बाजुरा – खानेपानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मार्तडीवासीले सास्ती भोग्नुपरेको छ। खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको मार्तडी बहृत् खानेपानी उपभोक्ता समितिको लापरबाहीका कारण सदरमुकामवासी सास्ती भोग्न बाध्य भएका हुन्।
खानेपानी अनियमित भएको हप्तौं बितिसक्दा पनि खानेपानी आयोजना र नगरपालिका कसैले चासो देखाएका छैनन्। खानेपानी अभावका कारण सदरमुकामवासीले बोकेर खानेपानी खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। खानेपानी अनियमित बनेको र अस्तव्यस्तताले स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको वर्षौ बिते पनि खानेपानी उपभोक्ता समिति बेखबरजस्तै बनेको छ। समितिले काम गरिरहेको बताए पनि स्थानीमित खानेपानी पाएका छैनन्।
खानेपानीको व्यवस्थापन पहिलो एजेन्डा भएको बताउने नगरपालिकाले पनि लगानीअनुसार सुविधा दिन नसकेको गुनासो स्थानीय छ। सदरमुकामजस्तो क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार देखिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु आफैं लज्जाको विषय रहेको आरोप स्थानीय छ।
हप्तामा चार दिन पनि पानी नआउने र आएको दिन पनि थोरै समयका लागि मात्र पानी दिने जस्ता समस्याले होटल व्यवसायी हैरान बनेका छन्। शौचालय प्रयोगदेखि नियमित सरसफाइमा मात्र समस्या नभई खानेपानीकै अभाव हुने गरेको दुखेसो होटल व्यवसायीको छ।
बडीमालिका नगरपालिकाले चारवटा ठूला खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरे पनि सदरमुकाममा भने खानेपानीको अभाव देखिएको छ। खानेपानीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन बजारवासीले सांकेतिक विरोधसहित खाली भाँडासमेत नगरपालिका बुझाउँदा पनि नगर सरकारले ध्यान नदिएको आरोप सदरमुकामवासीको छ।
यता, खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष खन्टे रावलले भने शाखा विस्तारको काम भइरहेकोले नियमित उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन्। काम गरे अनुसारको रकमसमेत नगरपालिकाले भुक्तानी गरिदिएको छैन, कामदारले ज्याला नपाउँदा पनि कामले गतिलिन नसक्दा अनियमित बनेको अध्यक्ष रावलको भनाइ छ।
उसो त मार्तडी कोल्टी सडकका कारण पनि मार्तडीको खानेपानी बेलाबेला बिग्रिने गरेको छ। सडकमा डोजर प्रयोग गर्दा र सडकमै पाइपलाइन रहेकाले फुट्ने, च्यातिने गरेको समितिको भनाइ छ।
खानेपानी उपभोक्ता समितिको सूचीमा मार्तडी बजारभित्र चार सय ५८ उपभोक्ताको घरमा पाइपलाइन जडान गरिएको छ। पानी नआए पनि उपभोक्तालाई एक सय ५० होटल व्यबासायी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई दुई सय, सरकारी कार्यालयलाई पाँच सय र २४ घण्टे पाइपलाइन जडान गरेका ग्राहकलाई समितिले मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ महसुल शुल्क लिने गरेको छ।
यता, बडिमालिका नगरपालिकाले पनि बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिकै कमजोरी रहेको बताउने गरेको छ। जिम्मा पाएको निकायले दायित्व पूरा नगर्दा समस्या भएको नगरपालिकाको आरोप छ। आयोजना संघीय सरकारमातहत रहेकोले दबाब दिने अधिकार नभएको नगरप्रमुख पदम बडुवालले बताए। नयाँ समिति गठन भइसक्नुपर्ने अवस्था भए पनि जबरजस्ती पुरानै समितिले काम गरिरहेकाले आर्थिक सम्झौता नगरेको नगरप्रमुख बडुवालको भनाइ छ।
बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिले भने समितिको म्याद २०७७ असोजसम्म रहेको र लेखापरीक्षणसमेत गरिँदै आएको बताउने गरेको छ। उपभोक्ता समिति जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा नवीकरण हुने व्यवस्थाअनुसार नै समन्वय समितिले रेखदेख गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेको बताउँछन्। प्रजिअ न्यौपानेका अनुसार खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय सबैको सरोकारको विषय हो। सबैले आफ्नो भागको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:२९ मंगलबार