जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–५ स्थित कालिका सामुदायिक वनको समथल भूभाग अहिले पालबजारका नामले चिनिन्छ। २०७१ साउनको बाढीले भेरी किनारको तिखाकुना बस्ती बगाएपछि त्यहाँबाट विस्थापित कालिका सामुदायिक वनमा पाल टाँगेर बसेका थिए। त्यही बस्ती अहिले पालबजारका नामले चिनिन्छ।

अहिले यही बजारको बिचबाट बनेको सडक कालोपत्रे भएको छ। बाबियाचौरबाट तातापानी हुँदै यो सडक पर्यटकीय क्षेत्र चिसापानी पुग्छ। दैनिक सयौं सवारीसाधन यही बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्छन्। यो बाटो भएर सुदूरपश्चिमका विभिन्न भागमा पुगिन्छ।

पालबजारको मुख्य चोकमै छ -भीमबहादुर शाहीको घर र खुद्रा पसल। पश्चिम सुर्खेतको प्रमुख बजार बाबियाचौरमा रहेको पसललाई उनले पालबजार सारेका हुन्। उनी बसिरहेको क्षेत्र सामुदायिक वन हो। तिखाकुनाबाट विस्थापितमध्ये ९३ परिवारले सामुदायिक वनको ४१ रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर बसोबास सुरु गरेका हुन्।

प्रत्येक परिवारलाई सात मिटर चौडाइ र १५ मिटर लम्बाइको घडेरी निःशुल्क वितरण गरिएको थियो। बाढीपीडित शाहीले तिखाकुनामा घर बनाउन राज्यबाट पाँच लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन्। तिखाकुनामा उनको चार रोपनी जमिन छ। तर घर बनाएर बस्न सकिने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्। यसैकारण सरकारबाट घर बनाउन रकम बुझेर पनि उनी थातथलो अर्थात् तिखाकुना नफर्किएका हुन्।

‘तिखाकुनाको पहिलेकै ठाउँमा घर बनाएर फेरि बाढी आएर बगाउने डर छ’, उनले भने, ‘त्यही भएर सामुदायिक वन क्षेत्र छाडेका छैन।’ सुरुमा त्रिपाल टाँगेर बसेका बाढीपीडितले अहिले पक्की संरचना बनाएका छन्।

बाढीपीडित आफूहरूलाई बसिरहेकै स्थानको जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गर्छन्। ‘तिखाकुनामा जमिन भए पनि नदी किनार भएकाले घर बनाएर बस्ने अवस्था छैन’, अर्का बाढीपीडित गणेशबहादुर शाहीले भने, ‘राज्यले दलहरूले सहमतिका आधारमा दिएको यही वन क्षेत्रमा बस्नका लागि स्थायी पुर्जा दिनुपर्छ।’

सरकारले थातथलोमै वा अन्यत्र जमिन किनेर घर बनाउने शर्तमा बाढीपीडित प्रत्येक परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइसकेको छ। २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले तिखाकुना र मुरमुरीका एक सय २० परिवार विस्थापित भएका थिए। तीमध्ये ९३ परिवारलाई तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, जनमुक्ति पार्टी, नेकपा माओवादीलगायत दलले कालिका सामुदायिक वनको ४१ रोपनी जमिनमा बस्न दिने सहमति गरेका थिए।

त्यस्तै २०७१ सालको बाढीबाट पीडित तत्कालीन हरिहरपुर–४ (हाल बराहताल गाउँपालिका–२) की पूजा गन्द्रमाको १२ वर्ष पीडैपीडामा छन्। बाढीपहिरोले उनले घरबार गुमाइन्। घरबार बाढीले बगाएपछि उनका पति जीवन कतारबाट फर्किए। केही दिनपछि उनले बाढीले बगाएकै घरछेउमा पुगेर आत्महत्या गरे।

