१४ माघ २०७७ बुधबार
समाज

अनुसन्धानकर्मी प्रहरीमाथि अन्याय, नेतृत्वले माफी माग्नुपर्ने

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण

कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा निलम्बन तथा बर्खास्त गरिएका प्रहरी अधिकारीलाई अन्याय भएकाले नेतृत्वले माफी माग्नुपर्ने फैसला भएको छ।  

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको पैmसला अनुसार तत्कालीन समयमा पन्त हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीबाट गल्ती, कमजोरी नदेखिएको, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको विगत पनि खराब नदेखिएको तथा सशंकित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न अनुसन्धान अधिकृतहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा राज्यले नै उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउनु उपयुक्त ठहरिएन। यसबाट ती प्रहरीको वृत्ति विकास र मानप्रतिष्ठामा गम्भीर असर परेकाले नेतृत्वले माफी माग्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा बजार हल्लाको पछि लागेर अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतमाथि मुद्दा लगाउँदा अन्याय भएको गत साउन १५ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।  

अदातले पन्त हत्या अनुसन्धान प्रकरणमा निलम्बन र बर्खास्त भएका प्रहरीहरूलाई दुई वर्षपछि सफाइ दिएको छ। निलम्बन र बर्खास्त गरी मुद्दा चलाउँदा उनीहरूको वृत्ति विकास र मान, सम्मान, प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहरसहित अदालतले नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।

‘केही वर्षअगाडि अमेरिकामा २० वर्षभन्दा बढी जेलमा रहेका एक अभियुक्तलाई माथिल्लो अदालतले निर्दोष ठह¥याएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओवामाले सो मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धान क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको भनी राज्यका तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका कुरा सञ्चारमाध्यममा देखिएको थियो। कर्तव्य पालनामा खटिएका र कानुनबमोजिम जिम्मेवारी बहन गरिरहेका आफ्नै प्रहरी अधिकृतमाथि व्यक्तिहरूउपर बजारु हल्ला र तथ्यहीन तथा प्रतिवेदन पुष्टि नहुने झुट्टा एंव मनगढन्ते कुराका आधारमा अभियोजन गर्ने÷गर्न निर्देशन दिने व्यक्तिहरूले यस विषयमा अमेरकी पूर्वराष्ट्रपतिले गरेको व्यवहारको मनन र अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र राष्ट्रसेच मनोबल र आत्मसम्मानका साथमा कर्तव्य पालनामा खट्न सक्ने हुन्छ,’ फैसालाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ।

अनुसन्धान गर्दा प्रहरीबाट गल्ती, कमजोरी नदेखिएको, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको विगत पनि खराब नदेखिएको तथा सशंकित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न अनुसन्धान अधिकृतहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा राज्यले नै उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउनु उपयुक्त ठहरिएन। यसबाट ती प्रहरीको वृत्ति विकास र मानप्रतिष्ठामा गम्भीर असर परेकाले नेतृत्वले माफी माग्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

२०७५ साउन ११ मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा पन्तको शव फेलापरेको थियो। त्यसको पहिलो अनुसन्धान कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेका थिई। अहिलेसम्म नसुल्झेको यो हत्या प्रकरणले राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चा पाएको छ। २०७५ साउन १० गते पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।

पन्तको हत्या भएको २५ दिनपछि प्रहरीले स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रहरीले मानसिक रोगी रहेका दिलीपसिंहलाई पक्राउ गरी नक्कली अभियुक्त बनाएर सार्वजनिक गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको, पक्राउ दिलीपसिंहलाई यातना दिएको भन्दै तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट, डिएसपीद्वय अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरीनिरीक्षक एकिन्द्र खड्कासहित आठजना प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। 

