आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब तीन हजार ५०० आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय तहबाट तीन हजार ३५८ र प्रदेशबाट १४० आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको हो। आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि गत माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको थियो।  

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार हाल आयोगमा प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान तथा विश्लेषण र छनोट भइरहेको छ। ‘समपूरक र विशेषअनुदानका लागि प्राप्त बजेट सिलिङ र प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता, कार्यान्वयन पूर्वतयारी, आवश्यक कागजातलगायतका विवरण अध्ययन भइरहेका छन्’, उनले भने।

आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यी शीर्षकको अनुदान लिन दुई हजार ८२० नयाँ र ६७८ वटा क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ। नयाँ योजना तथा कार्यक्रमतर्फ विशेष अनुदान लिन एक हजार ४६४ र समपूरक अनुदान लिन एक हजार ३५६ वटा प्रस्ताव परेका छन्।  

त्यसैगरी क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेषतर्फ २२० र समपूरकतर्फ ४५८ आयोजनाको प्रस्ताव परेको आयोगले जनाएको छ।

योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसँग यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि योजना तथा कार्यक्रम माग गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ को प्रावधानभित्र रही प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो। जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो। 

प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकीकरणसहितको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको सिफारिस र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस पनि अनिवार्य गरिएको छ। समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राप्त प्रस्तावलाई मात्र हेरिने आयोगले जनाएको छ।

कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ‘ड्रइङ’, ‘डिजाइन’, ‘स्पेसिफिकेसन’सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात आवश्यक हुन्छ। अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। रासस