 बाढीका कारण हरिहरपुरबाट विस्थापित पूजासहित ११९ परिवार अहिले कर्णाली राजमार्गछेउको गिरीघाट खोलाको किनारमा बसेका छन्। ‘सरकारले घर बनाउन दिएको पाँच लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न र खानै ठिक्क भयो’, उनले भनिन्, ‘अहिले वन क्षेत्रबाट हामीलाई हटाउने भन्ने सुनिन्छ।’

बाढीले घरबार बगाएपछि हामी जंगलमा आयौं। सरकारले यहाँबाट पनि हटाए कहाँ जाने ?’ गुजारा चलाउन पूजा नजिकैको गिरीघाट खोलामा गिटी कुट्छिन्। बाढीपीडितले जंगल क्षेत्र छाड्ने अवस्था नभएपछि अघिल्लो वर्ष गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सामुदायिक वन क्षेत्रमै प्राथमिक विद्यालय बनायो।

‘राज्यले यति धेरै लगानी गरेर विद्यालय बनाएको छ, कक्षा ५ सम्म हाम्रा नानी–बाबु यहीं पढ्छन्, हामीले गिटी कुटेर, दाउरा बिक्री गरेर गुजारा चलाइरहेका छौं’, नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘यहाँबाट फेरि थातथलोमा फर्केर गुजारा चलाउन सकिने अवस्था छैन।’

उनले पनि राज्यले आफूहरू बसिरहेकै स्थानको स्थायी पुर्जा दिनुपर्ने बताए। ‘हामीलाई सधैैं त्रासमा किन राख्ने ?’ उनले भने, ‘अहिले बसिरहेकै स्थानको लालपुर्जा दिए ढुक्क हुन्थ्यो।’

२०७१ सालको बाढीमा २४ जनाको ज्यान जानुका साथै ९१ जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्तालाई सरकारले मृत घोषणा गरी परिवारलाई किरिया खर्च र केही राहत दिएको थियो। बाढीबाट भेरी किनारका ९ सय ७० परिवार विस्थापित भएका थिए।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ चैत २७ गतेको बैठकले बाढीबाट विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गर्न तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले सुर्खेतभरि एक हजार ४५ बाढीपीडित परिवार रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तीमध्ये ५ सय ९१ परिवार थातथलोमा फर्किए भने ४ सय ५४ परिवार अझै विस्थापित छन्।

बाढीपीडितमध्ये वीरेन्द्रनगरका २ सय ५४, लेकबेसीका १२, बराहतालका ४६, भेरीगंगाका १ सय ६०, गुर्भाकोटका ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेमा ३ परिवार घर निर्माण गरी थातथलोमा फर्किएका छन्। बाढीपीडितका लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभिएपछि बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापना कार्य अलपत्र परेको छ। कार्यालयको शान्तिसुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव सुरेन्द्र शाहीले जग्गा भएका बाढीपीडितको पुनस्र्थापना भइसकेको दाबी गरे। ‘जग्गा किनेर घर बनाउन नसकेका बाढीपीडित प्रभावित भने अझै विस्थापित शिविरमै छन्’, उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षसम्म विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गराउन धेरै पहल गरियो, उनीहरू थातथलोमा फर्कन नमानेपछि समस्या भएको हो।’

डिभिजन वन कार्यालय भेरीका प्रमुख मुनबहादुर रावतले पहिलो चरणमा वन क्षेत्र खाली गर्नका लागि बाढीपीडितलाई मौखिकरूपमा जानकारी गराइएको बताए। उनले राहत बुझिसकेका बाढीपीडितको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको पनि बताए। ‘तत्कालीन विपद्को बेला पीडितहरू वन क्षेत्रमा बसे पनि राज्यबाट राहत पाइसकेपछि आफैँ छाड्नुपर्ने हो’, रावतले भने, ‘राहत बुझेकाको तथ्यांक निकालेर सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा छौं।’

उनले गिरीघाट, तिखाकुनालगायतका ठाउँमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बाढीपीडित बसिरहेको बताए। ‘वन सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सुचना टाँस गर्ने तयारीमा छौं’, उनले भने, ‘राज्यबाट राहत पनि बुझ्ने फेरि वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कुरा हुँदैन।’