पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत निर्माण गरिएको एक सडकमा अनियमितता भएको पाइएको छ। शिद्दपुरदेखि आपसैनी मुल सडक चक्रपथको कटिङ तथा ग्राभेल गर्नका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त २० लाख रुपैयाँमा अनियमितता भएको हो। उपभोक्ता समितिमार्फत हुनुपर्ने उक्त काम समिति अध्यक्ष शान्ति देवकोटा रिमालले दुई लाख रुपैयाँ लिएर लिला कन्ट्रक्सनको जिम्मा लगाएकी थिइन्।
कन्ट्रक्सनले छ सय २० मिटर लम्बाई, ३५ ओटा जाली र ९ ओटा होमपाइप राख्नुपर्ने भएपनि स्टिमेट अनुसारको काम भएको छैन्। गुणस्तरीय काम नहुँदा सडक भत्किएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रिमालले आफुहरुलाई वडाध्यक्ष होमबहादुर रामजाली र समितिका सचिव रत्ना रावतले काम गर्न नदिएको बताइन्। समितिमा सबै महिला छन्। ‘महिलाहरुले काम गर्न सक्दैनौं, निर्माण सामाग्रीहरु खरिद गर्न गाह्रो हुन्छ, सबै हामी मिलाउँछौं भन्दै वडाध्यक्ष सामजाली र सचिव रावतले जिम्मा लिएका हुन्,’ अध्यक्ष रिमालले भनिन्, ‘नाम मेरो भयो, काम गर्न पाइन।’ समितिका सचिव रावत संघीय सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतकी बुहारी हुन्। कामको जिम्मा लिएका कमल राज्यमन्त्री रावतका छोरा हुन्।
अध्यक्ष रिमालले समितिको खातामा पैसा खाएपछि आफुले काम गरेको हिसाव–किताव माग्दा कमलले दुई लाख रुपैयाँ दिएको बताइन्। ‘दुई लाख रुपैयाँ पाएपछि मैले लिला कन्ट्रक्सनको नामको चेकमा हस्ताक्षर गरेकी हुँ,’ उनले भनिन् ‘खर्चको हिसाव–किताव राखेका छैनौं।’
अध्यक्ष रिमालले आफुले लिएको दुई लाख रुपैयाँको खर्च कटाएर फिर्ता गर्न तयार रहेको बताइन्। ‘लिला कन्ट्रक्सनलाई दिएको रकमको छानविन हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले लगेको पैसा फिर्ता गर्न तयार छु।’
उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष बिमला बयकले सडक निर्माणको जिम्मा वडाध्यक्ष होमबहादुर रामजाली र समितिका सचिव रत्नाले श्रीमान् कमल रावतलाई दिएको बताइन्। ‘उपभोक्ता समितिलाई खाजा खर्चबापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद दिन्छौं भने’, उनले भनिन्, ‘हामीले हिसाब राखेनौं, काम गर्ने बेला गयौं तर, त्यसवापतको पारिश्रमिक पाएनौं।’
समितिका सचिव रावतले सडक निर्माणमा अनियमितता नभएको दावी गरिन्। ‘केही काम बाँकी रहेकाले अध्यक्षका नाममा दुई लाख रुपैयाँको चेक काटेर खाताबाट झिकेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमन भएरै रकम समितिको खातामा आएको हो, अनियमितता भएको छैन्।’ उनले उपभोक्ता समिति गठन गरिएपनि काम गर्ने जिम्मवारी ठेकेदारलाई दिइएको स्वीकार गरिन्।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७ ०९:४० शुक्रबार
