बारा – जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका र परवानीपुर गाउँपालिकामा जालझेल गरी आफ्नो प्रद्युम्नराज पाण्डेको नाममा रहेको विवादित जग्गालाई मालपोत कार्यालय सिमराले सार्वजनिक कामय गरेको छ। साविक रामपुर टोकनी गाविसका विभिन्न वडा र हाल जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२३ तथा परवानीपुर गाउँपालिका–२ मा पाण्डेको नाममा रहेका १३ वटा कित्ताका करिब २० बिघा जग्गा मालपोत कार्यालय सिमराले बिहीबार प्रक्रिया पु¥याएर सार्वजनिक कायम गरेको हो।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले सार्वजनिक कामय गरिएको पाण्डेको नामका जग्गाहरू २०२१ सालको नापीमा सार्वजनिक रहे पनि पछि पाण्डेले जालझेल गरेर आफनो नाममा कामय गराउँदा विवादित बनेको बताएका छन्। प्रजिअ पोखरेलका अनुसार विवादित जग्गाका बारेमा अनुसन्धान गर्दा पाण्डेले जग्गासम्बन्धी प्रमाणहरू पेस गर्न नसकेकाले सार्वजनिक कायम गरिएको हो।
साविक रामपुर टोकनी गाविस २, ३, ४ र ९ हाल जितपुर–सिमरा २३ र परवानीपुर गाउँपालिका–२ को कित्ता नम्बर ३३ को नौ कठ्ठा, कित्ता नम्बर ६१ को एक बिघा १७ कठ्ठा, कित्ता नम्बर १४१ को तीन बिघा १० कठ्ठा, कित्ता नम्बर १२ को १४ कठ्ठा, कित्ता नम्बर ३९२ को दुई बिघा चार कठ्ठा १० धुर, कित्ता नम्बर २४३ को १२ कठ्ठा, कित्ता नम्बर १ को तीन बिघा १५ कठ्ठा, कित्ता नम्बर २ को दुई बिघा, कित्ता नम्बर १० को १० कठ्ठा र ११ को ६ कठ्ठालगायत सार्वजनिक जग्गालाई पाण्डेले आफ्नो नाममा जालझेल गरेर कायम गराउन सफल भएको मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्यले बताए। पाण्डेले सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण–पत्र बनाउन सफल भएपछि त्यसलाई बदर गर्न स्थानीयले मालपोत कार्यालय कलैया बारामा उजुरीसमेत दिन पुगेको आचार्यले बताए।
स्थानीयको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा पाण्डेसँग कुनै प्रमाण नभेटिएपछि २०६६ सालमा मालपोत कार्यालय बाराले ती जग्गाहरूको लिखत बदर गर्दा पाण्डे त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालत पुगेको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर २८ गते मालपोत कार्यालय कलैयाको नाममा परमादेश जारी गरी पाण्डेको नामको जग्गालाई सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला प्रक्रिया पु-याउन भनेकोमा अहिले प्रक्रियामात्र पु-याएको आचार्यले बताए।
सार्वजनिक जग्गालाई नम्बरी बनाएका पाण्डेसँग सोध्दा उनले २०३४ सालमा प्रक्रिया पु-याएर नम्बरी बनाएको बताए पनि अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न नसकिएको सिमरा मालपोत प्रमुख आचार्यले खुलाए। सर्वोच्चको आदेशका आधारमा मालपोत कार्यालयले पछिल्लो पटक निकालेको सूचनाका आधारमा पाण्डे पक्षबाट हक–दाबी निवेदनसमेत दिएका थिए।
‘हकदाबी निवेदनमा सो जग्गा पाण्डे रहेको पुष्टि गर्ने प्रमाण–पत्र नआएकाले यो जग्गा राज्यको सम्पत्ति कायम गरिएको हो,’ आचार्यले भने, ‘फिल्ड–बुकमा धेरै कित्ताहरूको जग्गा नहर, नदी, ऐलानी, पर्ती भनी उल्लेख भएको अवस्थासमेत रहेको छ।’
पाण्डेको नामका सार्वजनिक गरिएको २० बिघामध्ये अधिकांश जग्गा वीरगन्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गमा पर्ने गरेको र हाल चित्रगुप्त पेट्रोल पम्प, नारायणी छाला उद्योगलगायत उद्योगहरूसहित केही व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ।
सार्वजनिक गरिएको जग्गामा सञ्चालन गरिएको चित्रगुप्त पेट्रोल पम्पलाई बन्द गराउन र कुनै पनि कारोबार नगर्न आयल निगमलाई पत्राचारसमेत गरिएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७६ ०१:५९ शनिबार
.gif)
