रुकुम घटनाको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनअप्ठ्यारो अवस्था आएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकसँग बिहीबार छलफल गरेका छन्।  

गत असार ३० गते  रुकुम घटनाको छानबिन गर्न गठित नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि सरकारलाई बुझाउने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि त्यो प्रतिवेदन विशेष समितिका संयोजकद्वारा संसद्मा टबुल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संसद् नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा बिहीबार छलफल भएको थियो।  

संसद् सचिवालयले नियमावलीमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था प्रयोग गरेर भएपनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने खाका तयार गरेको छ। तर यसविषयमा निर्णय भएको छैन।प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २५१ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यो नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका बाधा अडकाउ फुकाउने र संविधान तथा यस नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार सभामुखबाट हुनेछ। त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। यसरी अनुमोदन भएमा आदेश वा निर्देशन यस नियमावलीमा परेसरह मानिनेछ।’

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सोतीमागत जेठ १० गते दलित युवा नवराज विक प्रेमिका भनिएकी युवती सुष्मा मल्ललाई भागी विवाहका लागि लिन युवतीको घर जाँदै गर्दा नवराजसहित ६ जनाको हत्या भएको थियो। चौरजहाजरी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, युवती, उनकी आमा–बुवा, दाजुसहित ३४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०२:२५ शुक्रबार