तत्कालीन एआइजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिको सिफारिस आधारमा उनीहरूलाई मुद्दा दायर भएको थियो। जुन आधारमा अनुसन्धान अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर भयो त्यसलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले अफवाह र मनगढन्ते विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। ‘एउटा गजब के देखियो भने जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले कानुनबमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको व्यक्तिलाई यी प्रतिवादीहरूले नै यातना दियौं भनी राज्यकै अंगबाट मुद्दा चलाइएको छ। अपवादमा त्यस्तो घटना हुनसक्ला तर प्रस्तुत आरोपमा अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुराहरूलाई लिएर आफ्नो कर्तव्य पालनामा खटेका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरू उपर निजहरूको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्नेगरी अभियोजन गरेको देखियो,’ फैसलामा छ।

दिलीपसिंहका दाइ खड्कसिंह विष्टले प्रहरीविरुद्ध जाहेरी दिँदा प्रहरीले भाइलाई यातना दिएको, बुट र लात्तले हान्ने, कसुर सकार्न लगाउन अनुसन्धान कोठाको भुइँमा उत्तानो पारेर सुताउने गरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए। यातनाले भाइको अवस्था नाजुक भएको, रातभर सुत्न नसक्ने, बर्बराउने, तर्सने, डराउने, खाना नखाने जस्ता समस्यमा देखिएको जाहेरीमा उल्लेख भएपछि अनुसन्धानमा संलग्न एसपी दिल्लीराज विष्ट, डिएसपीद्वय अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरीनिरीक्षक एकिन्द्र खड्कासहितलाई निलम्बन गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर पक्राउ दिलीपसिंहको स्वास्थ्य जाँचमा संलग्न चिकित्सकले उनको शरीरमा कुनै घाउचोट नभएको बयान दिएका थिए। अस्पताले दिएको रिपोर्टमा पनि दिलीपसिंहको शरीरमा कुनै घाउचोट नभएको उल्लेख थियो।

‘चारै प्रहरी अधिकृत लामो समयदेखि राष्ट्रसेवामा खटिएका, योग्यता र अनुभवले खारिएका हुन् भन्ने कुरा संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। उनीहरूको विगत खराब थियो भनेर अभियोजकहरूले कतै उल्लेख गर्न वा देखाउन सकेको पाइन्न। सशंकित व्यक्तिलाई रीतपूर्वक पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न, सोधपुछ गर्न अनुसन्धान अधिकृत स्वतन्त्र हुन्छ। प्रस्तुत विवादमा पनि सोहीबमोजिम नै भएको पाइएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। त्यसैगरी फैसलामा हिरासतमा रहेका बेला दिलीपसिंहका बाबु उनलाई भेट्नसमेत नगएको उल्लेख छ। ‘निजका बाबु त भेटघाट गर्न गएको समेत देखिँदैन, त्यसैले जाहेरवालाको जाहेरीमा र बकपत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरूको विश्वसनीय आधार र कारण नै देखिँदैन,’ फैसलामा छ।

दिलीपसिंहलाई हिरासतमा राख्दा र जमानीमा छोड्दा स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको, स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको शरीरमा कुनै निलडाम वा चोटपटक नभएको र आफू ठीक छु भनी उनले बताएको र अदालतमा म्याद थप्न ल्याउँदा कुनै गुनासो नआएका कारण उनीहरू (अनुसन्धान अधिकृत) लाई कारबाही गर्नुपर्ने वा मुद्दा चलाउनैपर्ने कुनै कारण नभएको पनि फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा प्रहरी यातनाका कारण दिलीपसिंहमा कुनै मानसिक समस्या नदेखिएको समेत उल्लेख छ। ‘नजिकका नातेदारको हत्या गरी ८÷१० वर्ष जेल बसेका बेला भएको मानसिक परीक्षणमै उनमा सिजोफ्रेनिया रहेको देखिएको र यो रोग प्रहरीले १÷२ दिन मानसिक कष्ट दिँदा लाग्ने होइन। यो रोग धेरै पुरानो हो भन्ने देखिएको अवस्था हुँदा प्रहरीले मानसिक कष्ट दिएर सो रोग लागेको भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन्न,’ फैसलामा लेखिएको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७७ ०७:४९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App