४ माघ २०७७ आइतबार
समाज

५ पटकसम्म सिफारिस गरिए पनि सचिवमा बढुवा भएनन् दुवाडी

बढुवा समितिले एक सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्न ५ पटकसम्म पहिलो नम्बरमा सिफारिस ग¥यो। तर उनी सरकारको छनोटमा भने ५ पटक नै पर्न सकेनन्। समितिबाट २०७६ माघदेखि हालसम्म सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी सचिवमा बढुवाको सिफारिसमा परे तर हरेकपटक दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा सिफारिस भएकाहरू बढुवा हुँदा दुवाडी भने सरकारको सिफारिसमा पर्न सकेनन्।  

पछिल्लोपटक साउन १९ गते सरकारले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका वीरबहादुर राईलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसपटक दुवाडीको नाम दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो। समितिले पहिलो नम्बरमा चन्द्रमान श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरे पनि पहिलो र दोस्रोलाई छाडेर तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका राईलाई बढुवा गरेको छ। सचिवमा बढुवा गरिएका राईले भदौ २० बाट ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अवकाश लिँदैछन्। सचिवमा बढुवा भएपछि उनले एक महिना पनि काम गर्न पाउने छैनन्।  

२०७६ माघमा बढुवा समितिले रामशरण पुडासैनी, अर्जुन पोखरेल र दुवाडीलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। सरकारले तीन सहसचिवमध्येबाट पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय ग-यो। २०७६ फागुनमा सरकारले अर्जुन पोखरेललाई वरिष्ठताका आधारबाट सचिवमा बढुवा ग¥यो। दास्रोपटक बढुवा समितिले पहिलो नम्बरमा दुवाडी, दोस्रो नम्बरमा मानबहादुर विक र तेस्रो नम्बरमा विष्णु नेपालको नाम सिफारिस ग¥यो।  

सरकारले भने तेस्रो नम्बरका नेपाललाई बढुवा गर्ने निर्णय ग¥यो। समितिले तेस्रोपटक २०७७ असारमा पहिलो नम्बरमा दुवाडी, दोस्रो  

नम्बरमा मानबहादुर विक र तेस्रो नम्बरमा मधु मरासिनीको नाम सिफारिस ग¥यो तर सरकारले दास्रश्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका विकलाई बढुवा गर्ने निर्णय ग-यो।  

यसैगरी, चौथोपटक बढुवा समितिले पहिलो नम्बरमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, दोस्रो नम्बरमा दुवाडी र तेस्रो नम्बरमा मधु मरासिनीको नाम सिफारिस ग-यो तर सरकारले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका मरासिनीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवमा बढुवा गर्न समितिले १ पद बराबर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ। बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ३ मध्येबाट १ जनाको नाम छान्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बढुवा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। उक्त समितिमा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ।  

पूर्वप्रशासक तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमले पहिलो र दोस्रो नम्बरलाई छाडेर तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएकालाई बढुवा गर्ने प्रवृत्ति सच्याउन कानुन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। ‘कानुनी रूपमा सरकारले ३ जनामध्येबाट १ जनाको नाम छान्न सक्छ। यो सुविधा कानुनले दिएको छ,’ कुसुमले भने, ‘तर यस्तो परम्पाराबाट घरघरमा जाने प्रवृत्ति बस्छ। त्यसैले कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ।’  

यसबारे सम्पर्क गर्दा दुवाडी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। तर दुवाडीनिकट एक कर्मचारीले भने दुवाडीमाथि सरकार पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरे। हाल दुवाडी सूचना तथा सञ्चार प्रविध मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। केही दिनअघि मात्र उनको सरुवा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यस मन्त्रालयमा गरिएको थियो।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ०७:५६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App