बाढीपहिरोले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति पु-याउन थालेपछि म्याग्दीमा अव्यवस्थित विकास मोडेलमा परिवर्तन गरिने भएको छ। विना अध्ययन जथाभावी डोजर र स्काभेटर चलाउँदा बाढीपहिरोजस्ता समस्या निम्तिने गरेको भन्दै अव्यवस्थित विकास मोडेलमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
प्रकृतिको दोहन र अव्यवस्थित विकास शैलीमा परिवर्तन गर्न तीनै तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले लिखित सहमति समेत जनाएका छन्। म्याग्दीमा अध्ययनबिनै खनिएको सडकले वर्सेनि भइरहेको जनधनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न सडकको ट्याक खन्नुअघि वातावरणमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गरिने भएको छ।
ग्रामिण क्षेत्रमा खनिएका सडकका कारण जनधनको क्षति, बस्ती विस्थापितको संख्या बढेको कारण नयाँ ट्रयाक खन्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) गरेर मात्रै खनिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए।
‘अब कुनै पनि नयाँ सडक विस्तार अगाडि अनिवार्य इआइए चाहिन्छ, ‘दलीय प्रतिबद्धतालले निर्णय कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ’ प्रजिअ अधिकारीले भने। उनका अनुसार जथाभावी खनिएका सडकका कारण म्याग्दीका दुई दर्जन भन्दा बढी बस्ती विस्थापित भएका छन्। वातावरणीय अध्ययन नगरी गरिएको विकास अर्थात् जथाभावी खनिएका सडकले ठूलो क्षति व्यहोरेपछि ६ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, कार्यालय प्रमुखको उपस्थितिमामा सर्वपक्षीय बैठक समेत बसेको थियो।
पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सडकको ट्याक खन्नुअघि वातावरणमा पर्ने प्रभाव अध्ययन अनिवार्य गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। विकासको नाममा सडक खन्दा उल्टै पहिरोले मलिलो र उर्वर माटो बगाउँदा पहाड छियाछिया हुने गरेको रोकथाममूलक र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विपत्तिसम्बन्धी पूर्वसूचना दिने आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए। म्याग्दीमा बाढीपहिरोको प्रमुख कारण नै सडक बनेको छ। सदरमुकाम बेनीसहित जिल्लाका अधिकांस बस्ती ग्रामिण सडककै कारण बाढीपहिरोको जोखिम र विस्थापित हुनुपरेको अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन भएमा राहत मिल्ने सरोकारवालाको भनाई छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७७ ०७:३२ बिहीबार
