राष्ट्रिय विपद्का बेला सहयोग गर्दै आएको परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले १६ अर्बको हिसाब गोलमाल गर्दै करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षमा १६ अर्बको हिसाब गोलमाल गर्दै करोडौं हिनामिना गरेको देखिएको हो।

छानबिन समितिका अन्य सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, समाज कल्याण परिषद्का कामु निर्देशक प्रह्लादबाबु पन्त र समाज कल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी थिए। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

रेडक्रसले १० वर्षमा वैदेशिक सहयतामार्फत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लिएको र त्यसबारे सरकारलाई समेत जानकारी नदिई खर्च गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार रेडक्रसले १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो। जसमध्ये सरकारको स्वीकृतिमा करिब १५ करोडमात्रै लिएको देखिन्छ। वर्षौंसम्म सञ्जीव थापा, देवरत्न धाख्वा, अजितकुमार शर्मा र देवेन्द्रबहादुर प्रधानको समूहले संस्थागतरुपमै भ्रष्टचार गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। उनीहरुले तलबभत्ताबाहेक १० करोड ९० लाख ३३ हजार १ सय ९६ रुपैयाँको हिसाब नै देखाएका छैनन्।

रकममा मात्रै होइन, रेडक्रस सोसाइटीका नाममा रहेका अचल सम्पत्तिको पनि कुनै अद्यावधिक विवरण नराखेको छानबिन समितिले जनाएको छ। रेडक्रसले केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयको स्वामित्व र भोगचलनको वास्तविक अवस्था नखुलेको र जग्गा तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार पारी अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विवरण अद्यावधिक नगर्दा सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप सम्पत्ति परिचालन गर्न नसकी करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति हिनामिना भएको समितिको ठहर छ।

रेडक्रसमा अनियमितता भएको बारे धेरैपटक कुरा उठे पनि त्यसका पदाधिकारीले शक्तिको आडमा दबाउँदै आएका थिए। पछिल्लो प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाए पनि अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारी पक्राउ गरेर वा मुद्दा दायर गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।

रेडक्रसको सञ्चालक समितिमा रहेका स्वयंसेवकले मासिक आर्थिक लाभ लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै उनीहरुले लाखौं रुपैयाँ भत्ताबापत लिएर अपचलन गरेका छन्। यसका साथै थापा नेतृत्वको समितिले केन्द्रीय कार्यालयका नाममा रहेका ४० वटा गाडी र ४ सयवटा मोटरसाइकलको करसमेत तिरेको छैन। यस्तै जिल्ला रेडक्रसका नामा रहेका सय गाडी र ३ सय ५० वटा मोटरसाइकलको पनि कर तिरिएको छैन।

छानबिन समितिले अनियमिताको फाइल मन्त्रालयमा बुझाएको र मन्त्रालयले पुरानो कार्यसमिति भंग गरेको अवस्थामा नयाँ कार्यसमितिले पनि कर तिर्न खोजेको छैन। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले हालसम्म घर बहाल तथा सम्पत्ति कर पनि बुझाएको छैन भने महानगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरिरहेको छ। भृकुटीमण्डपस्थित निर्माणाधीन ब्लड बैंक भवन पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत छैन। यो भवनको निर्माणमै ठूलो अनियमितता भएको छनबिन समितिले औंल्याएको छ। उक्त भवन निर्माणमा मात्रै करिब दुई करोड रुपैयाँ कमिसन लिइएको दाबी छ।

२०७२ को भूकम्पले सो भवन भत्काएपछि थाइल्यान्ड सरकारले नयाँ भवन बनाइदिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यसलाई थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले बेवास्ता गरी १५ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यति बेला सबैभन्दा कम मूल्य पप्पु कन्स्ट्रक्सनको परेपछि बोलपत्र नै रद्द गरिएको थियो। भ्याटसहित १८ करोड मूल्यमा भवन निर्माण गर्ने भन्दै रेडक्रसले दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान ग¥यो । एएनके कन्स्ट्रक्सनले २२ करोड चार लाख, लामा कन्स्ट्रक्सनले १९ करोड २४ लाख र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १७ करोड ४१ लाखमा भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेस गरे। तर रेडक्रसले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कम मूल्य प्रस्ताव गरेको रसुवालाई नभएर झन्डै दुई करोड महँगो प्रस्ताव गरेको लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दियो। यसमा लामा कन्स्ट्रक्सन र रेडक्रसका पदाधिकारीबीच मिलेमतो रहेको समितिले जनाएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन समयमा भक्तपुरको गोदामघर निर्माणका लागि खरिद गरिएको जग्गा, काठमाडौं र उदयपुरमा पनि गोदामघर निर्माणकै लागि खरिद गरिएको जग्गा तथा भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा पदाधिकारीले ठूलो रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय गोदाम निर्माणका लागि भक्तपुरमा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको जग्गाबाट मात्र १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमिसन खाएको पुष्टि भएको छ। त्यति बेला ८५ आना जग्गा खरिद गरिएकोमा करिब ४ आना जग्गा कम पाइएको थियो। यस हिसाबले जग्गाबाट मात्र झन्डै ३ करोड भ्रष्टाचार भएको समितिको ठहर छ।

त्यस्तै सरकारबाट अनुदानमा पाएको इटहरीको एक बिघा ११ कट्ठा जग्गा बेचेर अनियमितता गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि डकर्मीलाई तालिम दिने नाममा पनि मिलेमतोमा करिब ६ करोड हिनामिना गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रेडक्रसको कार्यसमितिले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका परियोजनामा समाज कल्याण ऐन २०४९ का विभिन्न दफामा उल्लिखित प्रावधानको पालना नगरेको, संस्थाले निर्माण गरेका संरचनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री खरिद गर्दा वा ठेक्का लगाउदा सार्वजनिक खरिद नियमावली पालना नगरेको, रेडक्रसको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई समेत केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रेडक्रसमा अनियमितता भएको बारे धेरैपटक कुरा उठे पनि त्यसका पदाधिकारीले शक्तिको आडमा दबाउँदै आएका थिए। २०७१ मा समाज कल्याण परिषद्की तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा, २०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्डसदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा, ०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा, ०७६ मा विपत्तिवद् डा. होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा र ०७७ मा समाज कल्याण परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिता छानबिनका लागि समिति बनेका भए पनि तिनको प्रतिवेदनउपर तत्कालीन सरकार मौन रहेको थियो। अहिलेको प्रतिवेदनलाई भने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएर कार्यसमिति भंग गरे पनि पूर्वपदाधिकारी पक्राउ गरेर वा मुद्दा दायर गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७७ ०१:३६ आइतबार