रौतहट – राजपुर बमकाण्डका मुख्य आरोपी महम्मद आफताब आलमलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद माग गर्दै सोमबार रौतहट जिल्ला अदालतमा मुदा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको सिफारिसअनुसार अदालतमा मुदा दायर गरेको हो।

जिल्ला अदालत रौतहटमा दायर भएको ०७६ सिए ००९५ मुद्दा मा सरकारी वकिल कार्यालयले ३९ पानाको अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो। प्रहरीले आलमविरुद्ध आठ सय पेजको अनुसन्धान रिपोर्टसहित आफ्नो राय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो। जसमा आलमलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद वा आजीवन काराबासको सजायँ माग दाबी गरिएको छ।

मुद्दामा आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज, शेख फजले हक, सगिर आलम, शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। मुख्य आरोपी आलमबाहेक अन्य आरोपी फरार छन्। फरार आरोपीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत माग गरिएको छ।
आलमविरुद्धको अनुसन्धानमा प्रहरीले उच्चपदस्थ व्यक्तित्वसहित १७ जनाको बयान लिएको छ।

पूर्व आइजिपी ओमविक्रम राणा, पूर्व एआइजी किरण गौतम, तत्कालीन एसएसपी पुरुषोत्तम कँडेल, डिएसपी इन्द्र सुवेदी र तत्कालीन सई ईश्वरविक्रम शाहसँग प्रहरीले बयान लिएको छ। यसैगरी घटनाका प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय शंकर साह, धरिछन साह, हरिनारायण साह, इँटा उद्योगका मजदुर राजेशप्रसाद सहनी, जलिप अन्सारी, शेख ओल्जाहिर, इँटा उद्योगका मजदुर लखिन्दर पटेल, घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाले पनि प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन्।

यसैगरी घटनामा परी बमको छर्रा लागेर गम्भीर घाइते भएका सर्लाहीको गौडैता नगरपालिका २ का सफी महम्मद, घटनाका घाइते भारत, बिहार, सीतामढी जिल्लाको मुसाचक ग्राम पञ्चायत बैरगनिया थानाका ४२ वर्षका शंकर भनिने गौरीशंकर राम चमारले समेत प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन्। प्रहरीले घाइतेमध्ये सखी आलमको उपचार र उनको बयानलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। उनले भारतमा परवेज आलम र तरवेज आलमको क्लिनिकमा गएर उपचार गराएको रिपोर्टलाई प्रमुख आधार मानिएको हो। साथै सखी आलम आफैंले किटानी जाहेरीसमेत दिएका थिए।

प्रहरीले आलमलाई विस्फोटक पदार्थ बमसमेत प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोग लगाएको छ। पीडित परिवारले आलमलाई मुलुकी ऐनअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद माग गरेका थिए। तर २०७४ सालमा आएको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था छैन।

मुलुकी अपराध संहिता लागू हुनुभन्दा अगाडिको घटना भएकाले पुरानो मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग दाबीको विकल्प पनि दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता नवीन कार्कीले जानकारी दिए।

यसैगरी त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँको हत्या कसुर, बम विस्फोटमा घाइते भएर बाँचेका सर्लाहीका सखी मोहम्मदको केसमा ज्यान मार्ने कसुरअन्तर्गत १० वर्ष जेल र विस्फोटक पदार्थ बनाएको कसुरमा पनि २ वर्ष जेल सजाय दिन प्रहरीले माग दाबी गरेको जिल्ला सरकारी वकिल खडिन्द्रराज कटुवालले बताए।

मुद्दा दायर गरिएपछि घटनाका मुख्य आरोपी आलमले आफूलाई राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध लिने उद्देश्यले बलजफ्ती फसाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रहरीसँगको बयानमा आफूलाई सो घटनाबारे जानकारी नै नभएको दाबी गरेका थिए। उनले किटानी जाहेरी दिने रुप्सना खातुनलाई पनि नचिनेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गरेको थिएन। पछिल्लो पटक पीडितहरुले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतले के कारणले पक्राउ नगरेको भन्दै पत्र लेखेपछि प्रहरीले उनलाई असोज २६ गते पक्राउ परेको थियो।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६ ०१:१५ मंगलबार