२९ कार्तिक २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

घर निर्माण सकियो तर भुक्तानी आएन

तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ का प्रेमबहादुर कामीले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गरेका थिए । आर्थिक रुपमा विपन्न प्रेमको घर निकै पुरानो र जीर्ण थियो ।  जनता आवास कार्यक्रममार्फत उनले दुई कोठाको  घर पाएका छन् ।     

घर निर्माणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नपाउँदा  उनले घरको छानो छाउन सकेका छैनन् । ‘घर त बन्यो तर छानो हाल्न पाइएन,’ उनले भने, ‘छानो छाउन पाएदेखि नयाँ घरमा सर्नहुन्थ्यो ।’  

उनी गाउँघरमा मिस्त्रीको काम गर्थे ।  बन्दाबन्दीपछि  उनी बेरोजगार भएका छन्  । ‘मसँग पनि पैसा छैन, पैसा भए त आफैंले किनेर छानो छाउनु हुन्थ्यो र पछि भुक्तानी लिन पनि मिल्थ्यो होला तर त्यो हैसियत पनि अहिले भएन,’ उनले भने ।       

जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ थप्रेकका तन्जिला मियाँले किस्ताबापतको रकम भुक्तानी नहुँदा झ्यालढोका हाल्न नसकिएको बताए । श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर छोरीसँग बस्दै आएकी तन्जिलाको घर पनि जीर्ण थियो ।  जनता आवास कार्यक्रममार्फत नै उनको घर निर्माण गरिएको थियो ।      

‘सरकारले दुई कोठाको चिटिक्क घर बनाइदिएको छ । म र छोरीलाई आनन्दसँग बस्न पुग्छ,’ तन्जिलाले खुसी  हुँदै भनिन्, ‘रकम पाएपछि झ्यालढोका हालेर नयाँ घरमा सर्ने हो  ।’  

उनी नयाँ निर्माण भइरहेको घरनजिकै रहेको पुरानो घरमा बस्छिन् । ‘छोरीले आमा नयाँ घरमा कहिले सर्ने भनिरहन्छे, अब छिट्टै नयाँ घरमा सर्ने हो नानु भन्दै आएको छु तर कहिले सर्ने भन्ने निश्चित भने भएन,’ तन्जिलाले भनिन् ।     

त्यस्तै, व्यास नगरपालिका–५ साँगेका नरुमाया कुमाल पनि सरकारले घर बनाइदिएपछि निकै खुसी छिन् । उनी  पहिला खरले छाएको खरमा बस्थिन् । किस्ता निकासा नभएकै कारण झ्यालढोका भने हाल्न नसकिएको कुमालले बताइन्  । ‘पहिला माटोको गाह्रो भएको खरको घर थियो, हावाहुरी आउँदा उत्तिकै डर, ठूलो पानी परे पनि डर,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ब्लकको घर त बनेको छ तर झ्यालढोका हाल्न कहिले पैसा पाउने हो थाहा छैन ।’ रकम अभावका कारण लाभग्राहीलाई घर बने पनि भुक्तानी दिन नसकिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखाका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले जानकारी दिए ।  

‘घर निर्माण सम्पन्न भएर लाभग्राहीले भुक्तानी माग गर्नुभएको छ तर बजेट अभावमा भुक्तानी दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्था हुनासाथ लाभग्राहीलाई निकासा गरिहाल्छौं ।’         

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँमा १ सय ९९ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । निर्माण गरिएका घरमध्ये १ सय ९६ लाभग्राहीले पहिलो, १ सय ८६ लाभग्राहीले दोस्रो र १ सय ८६ र ३५ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन् । चौथो किस्ताको रकम बुझ्ने एक जना मात्र रहेको जनता आवास कार्यक्रम तनहुँका प्राविधिक शङ्कर गैह्रेले जानकारी दिए ।     

उहाँका अनुसार शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा ३०, भीमाद नगरपालिकामा २८, व्यास नगरपालिकामा ३७, भानु नगरपालिकामा २४, म्याग्दे गाउँपालिकामा २२, बन्दीपुर गाउँपालिकामा १३, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा १३, देवघाट गाउँपालिकामा १७ र ऋषिङ गाउँपालिकामा १५ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका ३० लाभग्राहीले पहिलो, २९ लाभग्राहीले दोस्रो, तीन लाभग्राहीले तेस्रो, भीमाद नगरपालिकाका २५ लाभग्राहीले पहिलो, २५ लाभग्राहीले दोस्रो, छ जना लाभग्राहीले तेस्रो, व्यास नगरपालिकाका ३७ लाभग्राहीले पहिलो, ३५ लाभग्राहीले दोस्रो, छ लाभग्राहीले तेस्रो, भानु नगरपालिकाका २४ लाभग्राहीले पहिलो, २४ लाभग्राहीले दोस्रो, तीन लाभग्राहीले तेस्रो, म्याग्दे गाउँपालिकाका २२ लाभग्राहीले पहिलो, २१ लाभग्राहीले दोस्रो, चार लाभग्राहीले तेस्रो र एकजना लाभग्राहीले चौथो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन् ।           

बन्दीपुर गाउँपालिकाका १३ लाभग्राहीले पहिलो, नौ लाभग्राहीले दोस्रो, चार लाभग्राहीले तेस्रो, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका १३ लाभग्राहीले पहिलो, १३ लाभग्राहीले दोस्रो, छ लाभग्राहीले तेस्रो, देवघाट गाउँपालिकाका १७ लाभग्राहीले पहिलो, १७ लाभग्राहीले दोस्रो र ऋषिङ गाउँपालिकाका १५ लाभग्राहीले पहिलो, १३ लाभग्राहीले दोस्रो र तीन लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् ।           

जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माणका लागि लाभग्राहीलाई ३ लाख ३२ हजार पाँच सय भुक्तानी दिइन्छ । जग सम्पन्न भएपछि पहिलो किस्ताबापतको रकम  ८३ हजार १ सय २५, डिपिसी सम्पन्न भएपछि दोस्रो किस्ताबापतको रकम ९९ हजार ७ सय ५०, पुतली गारो सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताबापतको रकम १ लाख १६ हजार ३ सय ७५ र शौचालय निर्माण भएपछि चौथो किस्ताबापतको रकम रु ३३ हजार दुई सय ५० भुक्तानी दिने प्रावधान छ ।  

जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तनहुँमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका घरधुरी छनोट गर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट २ सय ८६ घरधुरीको सिफारिस भइआएपनि १ सय ९९ घरधुरी मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । छनोट नभएका ८७ घरधुरीलाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ ।      

प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०७:२२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App