। नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण समेत यहि क्षेत्रका हुन। तत्कालिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला बुटवललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। त्यसकारण काँग्रेसका लागि भने आागामि चुनावमा नेकपाविरुद्ध राजधानीको ऐजेन्डा बनाउन सजिलो बनेको छ।  

राजनीतिक जोडघटाउन एउटा पाटो हो। तर प्रशासनिक केन्द्र बुटवल नभएर अन्यत्र विकासको गति नै ढिलो हुने बताउँछन् बुटवल क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ। ‘हाम्रो जस्तो देशले बञ्जर ठाउँलाई प्रशानिक केन्द्र बनाउदा विकासको गती ढिलो हुन्छ’ सांसद श्रेष्ठले भने–‘दीर्घकालिन रुपमा यसले गरिवि निवारणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।’ उनले बुटवल आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका हिसाबले केन्द्रका रुपमा विकास भइसकेकाले राजधानी नहुँदा यहाँको विकासलाई कुनै फरक नपर्ने बताउँछन्। तर, बुटवल प्रशासनिक केन्द्र हुँदा जसरी अन्य दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्न सहजता हुन्थ्यो त्यो भने नहुने उनको तर्क छ।  

शुरुदेखि नै राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र सार्ने सोँचका कारणले राजधानी दाङ निर्णय भएको उनले बताए। ‘बुटवलले राजधानी गुमाएता पनि यहाँको विकास अपरिहार्य छ’ उनले भने। बुटवल राजधानी हुँदा र नहुँदा कुनै फरक नपर्ने तर्क पनि छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताले पछाडी परेको क्षेत्रको विकासलाई नमूनाका रुपमा अगाडी बढाउने प्रयत्न गरेकाले गुरुयोजना अनुसार समयमै काम भए, त्यसले नागरिकको मनोबल भने उच्च बनाउने छ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७७ ०९:४० बुधबार