रौतहटमा वर्षौंदेखि निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी कब्जा गरिएको ३० बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर सरकारी जग्गा पुनः नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा फर्काइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले गैरकानुनी रूपमा ४० जनाको नाममा कायम गरिएको उक्त जग्गाको दर्ता खारेज गर्दै श्रेस्ता बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा बुधबार बसेको इजलासले जालसाजीका आधारमा तयार गरिएका सबै श्रेस्ता बदर गर्नुका साथै घटनामा संलग्न व्यक्ति तथा कर्मचारी माथि ठगी र जालसाजी सम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
साविक फतुवा हर्षाहा गाविस वडा नम्बर ८(क) हाल फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१० स्थित साविक कित्ता नम्बर १ को उक्त जग्गा परापूर्वकालदेखि ‘लोसे जंगल’, गौचर तथा सार्वजनिक एलानीका रूपमा रहेको थियो । तर मालपोत र नापी कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरी ४० जनाको नाममा दर्ता गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
स्थानीय प्रेम चौधरीसहितका बासिन्दाले सरकारी सम्पत्ति हडपिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा उजुरी दिएपछि प्रशासनले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सरकारी अभिलेखमा उक्त जग्गा अझै नेपाल सरकारकै नाममा रहेको पुष्टि भएको छ।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको २०२७ सालको कुनै पनि आधिकारिक निर्णय, मिसिल वा अभिलेख मालपोत कार्यालय गौर तथा कम्प्युटर अभिलेखमा फेला नपरेपछि दर्ता प्रक्रिया नै गैरकानुनी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रशासनले बदर गरेको जिप्रका रौतहटले जनाएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कानुनी आधारबिनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिए त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने उल्लेख गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।
निर्णयसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन्। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई अवैध श्रेस्ता बदर गरी सरकारी लगत अद्यावधिक गर्न, फतुवा विजयपुर नगरपालिकालाई सरकारी जग्गाको सीमाङ्कन गरी अतिक्रमण हटाउन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिम ठगी तथा जालसाजी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन तथा डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई ऐतिहासिक ‘लोसे जंगल’ संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रशासनको यो निर्णयलाई रौतहटमा सरकारी जग्गा संरक्षण र भू–माफियाविरुद्धको कडा कानुनी कारबाहीका रूपमा हेरिएको छ। यस निर्णयसँगै सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढ्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८३ १७:२२ शनिबार
