‘सरकारको निर्णयपछि विभिन्न स्थानीय र विदेशी समूहले सञ्चालनका लागि रुचि देखाएका छन्,'धागो कारखानाका अध्यक्ष ध्रुव रिजालले भने। उनले दशैँ लगत्तै लिजमा दिनका लागि टेण्डर सूचना निकालिने बताए।

सञ्चालन अनुभव र व्यवसायिक योजनाका आधारमा धागो कारखानाको व्यवस्थापन लिजमा दिने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।

उपदान, क्षतिपूर्ति र बिमाबापतको ४७ करोड ४५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएर सरकारले बुटवल धागो कारखानामा कार्यरत मजदुर कर्मचारीलाई दुई वर्ष अघि बिदाई गरिसकेको छ।

बन्द भएको कारखाना सञ्चालन गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने र कम्तिमा पाँच सय मजदुर कर्मचारीले रोजगारी पाउने भएकोले सरकारले लिजमा सञ्चालन गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएर अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन कारखाना सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको रिजालले बताए।

कारखानाको कमाईले मजदुर- कर्मचारीलाई तलवभत्ता र अन्य आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पटक-पटक बन्द हुँदै चल्दै आएको कारखाना पछिल्लो पल्ट २०६४ साल माघ महिनामा बन्द भएको थियो। कारखानामा कार्यरत ४ सय २ मजदुर कर्मचारीलाई पे-अफ दिएर बिदा गर्न श्रम कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि २०६५ साल असोज १ गतेदेखि अवकाश दिइएको थियो।

उत्पादन बन्द भएपछि मजदुरले पटक-पटक कारखाना चलाउन माग गर्दै उद्योग मन्त्रालयमा डेलिगेशन जाँदा तत्कालीन उद्योगमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले उद्योग यथावस्थामा चलाउन नसकिने भन्दै बाँकी बक्यौता तलब भुक्तानी गरेर मजदुरलाई बिदाई गर्ने र नयाँ विकल्प ल्याएर कारखाना सञ्चालन गर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेपछि मजदुर- कर्मचारीले कारखाना सञ्चालनका लागि आन्दोलन र डेलिगेशन रोकेका थिए।

विस. २०४८ सालमा स्थापना भएको धागो कारखानाले शुरुका वर्षमा दैनिक तीन सिफ्ट सञ्चालन भएर १० टन धागो उत्पादन गरेको थियो। पटक-पटक बन्द हुँदै चल्दै आएको कारखाना पछिल्लो पल्ट एक सिफ्ट पनि नियमित चलेको थिएन्।