लकडाउनको समयमा कैलालीको वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असोज १२ गते तेघरी जंगलमा राजधानी स्थल तोके लगत्तै वनमाफियाहरूको आँखाको तारो बनेको यो क्षेत्रको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र लकडाउनका कारण चैतपछि भने अतिक्रमणको उच्च चपेटामा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। हिजोआज राजधानी स्थल तोकिएको तेघरी जंगल नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधि गडा, भ्यागुत्तेपानी, बाँसपानी क्षेत्र लकडाउनका बेला अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो।  

यो क्षेत्रमा बाढी पीडित, सुकुम्बासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरू पछिल्लो समय सीमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्। केही वनमाफियाहरू आफू तथा आफन्तलाई लिएर वन क्षेत्रभित्रै टहरा बनाउन थालेका छन्।  सडक किनारमा बसेकाहरू पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको सीमाना मिच्दै वनक्षेत्रमा बढिरहेको स्थानीय योगेन्द्र रावले बताए।  

‘सामुदायिक र राष्ट्रिय वन भित्रै पसेर वन अतिक्रमण गरेर घर  टहरा बनाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ लकडाउनका समयमा दिनरात टहरा निर्माण भइरहेका छन्।’ धनगढी–डडेल्धुरा सडक खण्डको गाईमारा क्षेत्रमा पनि व्यापक वन फँडानी भएको बनाउँदै उनले थपे, ‘सडक किनारमा टहरा राखेर बसेका केही व्यक्तिले तलतिर वन फडानी गरिसकेका छन्।’ वन फडानी भएसँगै यहाँ बस्ती बसाउने चलखेल भइरहेको उनले बताए।  

जंगल किनारमा बसेकाहरूले आफूसँगै आफ्ना नजिकका मान्छेलाई ल्याएर वनको सीमाना मिच्दै जमिन बनाउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘टहरो मात्रै बनाएकाहरूले करेसाबारी बनाएर जंगल मिच्दै जमिन अगाडि बढाउन थालेका छन्,’ उनले भने। वन अतिक्रमणको मुद्दा लगेर पटक–पटक वन कार्यालय, गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयसमेतमा खबर गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको एक सामुदायिक वनका पदाधिकारीले बताए।  

राजनीतिक दलको संरक्षणमा सामुदायिक वनको सीमा मिच्दै अतिक्रमण गर्ने गरेको ती पदाधिकारीले बताए। राजनीतिक दल, सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायतको मिलेमतोमा नै बाढी पीडित र सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिक दलका आडमै अहिले आएर जंगल छेउमा बसेकाहरूले वनको सीमा मिच्दै जमिन बढाउन थालेको भन्दै स्थानीयले बिरोध गरेका छन्।  

‘अत्तरिया बजार क्षेत्रको सुरक्षा सामुदायिक वन र दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन त झनै संस्थागत अतिक्रमणमा परेको छ,’ ती वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले भने, ‘अतिक्रमित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायतका व्यक्तिले कुनै चासो नदेखाउँदा उनीहरूकै मिलेमतो भएको प्रष्ट हुन्छ।’

प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार १ सय ५४.७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। देशभरमा १ लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४.७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ। यो तथ्यांकले देशमै बैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ।  

प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०४:५८ शुक्रबार