विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर सरकारले गत चैत ११ देखि ४ महिनासम्म लकडाउन गर्यो र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार ठाउँठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गरिरहेको छ। जसले गर्दा झन्डै ६ महिनादेखि सामाजिक/आर्थिक गतिविधि ठप्प प्राय छन्। महामारीका कारण यसै पनि हरेक नागरिक, समुदाय र क्षेत्र जोखिममा छन्, संकटमा परेका छन्।  

त्यसमा पनि जो पहिलेदेखि अरूको सहारामा बाँच्न बाध्य थिए उनीहरुको अवस्था झन् कस्तो होला?  

प्रसंग हो– देशभर सञ्चालित पुनर्स्थापना केन्द्रको। जुन राज्यले नै अति जोखिमयुक्त वर्गका लागि भनेर छुट्याएको क्षेत्र हो। जहाँ स्वयं राज्य अथवा राज्यबाट स्वीकृति प्राप्त कुनै पनि संघ/संस्थाले स्वस्थ र उपयुक्त जीवनयापनबाट वञ्चित व्यक्तिलाई लगेर राख्छन्। विशेषतः प्राकृतिक विपद्, हिंसा, शोषण र दुर्व्यसनबाट पीडित र बेसहारालाई त्यहाँ राख्ने गरिएको छ। जुन केन्द्रहरू राज्य अथवा मनकारी व्यक्तिको सहयोगमा सञ्चालन हुन्छन्।  

तर कोरोना महामारीका कारण बेसहारालाई सहारा दिने ती संस्था यतिबेला आफैं सहाराविहीन बन्न पुगेका छन्। त्यसतर्फ राज्यको ध्यान पटक्कै पुगेको पाइँदैन। जसले गर्दा त्यहाँ बसिरहेका सयौं नागरिकलाई बाँच्नै मुस्किल परेको बताउँछिन्, विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र (एसएसडिआरसी) की अध्यक्ष तथा तथा राष्ट्रिय युवा पुनर्स्थापना सञ्जालकी अध्यक्ष सविता उप्रेती।  

तर कोरोना महामारीका कारण बेसहारालाई सहारा दिने ती संस्था यतिबेला आफैं सहाराविहीन बन्न पुगेका छन्।

उनका अनुसार महामारीले हरेक क्षेत्रमा असर परेको छ, तर पुनर्स्थापना क्षेत्र सबैभन्दा बढी थलिएको छ। ‘राज्यले पनि यस क्षेत्रको वास्ता गरेजस्तो लाग्दैन,’ उप्रेतीले भनिन्, ‘पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा बसिरहेका धेरैलाई महामारीबाट कसरी बच्नेभन्दा पनि के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।’

मनकारी व्यक्तिको सहयोगबाट सञ्चालन हुने पुनर्स्थापना केन्द्रहरू अहिले आफैं सहारा विहीन जस्ता भएका छन्। ‘मनकारी/परोपकारी व्यक्तिहरूले सक्दो सहयोग त गर्नुभएको छ, तर आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा उहाँहरूलाई पनि अहिले धेरै अप्ठेरो परिरहेको छ,’ उनले भनिन्।

यतिबेला अधिकतर पुनर्स्थापना केन्द्रले दातृ संस्था र राज्यको सहयोग पाइरहेका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरूले बाटोमा अलपत्र परेकाको उद्धार त गर्छन्, तर तिनलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन आवश्यक सेनिटाइजर र साबुन, मास्क उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन्। त्यस्ता केन्द्रमा राखिने बेवारिसे/बेसहारा व्यक्ति कुनै न कुनै रोगको चपेटामा परेका हुन्छन्। तसर्थ कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी जोखिममा पुनर्स्थापना केन्द्र नै पर्ने अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ छ।  

‘कतिपय केन्द्र सञ्चालक खाना नभएका कारण आश्रितलाई जाउलो मात्र खुवाउन बाध्य छौं भनेर फोन गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्।  

