बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपद् रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेशले ‘विपद् कोष’ मार्फत १० करोड छुट्टाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा विपद्लाई समेट्दै यो रकम विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत, आवश्यक उपकरणका लागि खर्च गर्ने योजना थियो । तर योजना बुन्दाबुन्दै विपद् निम्तियो, तयारी फितलो बन्यो । बर्खायाम सुरु भएसँगै ठाउँठाउँमा बाढी, पहिरो, डुबानको समस्याले विपद्को तयारी प्रभावकारी नभएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

एकसाता अघि मात्र सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोले जनधनको क्षति भयो । निरन्तर परेको बर्षाले ग्रामीण क्षेत्र र राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको छ । मुख्य राजमार्गहरु पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, स्याफ्रु–रसुवागढी सडकखण्डका ठाउँठाउँमा पहिरो जाने तथा लेते जमेको छ । नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्ड, मुग्लिनदेखि नौबिसे सडकखण्डको ५० भन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गएको छ । ठाउँठाउँमा बस्तीमा क्षति गरेको छ, पुल भत्किएको छ भने सवारी साधन बगाएको छ । पहिरोले घर पुरिदा जनधनको क्षति भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नुवाकोट र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा उद्धार एवम् राहत सामग्रीको भण्डारण गर्ने, प्रदेश गोदाम घरलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकग्राम जमरकट्टेलले बताए । ‘जोखिमयुक्त बस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान हुन सक्ने खेती योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाई समेत दृष्टिकोण गरी तटबन्धन निर्माण तथा बायो इन्जिनियरिङग प्रविधि गरी बचावट गर्ने योजना थियो, मन्त्री जमरकट्टेलले भने, ‘विपद् सुरु भयो, जोखिममा परेका समुदायहरूको उद्वार र अवरूद्ध सडकहरू छिटोभन्दा छिटो सुचारु गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारको मात्र होइन जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । अहिले हरेक स्थानीय तह हुँदै वडावडामा पनि समिति बनेको छ । विपद्लाई सामना गर्न समितिले विपद् सम्बन्धी पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए । ‘खोज तथा उद्वारका लागि नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, रेडक्रस तयारी अवस्थामा छ, विकट क्षेत्रमा हेलिकप्टर मार्फत उद्वार हुनेछ’, प्रजिअ तामाङले भने, ‘विस्थापित तथा प्रभावित घरपरिवारलाई राहतको व्यवस्था पनि गरेका छौँ ।’

पहिरोको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान नगरी सडक विस्तार गरिएका कारण मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा बर्षा सुरु भएसँगै पहिरोको समस्या देखिएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा खास गरी चट्टानी पहिरोको सम्भावना बढी छ । जथाभावी सडक चौडा गर्नेतिर मात्र ध्यान दिँदा पहिरोले दुःख वर्षेनी झेल्नु परेको छ । पहिरोको सम्भावित क्षेत्रमा प्राविधिक मार्फत पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन नगरे आगामी दिनहरुमा जोखिम अकल्पनिय हुन सक्ने प्राविधिकहरुको भनाई छ ।

ग्रामीण भेगमा खनिएका शाखा सडक ‘मृत्यु मार्ग’ जस्तै बनेको छ । सुविधाको भोगीले हरेक टोल, बस्ती, घरसम्मै मापदण्ड विपरित सडक विस्तार गरिदा जोखिम बढाएको छ । ग्रामीण भेगमा मात्रै होइन राजमार्ग नजिक हुने उत्खननले सामान्य बर्षा हुँदा पनि सडकमा लेते जम्ने गरेको छ । उत्खनन् रोक्ने र नदी–खोला नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने स्थानीयहरुको भनाई छ ।

राजमार्गसँग जोड्न स्थानीय स्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकले पनि भूक्षय निम्त्याइरहेका छन् । त्यसरी खनिएका सडकको अनुगमन नहुने भएकाले विकराल अवस्था निम्तिएको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ३ का स्थानीय तिलक चेपाङले बताए । ‘सडक विस्तार गर्ने क्रममा जथाभावी बाटो खनिएको छ, संवेदनशील स्थानको पहिचान गरिएको छैन र जोखिम न्यूनीकरणका उपायसमेत अवलम्बन गरिएको देखिन्न’ उनले भने, ‘राहत, उद्वारमा खासै सहज हुन सकेको छैन, प्रशासन, स्थानीय तहबाट सहयोग र सतर्कर्ता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

संघीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि करोडौँ खर्च छुट्टाएका छन् । प्रत्येक वर्ष विकास–निर्माणका नाममा करोडौं खर्च गरे पनि जब विपद् निम्तियो त्यसपछि मात्रै आखा खुल्ने बानीले विनाश निम्ताएको छ । वर्षैदेखि बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता समस्या भोग्दै आइरहेको ठाउँमा दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक योजना बनाउन आग्रह गर्दागर्दै समाधानको टुङगो नलाग्दै समस्या पल्झिएको हुन्छ ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०९:२७ मंगलबार