गोरखा- गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकार उदासिन भएको आरोप विस्थापित, प्रभावितहरुले लगाएका छन्। बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन आएका प्रभावितले एकै स्वरमा भने ‘केही काम अघि बढेन, आयोजना नबन्ने खतरा बढ्यो।’
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आयोजनामा कुनै समस्या छैन भन्दै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले केही दिनअघि संसदमा बोलेको अभिब्यक्तीप्रति आपत्ती जनाउँदै समस्या नै समस्या भएको दाबी गरे। ‘घरगोठको मुआब्जा दिने सुरसार छैन, एकै प्रकृतिको जग्गामा वितरण भएको मुआब्जामा एकरुपता देखिँदैन, पुर्नस्थापनाको टुङ्गो छैन’ संयोजक ढकालले भने। सरकारले आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर विकास आयोजनामा खर्च गर्ने भन्दै शिर्षक बदलेको प्रति आयोजना नबन्ने खतरा रहेको विस्थापितहरुले बताएका छन्। ‘कर बढाएर १० रुपैयाँ पुर्याइयो, बुढीगण्डकीको लागि जम्मा भएको रकम अन्यत्र खर्च गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ’ संयोजक ढकालले भने ‘यसले पनि आयोजना विस्थापितलाई अलमल्यएर सरकार बुढीगण्डकी नबनाउने खेलमा लागेको प्रति हाम्रो चिन्ता छ।’
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेला भएका बिस्थापित भरतकुमार श्रेष्ठले भने ‘कयौँ रोपनी राज्यले लिएर तीन चार आना जग्गाम खुम्च्याउँदैछ, कसरी गुजारा चलाउनु?’ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको भन्दै उनले दुखेसो गरे। ‘बरु डुबाईदिनुस डुब्न तयार छौँ, मन रोएर पिडा भएर ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका हौँ’ उनले भने ‘मुआब्जामा विभेद गरेर जनतालाई रुवाएर आयोजना बन्दैन, तर हामी आयोजना छिटो बनोस भन्ने चाहान्छौँ।’
गण्डकी गाउँपालिका ५ का स्थानीय मनमाया गुरुङले घरगोठको लगत संकलन गरेको महिनौँ हुँदा समेत मुआब्जा नदिएको गुनासो गरिन्। भईरहेको घर छाडेर कहाँ जाने भन्ने छिटो यकिन गरिदिन उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुहार गरिन्। अर्का स्थानीय कल्पना खनालले जग्गाको भन्दा दुःख गरेर बनाएको घरको धेरै माया भएकाले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखिन्। पछिल्लो समय आयोजना क्षेत्रका जनता नेपालको नागरिक नै नभएको जस्तो गरी विकास निर्माणको काम रोकिएको, डुबाउने ठाउँ हो भन्दै अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा चासो नदिएको आरोप स्थानीयको छ।
‘आयोजनाका कर्मचारीतन्त्र बन्द गर, ह्रासकट्टीको निर्णय फिर्ता गर, गुनासो संवोधन तुरुन्त गर, एउटै आयोजनामा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न पाँइदैन’ जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आगनमै ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले राज्यले धेरै लगानी गरेर काम अघि बढिसेकाले आयोजना बन्ने आश्वासन दिलाए। घरगोठको मुआब्जा व्तिरण, जग्गाको मुआब्जामा विभेद भएको भए सुधार गर्न कार्यदल गठन गरेको र सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्ने बताए। ‘ह्रासकट्टी गर्ने नगर्ने, लाभकर लगायतको विषयमा निर्णय भईसकेको छैन’ प्रजिअ पौडेलले भने।
बुधबार गोरखा प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको सरोकार समितिले बिहिबार धादिङ प्रशासन र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय सिउरेनीटारमा मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए। १५ दिनभित्र माग पूरा नभएर थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी प्रभावितहरुले दिएका छन्।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ १२:२६ बुधबार
