काठमाडौं - अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग मोही र जग्गाधनी भएको सक्कल प्रमाण माग्न सुरु गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ललितानिवासमा प्रकरणमा जोडिएका मोही र जग्गाधनी नक्कली भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई आधार बनाएर अख्तियारले उनीहरूसँग सक्कली प्रमाण माग गरेको हो।

नक्कली मोही र जग्गाधनी कायम गरी जग्गा हडप्ने ५८ जनालाई अख्तियारले भदौ १८ गते सार्वजनिक सूचना निकाली बयानका लागि आउन आह्वान गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्दा पनि नआएपछि सार्वजनिक सूचना निकाली सोधपुछका लागि बोलाइएको जानकारी दिए। ‘अहिले हामीले अनुसन्धानको सिलसिलामा केही व्यक्तिलाई सम्पर्क राख्न बोलाएका हौं,’ उनले भने, ‘यस प्रकरणलाई चाँडै टुंगोमा पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारको सम्पर्कमा पुगेका मोहीहरूले बयानको क्रममा सक्कली मोही भएको प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन्। बयानको क्रममा नक्कली मोहीहरूले यस प्रकरणमा जग्गा माफिया र तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दोषी देखाएको स्रोतको भनाइ छ। अख्यितारका प्रवक्ता कोइारालाले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका मोही, जग्गाधनी र अन्य केही व्यक्तिलाई केही बुझ्नका लागि कार्यालयमा बोलाएको बताए।

अख्तियारका अनुसार आयोगले हालसम्म उक्त प्रकरणमा ९४ जनासँग सोधपुछ तथा बयान लिइसकेको छ। बालुवाटारस्थित ललितानिवासभित्र रहेको दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
तत्कालीन सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत दिएको उक्त जग्गामा अधिग्रहणपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी अनियमिता गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो।

२०१७ साल असार ३० गते सुवर्णशमसेर राणाले आफ्ना छोरा, बुहारीलगायत पाँचजना सन्तानको नाममा ललितानिवासको जग्गा बकस–पत्र गर्दा जोताहा भन्ने शब्द बकस–पत्रमा राखिएन। त्यसबेला बकस–पत्र पास गर्दा जोताहा भएको भए जोताहा लेख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तत्कालीन सरकारले २०२१ साल मंसिर ५ गते भूमिसम्बन्धी ऐन ल्यायो। त्यसको १० दिनपछि तत्कालीन सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना जारी ग¥यो। अधिग्रहण भइसकेको जग्गामा मोही कायम हुन सक्दैन। तर २०४७ सालपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा नक्कली मोही खडा गरिएको देखियो।

‘ललितानिवासभित्रका सयभन्दा बढी खडा भएका मोही नक्कली भएको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले नागरिकसँग भने, ‘अधिग्रहण भएको जग्गामा मोही हुन सक्दैन तर ललितानिवास प्रकरणमा २०४७ पछि नक्कली मोही खडा गरिएको छ।’
ललितानिवासभित्रको दुई सय ९९ रोपनी जग्गाभित्रै तीन रोपनी जग्गामा खडा भएको पशुपति टिकिन्छा नाम गरेको गुठी पनि ललितानिवासभित्र नपर्ने त्रिताल आयोगको ठहर छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी हो भनी विभिन्न व्यक्तिहरूले २१ कित्ता जग्गामा मोही कायम गर्न २०५८ सालदेखि निवेदन दिए पनि गुठी संस्थानको प्रस्तावअनुसार तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा साविक कामनपा वडा नम्बर २३ को चार कित्ता जग्गामात्र गुठीमा कायम गरेको र उक्त गुठीको भूगोल कहाँ, कुन ठाउँमा रहेको भन्ने विषयमा जग्गाधनी गुठी संस्थान नै अस्पष्ट रहेको र मन्त्रालयले पनि सत्यतथ्य खोजी नगरी निर्णयका लागि मपमा प्रस्ताव पेस गरेको देखियो।’

बालुबटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रासद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समितिले गठन गरेको थियो। त्रिताल छानबिन समितिले २०७५ मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्रितालको प्रतिवेदनपछि मन्त्रिपरिषद्को फागुन २८ को बैठकले यसबारेमा छानबिन गरी त्रिताल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यो प्रकरणमा उद्यमी, व्यवसायी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि जोडिएका छन्। अनुसन्धानको सिलसिलामा विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न समयमा अख्तियारमा बोलाउने गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
महŒवपूर्ण कागज गायब

त्रिताल छानबिन समितिले ललितानिवास प्रकरणमा महŒवपूर्ण कागजात र प्रमाण गायब भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महŒवपूर्ण फायलहरू कर्मचारीले लुकाउने, बेपत्ता पार्ने र नष्ट गर्ने गरिएको देखिन आयो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका २०४९ कात्तिक २५ देखि २०४९ पुस २३ सम्मका मिसिल फायलहरू १०२४ र १०२५ तथा सोही कार्यालयको २०६७ मंसिर १६ को निर्णय फायल नभेटिएको भन्न्ने सो कार्यालयको जवाफले यही कुराको पुष्टि गरेको छ।’
ललितानिवास प्रकरणमा टिप्पणी फायल, पत्र र अन्य महŒवपूर्ण कागजात हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीले आफ्नो नाम नलेखेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसैगरी उक्त प्रकरणमा कतिपय कर्मचारीको हाजिरी कपिमा गरेको छोटकरी हस्ताक्षर र मिसिल फायल तथा अन्य कागजातमा गरेको छोटकरी हस्ताक्षर फरकफरक रहेको पाइएको जनाइएको छ। समितिले यस प्रकरणमा डा. शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ। ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भनिएको छ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०१:५८ मंगलबार