वर्णव्यवस्था जात र जातिबीच विभेदको गहिरो खाडल खडा गर्ने एक मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । वर्णव्यवस्थामा आधारित जातव्यवस्थाबाट दलित समुदाय ऐतिहासिक दलनमा फसेको देखिन्छ ।

जात व्यवस्थाले दलितमात्र नभएर गैरदलितहरू पनि त्यत्तिकै पीडामा रहेको देखिन्छ तर यसको मात्रा भने फरक छ । दलितहरू अत्यन्त पीडित छन् भने गैरदलितहरू कम पीडामा। पीडा हुँदाहुँदै पनि गैरदलित विशेषगरी खस÷आर्यहरू जातीय पिरामिडमा गर्व गर्छन् किनकि यही जात नै उनीहरूका लागि प्रगति र उन्नतिको सिँढी बनेको छ । अर्कातर्फ दलितका लागि दुर्दशा र दलन बनेकोछ । जातव्यवस्थाकै कारण बाहुनले बाहुनलाई, क्षत्रीले क्षत्रीलाई, जनजातिले जानजातिलाई र दलितले दलितलाई भेदभाव तथा छुवाछूत गर्छन् ।

दलितभित्रको विभेद अन्त्य हुन नसक्नुका पछाडि दलित शासकहरूले दलितभित्र नै शासन गर्न खोज्नु पनि एक महत्वपूर्ण कारक तत्व बनेको छ ।

आफूभित्रै एकले अर्काेलाई गर्ने विभेदकै कारण जातीय विभेद मौलाउने गरेको देखिन्छ तर यस विषयमा कुरा उठाउन खोज्दा आन्दोलन कमजोर हुन्छ भनी कोही केही चुइँक्क पनि बोल्न चाहँदैन र बोल्न पनि दिँदैनन् । यो आफू उच्च हुने खेल पो रहेछ भन्ने बुझिँदैछ यतिखेर। जातव्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेकै तहगत श्रेणी सिर्जना गरी फरक फरक जातबीच सामाजिक अन्तरघुलन हुन नदिनु र उनीहरूमाथि शासन गर्नु हो । दलितभित्रको विभेद अन्त्य हुन नसक्नुका पछाडि दलित शासकहरूले दलितभित्र नै शासन गर्न खोज्नु पनि एक महŒवपूर्ण कारक तŒव बनेको छ ।

२००७–२०१७को दलितभित्रको प्रतिनिधित्व
दलित समुदायभित्रको समावेशिता विश्लेषण गर्ने हो भने करिब ७ दशक लामो आधुनिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासका आधारमा भन्दा नेपाल एकल जातीय, प्रभुत्व, एकात्मक शासन प्रणलीका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

दलितभित्र पनि एकल जातीय प्रभुत्व कायम रहेको विगतको प्रतिनिधित्वदेखि वर्तमान अवस्थासम्मले देखाउँछ । दलितभित्रका अन्य जातजाति भने सधैँ बालीघरे नै बनेको अवस्था छ । यो अवधिको प्रतिनिधित्व हेर्दा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाकोे अधिकार राजा र उनको मन्त्रिपरिषद्मा थियो । प्रतिनिधिसभामा दलित नै थिएनन् भने महासभामा एक दलितकोउपस्थिति देखिन्छ ।

२०१७–२०४६सम्मको प्रतिनिधित्व
यो अवधिमा४ जना पहाडे पुरुषले राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बन्ने मौका पाएको देखिन्छ । जसमध्ये ३ जना विश्वकर्मा र १ जना परियार समुदायका थिए ।

२०४६–२०६२सम्मकोप्रतिनिधित्व
यो अवधिमा३ वटा संसदीय निर्वाचन र २ वटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएकामादलित समुदायको सहभागितामा कुनै फरक परेन । २०४८ सालको निर्वाचनमा १ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भए भने ८ जना पुरुष राष्ट्रिय सभामा टीका लगाउन पुगे । जसमध्ये५ जना विश्वकर्मा, १ जना सार्की, १ जना परियार र १ जना मधेसबाट पासवान समुदायका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत गरेका २६ वटा जात छन् तर दलित भन्नेबित्तिकै दलितहरूकै शासकलाई मात्र बुझिने चलन यद्यपि छ । दलितभित्रका अतिसीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गरेको देखिँदैन ।

विगतको जहानिया शासनदेखि गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि दलितभित्र नै एकल जातीय वर्चश्व हुनु भनेको दुर्भाग्य हो । अन्तरिम व्यवस्थापिका २०६३ मा प्रतिनिधित्व गरेका१८ जनामध्ये ५० प्रतिशत एउटै जातको वा विश्वकर्माको प्रभुत्व देखिन्छ । तराईका १९ जातमध्ये पनि एउटै जातको एकाधिकार देखिन्छ । २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो । तर तीमध्ये मुसहर, खत्वे तथा वादी समुदायको जनसंख्याको आकार ठूलै भए पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो ।२००८ देखि २०६२ को बीचमा विश्वकर्मा तथा परियार समुदायकुल दलितको जनसंख्यामा आधाभन्दा कम भएपनि उनीहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलितमध्येतीन चौथाइ स्थान ओगटेका देखिन्छ ।