निरन्तरको लकडाउन/निषेधाज्ञाले कतैबाट ऋण लिने अवस्था समेत नभएका कारण घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको उनले गुनासो गरिन्।  

आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेलाई पनि लकडाउन र निषेधाज्ञा बाधक बनेको छ। उनीहरू वास्तविक मारमा परेका पुनस्र्थापना केन्द्रसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन। मानवअधिकारकर्मी विष्णु खत्री भन्छन्, ‘धेरै मनकारी हातलाई लकडाउन र निषेधाज्ञाले बाँधेको छ भने सहयोगका लागि अगाडि बढ्न खोज्नेलाई पनि त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने समस्या परेको छ।’

उसो त अहिले महामारीका बेला मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि पुनर्स्थापना केन्द्र राज्यको खासै प्राथमिकतामा पर्ने नगरेको उनको अनुभव छ। पीडित तथा असहायलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना नगरिएको खत्री बताउँछन्। उनका अनुसार पीडितले भोगिरहेको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने गरेको देखिँदैन। पीडितलाई निश्चित समयका लागि मात्र पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखिने र पछि उनीहरूलाई गाउँघरमै पठाउने गरिएकाले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको खत्रीको भनाइ छ।  

पुनर्स्थापना केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भनेको मूलतः राज्यको हो। हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर राज्यले केन्द्रप्रति खासै चासो नदिएको उनको आरोप छ।  

उनका अनुसार देशभर कतिवटा पुनर्स्थापना केन्द्र छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। जसले गर्दा कहाँ, कति मानिस कस्तो जोखिममा छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहै छैन।  

भर्खरै केयर बालगृहमा बालबालिका जोखिम रूपमा राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तर यसबारे राज्य बेखबरझैं छ। ‘देशभर यस्ता घटना कति होलान्, कति जुन सबै बाहिर आउन सकेका छैनन्,’ मानव अधिकारकर्मी खत्री भन्छन्, ‘राज्यसँग पुनर्स्थापना केन्द्रमा बस्ने नागरिककको तथ्यांक भएको भए त्यस्ता पीडितलाई जोखिमबाट बचाउन सकिन्थ्यो।’

सरोकारवालाका अनुसार यसबारे राज्यसँग तथ्य/तथ्यांक भएको भए यस्ता विपद (महामारी) मा पुनर्स्थापना केन्द्र समस्यामा पर्ने थिएनन्। त्यहाँ बस्नेलाई के खाउँ भन्ने परिस्थिति सिर्जना हुने थिएन। तथ्यांक नहुँदा राज्यले पुनस्र्थापना केन्द्रलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्न सक्दैन, नियमन गर्न पनि समस्या हुन्छ।  

यसबारे जिज्ञासा राख्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकाका प्रवक्ता टेकराज निरौलाले मन्त्रालयमा पुनर्स्थापना बारे एकीन जानकारी नहुने बताए। उनले भने, ‘हामीसँग पुनर्स्थापना केन्द्रसम्बन्धी तथ्यांक हुँदैन, यसारे महिला तथा बालबालिका विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ला।’

उनको सुझावअनुसार विभागमा सम्पर्क गर्दा पनि पुनर्स्थापना केन्द्रबारे जानकारी प्राप्त हुन सकेन। विभागकी निर्देशक दुर्गा देवकोटाले पुनर्स्थापना केन्द्रको तथ्यांक र जानकारी विभागमा पनि नहुने बताइन। उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहहरूले यसको तथ्यांक राख्ने गर्छन्, हामीसँग हुँदैन।’

अलपत्र तथा सहाराविहीन नागरिकलाई संरक्षण दिने संवेदनशील थलो हो– पुनस्र्थापना केन्द्र। तर राज्यसँग त्यसबारे तथ्यांकै नहुनु निकै गम्भीर कुरा हो। किनकि जसको तथ्यांकै राज्यसँग छैन, उसले आफ्ना अलपत्र, बेसहारा र असहाय नागरिकको संरक्षण कसरी गर्न सक्छ?  

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७७ १२:०० बिहीबार