बाँके– बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग नगर क्षेत्रका घरको संख्या, किसिम मात्रै होइन उपमहानरभित्र बसोवास गर्नेको पनि यकिन विवरण छैन। वडा कार्यालयसँग रहेका वर्षौ पुराना ‘रफ रेकर्डुलाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले मागेको अवस्थामा काम चलाउ तथ्यांक दिने गरेको छ।
नियमबमोजिम बनेका घरको सङया कम छ। मापदण्ड मिचेर घर बनाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। तर यसलाई रोक्ने काम कहीँकतैबाट भएको छैन। यसले उपमहानगरवासीको जीवन दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाएको छ। उसले आफ्नै नगरमा रहेका घरबाट करसमेत उठाउन सकिरहेको छैन।

वेबसाइटमा फेला परेको तथ्यांकअनुसार २३ वडाको कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल ८५ दशमलव ९४ वर्गकिलोमिटर छ। उपमहानगरपालिका पूर्वमा डुडुवा, पश्चिममा जानकी, उत्तरमा शमशेरगञ्ज, कोहलपुर नगरपालिका र गनापुर र दक्षिणमा हिरमिनिया र मित्रराष्ट्र भारतको सीमासँग जोडिएको छ। नगरको पुरानो रेकर्डअनुसार कूल जनसङ्ख्या १ लाख ३८ हजार ९ सय ५१ मात्रै छ।

यो सङ्ख्या बढेर झण्डै दुई लाख पुगिसकेको अनुमान छ। तर यो तथ्यांक अहिले अद्यावधिक गर्न उसले चासो देखाएको छैन। तीव्र सहरीकरणसँगै बर्सेनि करिब पाँच हजारले घरधुरी संख्या बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विसं २०६८ को जनगणनाबाहेक नगर आफैंले नगरभित्रको तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन। घरबहाल कर उठाउनसमेत हम्मे हम्मे बनिरहेको छ।

घर र जनसंख्याको यकिन तथ्यांक नै नराख्ने नगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ? घरैघरले ढाकेको नेपालगञ्जमा कति घर होलान् ? कति मान्छे बस्छन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन करिब मुस्किल रहेको बताउँछन् नेपालगञ्ज–१९ का प्रदीपकुमार शर्मा। उनले भन्ने, ‘यसको रेकर्ड कसैसँग छैन, रेकर्ड राख्नुपर्ने उपमहानगरपालिकाले हो, तर राखेको छैन।’

नेपालगञ्ज–४ का श्याम रावतका अनुसार घर थपिइरहेका छन्। जनसंख्या बढिरहेको छ। तर उपमहानगर बेमतलबी भएर बसिरहेको छ। घर, जनसंख्या थाहा नपाउनु यो कुन हदसम्मको लापरबाही हो ? स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष बित्यो तर, अझै आफ्नो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्या र घर थाहा नपाउनेले विकास कसरी गरिरहेका होलान् ? आम जानकारमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।
उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाएर करको दायरामा ल्याउन र घर नम्बर वितरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय महासचिव कुमार कार्कीले सरकारले लिएको स्मार्टसिटीको लक्ष्य पूरा गर्न र आफनो क्षेत्रको जनसंख्या विवरण यकिन राख्न सहर व्यवस्थित बनाउन पनि घर नम्बर वितरण आवश्यक देखिएको बताए।

यस प्रणालीमा उपमहानगरपालिकाका मुख्य सडकमा कोडिङ गरिनुपर्छ। कोडिङपछि ती सडकको एउटा भगामा प्रवेशविन्दु र अन्तिम बिन्दु लिइने गरिन्छ। प्रवेश विन्दुबाट प्रत्येक घरको मूलढोकासम्मको दूरी मिटरमा नापिएको नम्बर नै उक्त घरको नम्बर मानिने कार्की बताउँछन्। उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक प्रविधिको शहरी नक्सामा लैजानेबारे उपमहानगरपालिका मौन छ।
उपमहनागरपालिकामा रहेका कुनै पनि घरको नम्बरिङ नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउँछन्। उनका अनुसार उपमहानगरका घरलाई अब मेट्रिक प्रणालीमा लिएर घर नम्बर गर्न आवश्यक छ। तर उपमहानगरपालिकाले यो काम अघि बढाउन चासो देखाएको छैन। उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जिआइएसका आधारमा घर नम्बरिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विवरणलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत अध्यावधिक गर्दै घरमा नम्बर टाँसेको अवस्थामा कुन घर कुन रोडको कति नम्बरमा पर्छ भन्ने सहजै जानकारी हुनेछ। डिजिटल नम्बरिङपछि बारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स, सुरक्षा व्यवस्थापनका काममा सहज हुने र पाहुनाले समेत गुगलम्यापबाट घर पत्ता लगाउन सक्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गर्न सबै स्थानीय तहले आवश्यक पहल लिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।रासस

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०२:१९ बुधबार