प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फँडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेका समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद प्रदीप यादवले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन विनाश गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए।

तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट कानुनविपरीत २०७१ कात्तिकको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागु गरिँदै आएको देखिएकाले सो कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्यअनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्षसमेत विचार गरी सहभागितामूलक रूपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागु गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताएका थिए। ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिले अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ,’ सांसद यादवले भने, ‘कार्यक्रम लागु गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत, प्रदेश वन निर्देशक, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीका रूपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेबारे समितिलाई जानकारी गराएका छौं।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनेर काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भूक्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरीतको कार्य गरेको देखिएकाले कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सिफारिस गरिएको छ। कार्यक्रम लागु गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत रूख कटान गर्न किर्ते कागजात तयार गर्ने गरिएको उपसमितिले बताएको छ। सो कार्यमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुलीलगायत जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनसमेत समितिलाई सिफारिस गरिएको छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७७ ०३:०६ शुक्रबार