बाजुरा- आफ्नै नामको लालपुर्जा र निर्माण गरिएको घर पाएपछि जुकोटका ललि विकको परिवारमा खुसीको सीमा थिएन्। मुक्त हलिया विक बर्षौ देखि साहुकै घरछानोमा बस्ने गरेका थिए। जब रंगरोगनसहितको घर पाएपछि सपरिवारसहित विक नयाँ घरमा सरे। घर सर्दा जति खुसी थिए, विस्तारै खुसी हराउँदै गयो।
गाउँमा हुँदा गाली पाएर पनि, साहुले आफूले खाएर बाँकी रहेको खाना दिने गर्थे तर नयाँ ठाउँमा उनको परिवारलाई सम्झिने कोही भएनन्। न काम पाए, न कमाई खाने जमिन नै। नयाँ घर प्रवेश गरेको ६ महिना दिनमै सबै खुसी हरायो। बालबच्चाको लालन पालनदेखि पढाई खर्च जुटाउन नसकी बेहाल भयो, विकले सुनाए।
जिल्लामा प्रमाणिकरणमा परेका १३ सय ११ जनामध्ये घर पाउनेमा ललि पहिलो थिए। उनीसँगै कोल्टीको थिपीचौरमा बजिरे चदारा, नरी सार्कीसहित ८ जनाले पहिलो पटक जमिनसहित घर पाएका हुन्। राज्यले नै जमिन खरिद गरि घर निर्माण गरिदिएको हो। सुकुम्बासीको सूचीमा रहेका मुक्त हलियाले बास पाएपनि गास पाएका छैनन्।
गाउँ फेर्केर साहुकै काम गर्न पनि समस्या छ, बजारमा काम पाईदैन्, घर हेरेर नै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बजिरे चदाराले बताए। मुक्त घोषणा पछि थप दुःख थपिएका छन्, अर्काको ठाउँमा घर बनाएर, न वन छ, वन समाज आफ्नो छ, अरुको जमिनमा ठेकि दिए पनि गाली पाईन्छ’ चदाराले दुःख सुनाए।
यी प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन्। प्रमाणिकरणमा परेका सबैले राज्यले दिने सम्झौता गरेको सुविधा लिईसकेका छन्। जमिन नै नभएकालाई जमिनसहित घर निर्माण, जमिन भएकालाई घर निर्माण, घर भएकालाई मर्मतसहितको सुविधा दिईसकेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख दिलबहादुर विष्टले बताएका छन्।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको हो। तत्कालिन सुदूर र मध्येपश्चिमका १२ जिल्लामा साहुको घरमा हलो जोतेर जीवन बिताउन बाध्य मुक्त हलियालाई स्वतन्त्र जीवन जिउन पाउने अधिकारसहित पुर्नस्थापना गर्ने सर्तमा घोषणा गरेको हो।
घोषणा गर्दा गरिएका पाँच बुदेँ सहमति ११ वर्षपछि पुरा गरेको छ। तर पनि उनीहरुका पेट अझै भोकै छन्। सन्तानलाई पोषण खानाको सट्टा छाक टार्न मुस्किल छ। अधिकांश मुक्त हलियाका बालबालिका विद्यालय भर्ना भएपनि नियमित जनाबाट वञ्चित रहेको महिला महासंघका पूर्व महासचिव लुवा ल्वारले बताएका छन्।
जमिन किनेर घर बनाएका स्थानमा नयाँ समाज छ, जल जमिन र जंगलमा अधिकार छैन्, छिमेकीले देखि सहने गरेका छैनन्, मान्छे भएर बाँच्न नै पाएका छैनन्, दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले बताएका छन्। १० वर्षसम्म नभएको काम एक वर्षमै ओली सरकारले गरेकोमा भने सार्कीले खुसी व्यक्त गरे।
काम नगरेको भन्ने नै छैन्, धेरै भएको छ। भए भरका सबैलाई राज्यले समेटेको अवस्था छ। बाजुरामा मात्र १३ सय ११ जना मध्ये ७९ जनाका लागि जग्गा खरिदसहित घर निर्माण, ९० जनाको घर निर्माण, क वर्गमा परेका मुक्त हलियाको गरेको छ।
यस्तै घर मर्मत ख वर्गका ९५ जना, घर निर्माण ग वर्गका १३८ जना, घर मर्मत घ वर्गका ३३२ जनाका यो वर्ष मात्र गरिएको छ। ६७४ जनालाई अघिल्ला आर्थिक वर्षमा घर निर्माण, मर्मतको सहयोग गरिसकेको छ।
प्रमाणिकरणको सूचीमा नै छुटेका मुक्त हलियाको गुनासो एकातिर छ, भने अर्कोतिर सूविधा पाएकाकै धेरै सुन्नु परेको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए। गाउँमा आउने योजनामा समेत हलिया भनेर विभेद गरिँदा झनै दुख थपिएको सार्कीको भनाई छ।
अरुको गोठमा र घरमा बस्न बाध्य थिए। प्रमाणिकरणमा परेका सबैजनाका आफ्नै घर छन्। त्यो राम्रो हो तरपनि उनीहरुको गासको चिन्ता राज्यले लिन सकेन् जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका दलित अधिकार कर्मी डबल विकले बताए।
घर थिएन् घर पाए अब बस्ने बासपछि गासको व्यवस्थाका लागि काम दिई दिनु पर्यो । काम गरि खान हलिया तयार छन्, तर सरकारले काम दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै काम वर्षभरी हलियाका लागि आवश्यक छ, अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए। खाद्य अधिकारको मुल प्रवाहमा ल्याउनुपर्नेमा अधिकारकर्मीको जोड छ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ११:४५ बिहीबार