२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा भने दलित प्रतिनिधित्व घटेर ४० जनामा ओल्र्यो। यसमा पनि दलितभित्रको समावेशिता दलित शासकहरूकै बाहुबलीमा रह्यो । ४० मध्ये १६ जना विश्वकर्मा थिए भने ९ जना परियार समुदायका ।मधेसी दलितमा पनि एकल जातीय बाहुल्यता नै कायम रह्यो ।

वर्तमान प्रतिनिधित्व
राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । यो सभामा १ प्रदेशबाट १ जना दलित अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलहरूले बाध्य भएर प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलितको प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । तरभने शून्य ।७जना राष्ट्रियसभा सदस्यमा ४ जना विश्वकर्मा छन् भने २ जना तराई दलितका पासवान र हरिजन छन् । १ जना परियार छन् । प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट ३ जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जिते । ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्थाअनुरूप १६ जना दलित समावेश छन् ।दलित समुदायको समावेशितालाई संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा ४ वटा जातले समग्र पहाड, तराई र हिमालको प्रतिनिधित्व गरेका देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका १९ दलित सांसदमा ११ विश्वकर्मा, ४ परियार र३  सार्की छन् । तराईका १९ जातिको एकल प्रतिनिधित्व खत्वे जातले थामेको देखिन्छ । पहाडी दलितभित्र वादी र गाइनेको उपस्थिति छैन भने नेवारी दलितले पनि हिस्सा पाएनन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व
७वटै प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित ३ सय ३० सांसदमध्ये ४ जना दलित सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने २ सय २० जना प्रदेश समानुपातिक सदस्यमध्ये २९ जना दलित छन् । संविधानको भावनाअनुसार दलित समुदायले १३.८ प्रतिशत पाउनुपर्छ तर अहिले ६ प्रतिशत दलित सांसदमात्र प्रदेश सभामा छन् । दलितभित्रको समावेशिता हेर्दा झन दुःखदायी स्थिति देखिन्छ । ३३ जना दलित समुदायका प्रदेश सांसदमध्ये झण्डै आधा एउटै समुदायका छन् भने ७ जना तराई दलित छन् । पहाडका सार्की, परियार समुदायको उपस्थिति समानुपातिकरूपमा प्रतिनिधित्व नभए पनि सहभागिता देखिन्छ । त्यसैगरी पहाडी दलितमा वादी समुदायको प्रतिनिधित्व १जनाले मात्र गरेको देखिन्छ भने गाइने र नेवारी दलितको उपस्थिति छैन । तराई दलितका १९ जातमध्ये ३ वटाको मात्र सहभागिता छ । तराईका चिडिमार,कोरी, कलर, ककैहिया, खटिक, डोम, नटुवा मुसहर, हलखोर आदि जातिको उपस्थिति देखिँदैन । संविधानको धारा ४०(१) अनुसार दलितभित्र पनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन हुन अति नै आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व
स्थानीय निर्वाचन हेर्दा पनि दलितभित्रको समावेशिता देखिँदैन । ७५३ स्थानमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा३५०४१ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ६५६७ दलित महिला सदस्यहरू विजयी भएका छन् । जसलाई दलितभित्रको प्रतिनिधित्वले विश्लेषण गर्दा दलितभित्रका अति सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ । विजयी दलित महिलामध्ये झण्डै २९१९ विश्वकर्मा, ९५९परियार, ६४६सार्की, १८ वादी, १२ नेवारी दलित र ६ जना गन्धर्व समुदायको स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधित्व देखिन्छ । मधेसी दलितमा पनि चमार र दुसाध जातिको प्रतिनिधित्व अत्यधिक देखिन्छ भने डोम, मेस्तर खत्वे, कलर, कोरी, बातर आदि समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ ।

अन्त्यमा,
राष्ट्र विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय वा सम्प्रदायको एकीकृत रूप हो । राष्ट्रको समग्र विकास हुनका लागि यी सबै समुदायको विकास हुनु अनिवार्य छ । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश दलित, मधेसी र जनजातिलगायतका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् । १९१० को मुलुकी ऐनले जातीय सिँढी जसरी तय गरेको थियो त्यो सिँढी दलितभित्रको आन्तरिक सिँढीमा पनि देख्न सकिन्छ । त्यसैलेदलित आन्दोलनले दलितभित्रको प्रतिनिधित्वलाई पनि समानरूपमा लिन आवश्यक छ । दलित समुदायभित्रैबिष्ट र बालीघरे सिर्जना गरी जनसंख्यालाई देखाएर त्यहाँका अतिसीमान्तकृतलाई बहिष्करणमा पारिएकै कारण दलित आन्दोलन सुस्त भएको हो भन्ने बुझ्न ढिला नगरौँ ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०३:१२ शुक्रबार