१२ कार्तिक २०७७ बुधबार
समाज

जनसंख्याको २ प्रतिशत सुकुमबासी

सुुकुमबासी आयोगले देशभर कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत संख्या सुकुमबासी भएको अनुमान निकालेकाे छ। लकडाउनका बेला आयोगले देशभर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई चिठी लेखेर सम्भावित सुकमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनको विवरण पठाउन आग्रह गरेका थियो। हालसम्म सुकुमबासी समस्या देखिएका ३ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले विवरण पठाएको आयोगले जनाएको छ। उक्त विवरणका आधारमा देशभर २ प्रतिशत जनसंख्या सुकुमबासी रहेको अनुमान आयोगले निकालेको आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीले जनाए। कार्कीका अनुसार देशभर करिब २ लाख ३५ हजार दलित भूमिहीन तथा ३लाख ३५ हजार संख्यामा अन्य सुकुमबासी भएको अनुमान आयोगले निकालेको छ।

यसैगरी, देशभर ७ लाख ६५ हजार संख्यामा सरकारी, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान आयोगले निकालेको छ। ‘हाम्रो अनुमानमा कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत सुकुमबासी संख्या छ,’ कार्कीले भने, ‘तर यो प्रारम्भिक अनुमान हो। तर छानबिनपछि यो संख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ।’ यसअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमान कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत सुकमबासी रहेको भन्ने थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा २ प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ।

अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई जग्गा विवरण गर्दा आयोगले जग्गा विवतरण गर्नुअघि ‘मेरो या परिवारको नाममा देशभर काहीँ जग्गा छैन। जग्गा देखिएमा बाँझिएको जग्गा सरकारको नामम हुनेछ,’ भनी कागमा हस्ताक्षर गराउने भएको छ। सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गरिने जग्गाको मापदण्ड बनाउन आयोगले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी नियमावली १८आंै संशोधन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदा हाल मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पास गर्नबित्तिकै आयोगले काम सुरु गर्ने कार्कीले जनाए। कार्कीका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू केही दिनपछि फिल्डमै जाने तयारी गरेका छन्। आयोगको नाम भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग रहेको छ।

भूमिसबन्धी ऐन २०२१को आठौं संशोधनमा सुकुमबासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गा–जमिन नभएको, आफ्नो र परिवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउने उल्लेख छ भने अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले आफ्नो र परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी, पर्ति वा वनक्षेत्रमा घर–टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउँछ भनिएको छ।

ऐनमा आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई लालपुर्जा दिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनअनुसार आयोगले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गर्नेछ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा २ प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ।

सकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुन गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन २०४६ देखि २०७० सम्म १२ वटा सुकुमबासी आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लोपटक २०७१ सालमा शारदाप्रासद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमबासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमबासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निस्क्रिय अवस्थामा छन्।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७७ ०८:११ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App